अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी 31 जानेवारी 2026 पर्यंत सर्व निवडणुका प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. दरम्यान, प्रशासकीय आणि तांत्रिक कारणास्तव ही मुदत 10 फेब्रुवारीपर्यंत वाढवून मिळावी, अशी विनंती निवडणूक आयोगाने केली आहे. या अर्जावर तसेच अन्य यासंदर्भातील याचिकांवर आज सोमवारी (दि.12 जानेवारी) रोजी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे. न्यायालय मुदतवाढ देणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
राज्यातील 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचे बिगुल वाजण्याची शक्यता असतानाच, आता या प्रक्रिया पुन्हा एकदा कायदेशीर कचाट्यात सापडण्याची चिन्हे आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने 31 जानेवारीपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून जिल्हा परिषदांच्या बाबतीत पेच निर्माण झाला आहे. नगरपालिका, नगरपंचायती आणि नागपूर-चंद्रपूर महापालिकांच्या निवडणुका 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली असली तरी, न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून घेण्यास परवानगी मिळाली आहे.
जिल्हा परिषदांना जाचक अटी असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे की, जिल्हा परिषदांच्या बाबतीत केवळ 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा पाळणार्या संस्थांच्याच निवडणुका घेण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने पहिल्या टप्प्यात 288 नगरपालिकांच्या निवडणुका पार पाडल्या असून, 29 महापालिकांच्या निवडणुका 15 जानेवारीला होणार आहेत. मात्र, उर्वरित 20 जिल्हा परिषदांमध्ये (प्रामुख्याने विदर्भ आणि मराठवाडा) 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जात असल्याने आयोगाने तिथे निवडणुका घेण्यास असमर्थता दर्शवली होती. प्रशासकीय आणि तांत्रिक कारणास्तव ही मुदत 10 फेब्रुवारीपर्यंत वाढवून मिळावी, अशी विनंती निवडणूक आयोगाने केली आहे.
तसेच अन्य दोन याचिकाही दाखल आहेत. सोलापूर जिल्ह्यातील कुडूवाडी येथील जिल्हा परिषद पंचायत समिती मेंबर्स असोसिएशनचे पदाधिकारी कैलास जगन्नाथ गोरे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. नगरपालिका आणि महापालिकांप्रमाणेच जिल्हा परिषदांनाही 50 टक्के आरक्षणाची अट शिथिल करून निवडणुका घेण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी केली आहे. केवळ 12 जिल्ह्यांत निवडणुका न घेता, राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका अंतिम न्यायालयीन निर्णयाच्या अधीन राहून एकाच वेळी घेतल्या जाव्यात, अशीही मागणी त्यांनी केली.
…. तर निवडणुका लांबणीवर
50 टक्केपेक्षा अधिक आरक्षण असलेल्या महापालिकीच्या निवडणुकांबाबत न्यायालय काय भूमिका घेते यावरच जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून असेल, न्यायालयाने सर्व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचे आदेश दिले तर आयोगास तयारी करण्यास अधिक वेळ लागले. दरम्यानच्या काळात इयत्ता 10 आणि 12 वीच्या परीक्षा होणार असल्याने या निवडणुका एप्रिल मे पर्यंत लांबणीवर पडू शकतात अशी शक्यताही सूत्रांनी व्यक्त केली आहे. निवडणूका लांबल्यास इच्छुक आणि राजकीय नेत्यांची डोकेदुखी मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे.
ऐनवेळच्या कोलदांड्याने नगरकर वैतागले
जिल्हा परिषदेच्या शेवटच्या निवडणूका या 2017 मध्ये झालेल्या आहेत. त्यावेळी 73 जिल्हा परिषद सदस्य निवडून आले होते. या सदस्यांची मुदत पाच वर्षांनी म्हणजेच 2022 मध्ये संपली. तेव्हापासून निवडणूकांच्या प्रतिक्षा असणार्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या वर्तुळातील इच्छुकांचा हिरमोड होताना दिसत आहे. गेल्या काही वर्षापासून जिल्हा परिषद निवडणूक जाहीर होण्याच्या टप्प्यात येताच काही तरी अडथळा निर्माण होत असून ऐनवेळी निवडणुकीलाच कोलदांडा बसत आहे. यामुळे नगर जिल्ह्यातील इच्छुक वैतागले आहेत.
