अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
2025-26 या आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेला ग्रामपंचायतींकडून 176 कोटींची करवसुली झाली आहे. मागील काही महिन्यांत राबविलेल्या मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानात करवसुलीत सूट दिली होती. त्याचाही फायदा झाल्याचे दिसते आहे. जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींची पहिल्यांदा 176 कोटींची वसूली झाल्याने एकप्रकारे या ग्रामपंचायती मालामाल झाल्याचे दिसत आहे.
ग्रामपंचायतींकडून दरवर्षी पाणीपट्टी, घरपट्टी, दिवाबत्तीच्या रूपाने करवसुली केली जाते. परंतु अनेकदा हा कर भरण्यास ग्रामस्थ पुढे येत नाहीत. त्यामुळे थकबाकीचे प्रमाण वाढते. 31 मार्च 2025 अखेर घरपट्टी व पाणीपट्टी मिळून 144 कोटींची थकबाकी होती. शिवाय 2025-26 ची चालू मागणी 110 कोटी होती. अशी एकूण 254 कोटी 97 लाख रूपयांची वसुली करण्याचे मोठे आव्हान जिल्हा परिषदेसमोर होते.
मात्र, नोव्हेंबर 2025 पासून राज्यात मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानांची सुरूवात झाली. या अभियान काळात प्रत्येक ग्रामपंचायतीने घरपट्टी, पाणीपट्टी थकबाकीवर 50 टक्के सूट देण्याचा निर्णय घेतला. मालमत्ता कर, पाणीपट्टी आणि दिवाबत्ती करांच्या 2025-26 या चालू वर्षाच्या पूर्ण रकमेसह, 1 एप्रिल 2025 पूर्वीच्या एकूण थकबाकीच्या 50 टक्के रक्कम मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान अंमलबजावणीच्या कालावधीत एकरकमी जमा केल्यास मूळ थकबाकीच्या रकमेत 50 टक्के सवलत ग्रामस्थांना मिळणार होती. यात 2025-26 मधील कराची पूर्ण रक्कम व 1 एप्रिल 2025 पूर्वीची थकबाकी मिळून येणार्या रकमेच्या 50 टक्के रक्कम भरावी लागणार होती. या सवलतीच्या कालावधीत अनेकांनी आपली अनेक वर्षांतील थकबाकी भरली. त्यामुळे अनेक ग्रामपंचायतींच्या करवाढीत अचानक वाढ झाली.
जिल्ह्यात 1 हजार 324 ग्रामपंचायती आहेत. त्यात 168 कोटींची घरपट्टी थकीत होती. तसेच 86 कोटींची पाणीपट्टी थकीत होती. दरवर्षी ग्रामपंचायतींनी प्रयत्न करूनही ही थकबाकी हवी तेवढ्या प्रमाणात वसूल होत नव्हती. पाणीपट्टी काही प्रमाणात भरली जायची. परंतु घरपट्टीत मोठी थकबाकी होती. दरम्यान, या अभियानात थकबाकी भरून सवलत घेण्यासाठी अनेक ग्रामस्थ पुढे आले. अभियान काळातील या दीड महिन्यात एकूण 61 कोटी 41 लाखांची वसुली ग्रामपंचायत विभागाने केली. एवढी वसुली यापूर्वी कधी झालेली नव्हती. 31 मार्च 2025 अखेर ही सूट होती. परंतु यास पुढे मुदतवाढ मिळाली नाही. त्यामुळे पुन्हा वसुलीला ब्रेक लागला.
परंतु तरीही ग्रामपंचायतींनी 70 टक्केपर्यंत वसुली केली. चालू वर्षीही शासनाने अशीच सवलत योजना आणली तर उर्वरित थकबाकीही वसूल होईल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. 2025-26 मध्ये थकबाकी व चालू मागणी अशी एकूण 168.17 कोटी घरपट्टीची मागणी होती. त्या तुलनेत 31 मार्च 2025 पर्यंत 115.19 कोटींची वसुली झाली. हे प्रमाण 68.49 टक्के आहे. याशिवाय 86.79 कोटींच्या पाणीपट्टीची मागणी होती. त्या तुलनेत 61.79 कोटींची म्हणजे 71 टक्के वसुली झाली.
सीईओ भंडारी, डेप्युटी सीईओ गुंजाळ यांचे प्रयत्न
जिल्हा परिषदेच्या घरपट्टी आणि पाणीपट्टीच्या जिल्हास्तरावरील थकबाकीचा अभ्यास केल्यानंतर यात तफावत असल्याची शंका मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी यांना आली. याबाबत त्यांनी ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दादासाहेब गुंजाळ यांना ग्रामपंचायतींच्या कराची फेर तपासणी करण्याचे आदेश दिले. या फेर तपासणीत 100 कोटींच्या आत असणारे कर वसूलीचे उद्दिष्ट 254 कोटी 97 पर्यंत वाढले. त्यातील 176 कोटी रुपयांची वसूली झाली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी भंडारी व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी गुंजाळ यांच्यामुळे कर वाढून त्यांची वसूली वाढली आहे.
33 कोटींची सूट
मुख्यमंत्री पंचायतराज अभियान काळात 50 टक्के सूट दिल्याने ग्रामस्थांना एकूण 33 कोटींचा फायदा झाला. शासनाने ही 33 कोटी सवलत दिली असली तरी त्यामुळे एकूण वसुलीचे प्रमाण वाढले आहे.
