अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
जिल्हा परिषद गट व पंचायत समिती गणांच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम आज सोमवार (दि.13) रोजी पार पडत आहे. जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा परिषदेच्या 75 आणि तालुका पातळीवर प्रत्येक पंचायत समितीनुसार 150 गणांच्या सदस्यांची आरक्षण सोडती कार्यक्रम तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडणार आहे. यावेळी उपजिल्हाधिकारी प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी निरिक्षक म्हणून काम पाहणार आहे.
यापूर्वी जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समितीच्या गणांसाठी 1991 पासून चक्रार पद्धतीने आरक्षण काढले जात होते. यापूर्वी कोणतेही आरक्षण असले तरी राज्य सरकारच्या ग्रामविकास विभागाने आयोगाच्या 20 ऑगस्ट 2025 मधील मार्गदर्शक सूचनानुसार नव्याने आरक्षण काढले जाणार आहे. यामुळे पूर्वीच्या आरक्षणाऐवजी आता त्यात्या तालुक्यात असणार्या अनुसूचित जाती, जमातीसह अन्य लोकसंख्या विचारात घेवून आजचे आरक्षण काढण्यात येणार आहे.
यात जिल्हा परिषद गटासाठी नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला आरक्षणासह) व अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व सर्वसाधारण (महिलांसह) आरक्षण सोडत काढण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. पंचायत समिती गणाकरिता संबंधित तालुक्याचे तहसीलदार हे प्राधिकृत अधिकारी असतील. प्रत्येक पंचायत समितीतील सोडतीच्या कार्यवाहीवर देखरेख ठेवण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकार्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. ग्रामविकास विभागाच्या आरक्षण 2025 च्या अध्यादेशानंतर राज्य निवडणूक आयोगाकडून आलेल्या सूचनांनुसार जिल्ह्यातील 14 तालुक्यांमध्ये पंचायत समिती क्षेत्रांच्या आरक्षण सोडतीसाठी विशेष सभा आयोजित करण्यात आल्या आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या जागांसाठी मुख्य सोडत कार्यक्रम जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नेहरू सभागृहात दुपारी 12 वाजता पार पडणार आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये गट व गणनिहाय चक्राकार (आळीपाळीच्या) पद्धतीने आरक्षण निश्चित केले जाते. प्रशासनाला याबाबतच्या कार्यवाहीसाठी सूचना देण्यात आल्या असून, त्यानुसार ही प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. 2017 च्या निवडणुकीनंतर साडेतीन वर्षांहून अधिक काळ निवडणुका न झाल्याने, महायुती सरकारने फिरत्या आरक्षण पद्धतीला ब्रेक लावत नव्याने आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे ही निवडणूक नव्या आरक्षण पद्धतीनुसार होणारी पहिलीच निवडणूक ठरणार आहे. या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या होत्या. मात्र, त्या फेटाळून न्यायालयाने सरकारचा निर्णय कायम ठेवला.
प्रवर्गनिहाय लोकसंख्या
जिल्हा परिषदेचे 75 गट तर पंचायत समितीचे 150 गण आहे. जिल्हा परिषदेतील अनुसूचित जातीचे 9 गट तर अनुसूचित जमातीचे 7 गट आरक्षणीत राहणार आहेत. तर ओबीसींसाठी 19 गट तर सर्वसाधारणाच्या 38 गट आरक्षित होणार आहेत. त्यापैकी 39 जागा महिलांसाठी राखीव आहेत. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात 36 लाख 9 हजार 27 लोकसंख्या असून त्यात अंदाजे ओबीसी लोकसंख्या 8 लाख 27 हजार 159, अनुसूचित जातीची लोकसंख्या 4 लाख 47 हजार 695 तर अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या 3 लाख 55 हजार 374 गृहीत धरण्यात आली आहे. या लोकसंख्येच्या आधार वर आता गट व गणाचे आरक्षण निश्चित होणार आहेत.
कही खुशी कही गम…!
आरक्षण सोडतीनंतर जिल्ह्यात काही ठिकाणी खुशी तर काही ठिकाणी गम अशी परिस्थिती राहणार आहे. 2017 ला निवडणूका झाल्यानंतर 2022 ला निवडणूक होणे अपेक्षीत होते. मात्र, गेल्या साडेतीनहून अधिक वर्षे निवडणूका झालेल्या नाहीत. यंदापासून नव्याने आरक्षण लागू होणार असून त्यात अडचण झाल्यास आणखी पाच वर्षे वाट पाहण्याची वेळ काहींवर येवू शकते. तर काही ठिकाणी गट खुला झाल्यास झेडपीची पहिली लढाई जिंकलो अशी भावना काहींकडून व्यक्त होणार आहे. यामुळे आज होणार्या आरक्षण सोडतीकडे जिल्ह्याचे लक्ष राहणार आहे.
