नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे – दै. ‘देशदूत’ – संपादक
शेतकर्यांशी संबंधित विविध योजनांचे अब्जावधी रुपये रखडले आहेत. कोट्यवधीचा प्रीमियम भरूनही पीकविमा भरपाई मिळालेली नाही. या पार्श्वभूमीवर शेतकर्यांना कर्जमाफीचे गाजर दाखविले जात आहे. सर्वप्रथम शेतकर्यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे द्या अन् नंतरच त्यांच्यावर उपकार करण्याची भाषा करा, हे कोणीतर ठणकावून सांगायला हवे.
मढे झाकुनिया करिती पेरणी
कुणबियाची वाणी लवलाहो
संत तुकाराम
कांदा मुळा भाजी
अवघी विठाई माझी
संत नामदेव
शेतकरी सुखी तर रयत सुखी!
छत्रपती शिवाजी महाराज
जोपर्यंत शेतकरी व शेतमजूर सुखी होत नाहीत तोपर्यंत देश समृद्ध होणार नाही.
-भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
गेल्या साडेतीनशे ते चारशे वर्षांत समस्त भारतभूमीवर ज्यांचा वैचारिक, भावनिक तसेच मानसिकही अंमल राहिला अशा चार महान विभूतींचा शेती व शेतकरी यांच्याविषयीचा हा दृष्टिकोन. सांप्रतकाळी तो कळावा, समजावा, उमजावा म्हणून मुद्दाम त्यांना उद्धृत करण्याचा हा प्रपंच. आज खरे तर हे सारे आठवायचे कारण म्हणजे, काळजी वाढविणार्या दोन महत्त्वाच्या बातम्यांकडे लक्ष गेल्यामुळे. ‘देशदूत’चे पत्रकार महेश शेटे यांनी महाडीबीटी या राज्य शासनाने खास शेतकर्यांच्या हितासाठी सुरू केलेल्या पोर्टलची घेतलेली झाडाझडती.
शेतकर्यांचे राज्य शासनाकडे तब्बल १९ अब्ज रुपये अडकल्याची माहिती त्यांनी खणून काढली. सोबतच, खासगी विमा कंपन्यांनी लूट केली म्हणून गतवर्षी सरकारने स्वत:ची विमा कंपनी स्थापन केली. परंतु या कंपनीने अद्याप शेतकर्यांना एक रुपयाही भरपाई तर दिलेली नाहीच, उलट प्रीमियमपोटी शेतकर्यांकडून साडेपाचशे कोटींचा मलिदा गोळा केला, याचा भांडाफोडही केलाय. या दोन बातम्यांचा एकत्रित विचार केला तर कोणाचेही डोके ठणकेल. परंतु नेमक्या याचवेळी राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेस उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळातच महाराष्ट्र राज्याने कशी महाझेप घेतली आहे याचे वर्णन करताना राज्याची अर्थव्यवस्था ५१ लाख कोटींवर गेल्याचा गौरवपूर्ण उल्लेख केला.
विरोधकांची बोलती बंद करणार्या मुख्यमंत्र्यांच्या या भाषणाने सत्तारूढ बाकांवरील सदस्यांनी जोरदार बाके वाजवून महाआनंदही साजरा केला. वरील दोन बातम्यांच्या पार्श्वभूमीवरील ही महाझेपेची बातमी वाचल्यानंतर सामान्य माणसाला जे वाटू शकेल तीच भावना मनात आली आणि राज्याचे अर्थकारण खरोखरच नेमके कसे आहे, याविषयी प्रश्न पडला. एकीकडे, कंत्राटदारांचे लाखभर कोटी द्यायला सरकारकडे पैसे नाही. दुसरीकडे, शेतीची वाताहत होत असताना त्यांना मदत करण्याच्या नावाखाली शेतकर्यांच्या नावाने गळे काढणारे सरकार आणि समस्त राजकारणी त्या बळीराजाचीच कशी लूट करीत आहेत हे दिसते. बरे हे सारे सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळावरच असल्याने त्यात फसवेगिरी अजिबात नाही.
खासगी विमा कंपन्या शेतकर्यांना लवकर विमा अदा करीत नाहीत असा राणाभीमदेवी थाटात पवित्रा घेत राज्य सरकारने भारतीय कृषी पीकविमा कंपनी या नावाची स्वत:ची कंपनी स्थापन केली.
खासगी विमा कंपन्यांकडील पीकविमे हे एक रुपया भरून काढले जात. शासन प्रत्येक शेतकर्याचा विम्याच्या प्रीमियमपोटीची उर्वरित रक्कम या खासगी कंपन्यांना देत असे. दुर्दैवाने हजारो कोटी रुपयांचा विमा देऊनही प्रत्यक्ष शेतकर्यांचे बव्हंशी दावे या कंपन्या एकतर नाकारत किंवा फार तर तुटपुंजी रक्कम शेतकर्यांच्या तोंडावर फेकत. याविषयीच्या तक्रारी वाढल्यानंतर तत्कालीन अखंडित शिवसेनेने विमा कंपन्यांच्या कार्यालयांवर प्रचंड मोर्चाही काढला होता. विधिमंडळातही त्याची वादळी चर्चा झाली. अखेर सरकारने स्वत:ची विमा कंपनी स्थापन केली. यानुसार शेतकर्यांनी हेक्टरच्या निकषात पीकनिहाय प्रीमियम सरकारकडे जमा करायचा होता. विमा काढलेल्या पिकांना कापणी आधारित भरपाई देण्याचा प्रयोग सरकारने राबविला.
या प्रयोगांतर्गत प्रत्येक महसूल मंडळात किमान चार ते आठ पीक कापणी प्रयोग होणे अपेक्षित असते. पीक पूर्णपणे सोंगणीस आल्यानंतर कापणी करणे अपेक्षित. त्यामध्ये स्मार्ट सॅम्पलिंग ही उपपद्धत वापरली जाते. त्यानुसार कोणत्या शेतकर्याच्या शेतामध्ये सदर प्रयोग करायचा हे यादृच्छिक नमुना निवड पद्धतीने केले जाते. प्रयोग करीत असताना जीपीएससाठी मोबाईल अॅपचा वापर केला जातो. तसा डेटा शासनास पाठवला जातो. प्रसंगी संबंधित कृषी सहाय्यक व विमा कंपनी प्रतिनिधी उपस्थित असणे अपेक्षित असते. शेतकर्यांची स्वाक्षरी घेणेही बंधनकारक असते. परंतु प्रत्यक्षात तसे घडत नाही. शेवटी सरकारी काम कसे असते हे वेगळे सांगायला नको. कुठल्या तरी एखाद्या शेतकर्याच्या शेतामध्ये जे क्षेत्र कृषी अधिकारी यांना सोयीचे पडेल तेथे पीक कापणी आधारित प्रयोग दाखवला जातो व शेतकर्यांची सही घेतली जाते. सदर नमुना मागील सात वर्षांच्या उत्पादनापैकी जास्त असणार्या पाच वर्षांच्या उत्पादनांची सरासरी तुलना करून काढला जातो. जितकी तूट असेल तितके शेतकर्याचे नुकसान ग्राह्य धरले जाते.
मुळात, अशा प्रयोगामध्ये अधिकारी हा अभ्यासू आणि समाजशील असणे आवश्यक असते. अधिकारी निष्काळजीपणे काम करणार असतील तर तो फक्त कागद रंगवण्याचे काम करतो आणि मिळेल त्या ठिकाणी प्रयोग दाखवून शेतकर्याचे काही नुकसान झाले नाही, अशी नोंद करतो. जेणेकरून त्याला पुन्हा इतर कामे वाढणार नाहीत. ही वस्तुस्थिती आहे. ती नाकारता येणार नाही. कारण शेतकर्यांचा हा स्वानुभव आहे. या योजनेनुसार गेल्या एकाच वर्षात एकट्या नाशिक जिल्ह्यात पीकविमा योजनेत समाविष्ट १३३ पिकांसाठी अडीच लाख शेतकर्यांनी १५ कोटी ५६ लाख रुपये विम्याच्या हप्त्यापोटी सरकारला भरले. हाच आकडा राज्याचा बघितला तर साडेपंचेचाळीस लाख शेतकर्यांनी तब्बल साडेपाचशे कोटींहून अधिक रक्कम विम्याच्या हप्त्यापोटी जमा केली आहे. शेतकर्यांनी अत्यंत प्रामाणिकपणे पोटाला चिमटा घेऊन एवढी मोठी रक्कम शासनजमा करूनही हे लिहीत आहे तोपर्यंत तरी प्रत्यक्षात शेतकर्यांना एक खडकूही भरपाई मिळालेली नाही.
तीन आठवड्यांपूर्वी केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी एकवीस दिवसांत शेतकर्यांना भरपाई मिळेल असा शब्द दिला होता. अद्याप काहीच झालेले नाही. थोडक्यात काय तर विमा कंपनीच्या माध्यमातून शासनाने प्रत्यक्षात जणू भांडवल उभारणी केली. वास्तविक, यंदा सरासरीपेक्षा कितीतरी अधिक पाऊस झाला. अनेक ठिकाणी अतिवृष्टीने पिके हातची गेली. अनेक ठिकाणी पिके काढणीला आलीच नाही. काही ठिकाणी काढणीला आलेली पिके शेतातील निचरा न झालेल्या पाण्यामुळे सडून गेली. तत्पूर्वीच्या दोन वर्षांत शेतकर्यांना दुष्काळाचा सामना करावा लागला. साहजिकच अशा पराकोटीच्या विषम परिस्थितीचा सामना करावा लागलेल्या शेतकर्यांना पीक कापणी आधारित प्रयोगामुळे शासनाने हाती चक्क खुळखुळा तेवढा दिला. कंपनीचे निकषच तसे असल्याने ही लूट कायदेशीर ठरत आहे. जे शेतकरी या प्रयोगाच्या निकषात बसतात, त्यांनादेखील नियमानुसार पैसे मिळालेले नाही. थोडक्यात काय तर शासनाने शेतकर्यांची केवळ लूट केली नाही तर मरणयातना भोगणार्या व त्यामुळेच आत्महत्या कराव्या लागणार्यांच्या टाळूवरील लोणी खाण्याचा प्रकार केला आहे.
एकीकडे गतवर्षी किती हजार शेतकर्यांनी नापिकीमुळे आत्महत्या केल्या याची सरकारी आकडेवारी शासनच विधिमंडळात जाहीर करते आणि त्याचवेळी साधा पीकविमाही देऊ शकत नाही, याची माहिती मात्र दडवली जाते. आता शेतकर्यांना कर्जमाफीचे गाजर दाखविले गेले आहे. नुकतीच शासानाने तशी घोषणा केली. या गाजरामुळे विविध योजनांच्या माध्यमातून मिळणार्या पण रखडलेल्या अनुदानाची रक्कम हातची जाऊ नये यासाठी शेतकरी हाताची घडी तोंडावर बोट ठेवून गप्प आहेत. मका, सोयाबीन आणि नेहमीचाच रडविणारा कांदा या पिकांचे भाव पडल्यामुळे त्या माध्यमातून शेतकरी आपला रोष व्यक्त करीत आहेत.
आपण सरकारविरोधात काही केले तर योजनांचे अनुदान तसेच पीकविम्याची रक्कमही हातची जाईल, या भीतीपोटी शेतकरी तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करीत आहेत. या सगळ्या रकमा तर शेतकर्यांच्या हक्काच्या आहेत. त्या त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत तत्काळ मिळायला हव्यात. या रकमा देऊन शासन त्यांच्यावर कोणताही उपकार करीत नाही तर उलट त्या थकवून त्यांची फसवणूक केली जात आहे, हे कोणीतरी ठणकावून सांगायला हवे. कर्जमाफीची घोषणा करून हा सारा शेतकर्यांचा असंतोष शासनाने दाबून ठेवल्याचे वरकरणी तरी दिसते आहे. खासगी विमा कंपन्यांवर कारवाई करून शासनाने शेतकर्यांना दिलासा दिल्याचे भासवत स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली होती. परंतु सध्या शासनाची अधिकृत कंपनीच जेव्हा शेतकर्यांची दिशाभूल करीत आहे, तेव्हा त्यांची स्थिती आगीतून भट्टीत अशी झाली आहे.
उठता बसता छत्रपती शिवरायांचा वैचारिक वारसा सांगणार्यांची अलीकडे वानवा नाही. सत्तेत असलेले तर संस्कार, नीती, मूल्ये यांचा सातत्याने गुंजारव करीत असतात. अलीकडे त्याला जोडूनच विकासाचा परिपाठही होत असतो. निवडणुका जिंकण्यासाठी भले तर सरकारी तिजोर्या रिकाम्या केल्या जात आहेत. परंतु असे असताना ज्यांच्या जीवावर तमाम सर्वांचेच जगणं अवलंबून आहे अशा सर्वांचाच पोशिंदा असलेल्या शेतकर्यांविषयी मात्र सातत्याने छलकपट का केले जाते हे कळत नाही. बरं, शेतकर्यांना काही सवलती दिल्या गेल्या की लागलीच शहरातील पांढरपेशांच्या पोटात दुखायला लागते. त्यांना खरे काय, ही ग्यानबाची मेख कधी कळलीच नाही.
सुरुवातीला संत तुकाराम, संत नामदेव, छत्रपती शिवाजी महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे शेती व शेतकरी याविषयीचे विचार हेतूत: उद्धृत केले. कारण या महामानवांचे नाव घेऊनच राजकारण केले जाते. पण त्यांनी त्याकाळात शेतीचे महत्त्व जाणून शेतकर्यांना कसे अग्रस्थान दिले होते हे कळावे आणि श्रमशक्तीचा उपमर्द करता कामा नये याचे भान राहावे यासाठी हे उल्लेख केले. बाकी सगळे शहाणे आहेतच. शेतकर्यांना काही मिळो न मिळो, भाव पडो अथवा पिके फेकावी लागो, कर्ज फिटो अथवा आत्महत्येची वेळ येवो; निवडणुकांमध्ये दौलतजादा चालू आहे आणि सत्तेसाठीच सारे काही यातच जनताही फिरते आहेच. कोणाला काय पडली आहे, शेती आणि शेतकर्यांची! संत ज्ञानेश्वर माऊलींनी नाही तरी म्हटलेलेच आहे, जो जे वांछिल तो ते लाहो..
