अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
राज्यातील गाई-म्हशींच्या जातींमध्ये सुधारणा आणि प्रजनन प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन (विनियमन) अधिनियम लागू करण्यात आला आहे. मात्र, अद्याप क्षेत्रीय स्तरावरील खासगी कृत्रिम रेतन सेवा पुरवठादार आणि संस्थांनी महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरणाकडे नोंदणी केली नसल्याचे निदर्शनास आल्याने संबंधितांवर अधिनियमाअंतर्गत कारवाई करण्याचे निर्देश पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांनी दिले आहेत.
राज्यात या अधिनियमाची अंमलबजावणी 5 डिसेंबर 2024 पासून सुरू झाली आहे.
उत्तम दर्जाच्या वळूंचा वापर करून कृत्रिम रेतनाव्दारे दुधाळ जनावरांची पैदास वाढवणे आणि प्रजननाशी संबंधित गैरप्रकारांना आळा घालणे हा या अधिनियमाचा मुख्य उद्देश आहे. अधिनियमानुसार राज्यातील सर्व कृत्रिम रेतन केंद्रे, भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्रे, कृत्रिम रेतन प्रशिक्षण संस्था आणि सेवा पुरवठादारांनी प्राधिकरणाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक असून, त्यांना केवळ प्रमाणित आणि उच्च वंशावळीच्या वळूचेच गोठवलेले रेत प्रजननासाठी वापरता येणार आहे. या प्रक्रियांवर देखरेख ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली असून, प्राधिकरणाला केंद्रांची तपासणी, झडती घेणे तसेच नियमबाह्य साहित्य जप्त करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
अधिनियमातील तरतुदींचे उल्लंघन करणार्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई आणि दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे संभाव्य कारवाई टाळण्यासाठी संबंधितांनी प्राधिकरणाकडे लवकरात लवकर नोंदणी करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. शेतकर्यांनी केवळ प्रमाणित आणि अधिकृत विर्यमात्रांचाच वापर करावा. सेवा घेण्यापूर्वी संबंधित तंत्रज्ञाचा नोंदणी क्रमांक तपासून नोंदणीकृत तंत्रज्ञांकडूनच सेवा घ्यावी. कोणतीही अनियमितता आढळल्यास त्वरित तक्रार नोंदवून पशुधनाचे संरक्षण करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
दंड ते कारावासापर्यंत शिक्षा
अधिनियमानुसार नोंदणी प्रमाणपत्रधारक व्यक्तीने विहित मानकांचे पालन न केल्यास दोष सिध्द झाल्यावर 50 हजारांपर्यंत दंड आकारण्यात येईल. नोंदणी प्रमाणपत्राशिवाय गोजातीय प्रजनन क्रिया करणे, प्रमाणित वळूव्यतिरिक्त इतर वळूंपासून गोठवलेले रेत उत्पादन करणे किंवा अधिनियमातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास दोष सिध्द झाल्यावर एक लाखांपर्यंत दंड आकारला जाईल. तसेच नोंदणी प्रमाणपत्रानुसार मंजूर सेवांबाबत चुकीची किंवा दिशाभूल करणारी जाहिरात अथवा प्रसिध्दी केल्यास दोष सिध्द झाल्यावर सहा महिन्यांपर्यंत साधा कारावास किंवा दोन लाखांपर्यंत दंड अथवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
