मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai
पारंपरिक तेलघाणा व्यावसायिक, सर्वसामान्य नागरिक तसेच हातावर पोट असणारे व्यक्तींना दिलासा देत राज्य सरकारने मंगळवारी सुट्ट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीला आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ दिली. अन्न आणि औषध प्रशासनाने विभागाने सुट्ट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीवर बंदी घातली होती. मात्र, ही मुदतवाढ केवळ व्यवसायात आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी असून एका वर्षानंतर कोणतीही सवलत मिळणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
तेलात होणारी भेसळ रोखण्यासाठी अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाने राज्यात सुट्ट्या तेलाच्या विक्रीवर बंदी घातली होती. मात्र या निर्णयाला पारंपरिक तेल व्यावसायिकांनी विरोध केला होता. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आज यासंदर्भात मंत्रालयात बैठक घेतली. या बैठकीत सुट्ट्या पद्धतीच्या तेल विक्रीला एक वर्षाची मुदत वाढवून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सन २०११ च्या अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार अन्नाची गुणवत्ता हा अत्यंत महत्त्वाचा निकष आहे.मात्र, आजही अनेक गरीब कुटुंबे गरजेनुसार सुट्टे तेल खरेदी करतात. त्यामुळे कायदा आणि सर्वसामान्यांची गरज या दोन्हींचा समतोल साधत हा मार्ग काढला आहे. व्यापाऱ्यांना व्यवसायात सुधारणा करण्यासाठी ही एका वर्षाची मुदत दिली असल्याचे फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
एसओपीसाठी संयुक्त समिती
दरम्यान, केंद्राच्या नियमांनुसार व्यवसाय बदलासाठी एफडीए अधिकारी आणि व्यापारी प्रतिनिधींची एक संयुक्त समिती गठीत करण्यात येईल. ही समिती पारंपरिक तेलघाणा आणि सुट्टा तेल व्यवसाय पॅकेजिंगच्या कक्षेत आणण्यासाठी नवी मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) तयार करेल. या बदलांसाठी राज्य सरकार आवश्यक तांत्रिक आणि प्रशासकीय सहकार्य करेल, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे.
