नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे – दै. ‘देशदूत’ – सल्लागार संपादक
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमुळे जिल्ह्याच्या राजकारणाला गती आली आहे. आठ आमदारांच्या कार्यक्षेत्रात होत असलेल्या अकरा पालिकांच्या या निवडणुकांमुळे महायुतीतील या आमदारांना वर्चस्व राखण्यासाठी झुंजावे लागणार आहे. महायुतीत एकमत झाले नाही तर महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष आपले घोडे पुढे दामटण्याचा निश्चितच प्रयत्न करतील. तरीही पक्षांची वाढती संख्या आणि इच्छुकांच्या भाऊगर्दीने ही निवडणूक कमालीची चित्तथरारक होईल.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा अखेर बिगुल वाजला. सर्वोच्च न्यायालयाने दणके दिल्यानंतरही या निवडणुका होतील की नाही याविषयी अधिकारीच साशंक असत. तत्पूर्वी राजकारण्यांनीही किमान दोन-चार वेळा तरी तयारी करून भरपूर पैसे अक्कलखाती टाकले होते. त्यामुळे यावेळेस ‘लांडगा आला रे’ची पुनरावृत्ती होऊ द्यायची नाही असे जणू सर्वांनीच ठरविले होते. माध्यमांनी बरेच हाकारे दिले. दसरा-दिवाळीही त्यामुळे थोडी बरी तरी गेली. पण तोपर्यंत निवडणुकीचा माहौल काही तयार झाला नव्हता. आता नगरपालिका व नगरपरिषदांच्या निवडणुकांच्या थेट तारखाच निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्यामुळे सगळेच तयारीला लागले आहेत. मध्यंतरी राज्यभर पावसाने उच्छाद मांडल्यानंतर पुन्हा अनेकांच्या पोटात गोळा उठला होता.
काहींनी तर आता हे कारण पुढे करून निवडणुका लांबणीवर टाकल्या जातील, असेही बोलायला सुरुवात केली होती. पावसाने निवडणुकांचा क्रम मात्र निश्चितच बदलला. सुरुवातीला जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका व्हायच्या होत्या. त्यादृष्टीने तयारीही होती. मात्र, पावसाने विशेषत: मराठवाडा व विदर्भात शेती व शेतकर्यांची जी काही दैना केली, त्यामुळे त्या रोषास बळी पडण्याऐवजी या निवडणुकांचा क्रम बदलण्याचा विचार सरकारने केला असावा. शेतकर्यांना नुकसान भरपाईची रक्कम मिळाल्यानंतर त्यांचा राग कमी होऊन महायुतीचा त्रासही कमी होईल, असाही विचार त्यामागे होता. त्याचमुळे शहरी भागातील निवडणुका प्रथम घेण्याचे ठरले आणि साहजिकच नगरपरिषदा व नगरपालिकांच्या निवडणुकांचा क्रमांक लागला.
डिसेंबरच्या मध्यास जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या तर जानेवारीच्या मध्यास महापालिकांच्या निवडणुका होतील, असा सध्याचा अंदाज आहे. एक मात्र नक्की आहे की, आता हा निवडणुकांचा हंगाम पूर्ण होऊनच संपणार. त्यामुळे आगामी तीन ते चार महिने संपूर्ण राज्य हे निवडणुकीच्याच रणांगणात असणार आहे. सार्वत्रिक निवडणुकीची ही रंगीत तालीम समजली जाईल. महायुती व महाविकास आघाडी यांच्यातील संघर्षाला धार चढेल. मनसेसह इतर पक्षांनाही यानिमित्ताने आपली जागा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करता येईल. या सर्वच निवडणुका संपल्यावर राज्यात खर्या अर्थाने कोण मोठा भाऊ अन् कोणे छोटे याचा फैसला होऊ शकेल. सध्या तरी महायुती जोरात दिसत असली तरी त्यांची आपापसात जुंपली तर त्याचा फायदा महाविकास आघाडी कितपत उठविण्यात यशस्वी होते यावर राज्याच्या राजकारणाचे भवितव्य स्पष्ट होत जाईल.
जिल्ह्याचा व्यापक कौल
नाशिक जिल्ह्यातील अकरा परिषदा व पालिका निवडणुकीला सामोर्या जात आहेत. आणखी सहा नगरपंचायतींच्या निवडणुका पुढील वर्षी होतील. पण जिल्ह्यातील बव्हंशी भागातील निवडणुका होत असल्याने जिल्ह्याच्या मतदारांचा कलही त्यामुळे कळू शकेल. भगूर, सिन्नर, इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, नांदगाव, मनमाड, चांदवड, सटाणा, येवला, ओझर व पिंपळगाव बसवंत ही शहरे निवडणुकीला सामोरी जात आहेत. पैकी पिंपळगाव बसवंत व ओझर येथे पहिल्यांदाच परिषदेची निवडणूक होत आहे. सगळ्याच ठिकाणी चुरस असणार आहे. शिवसेना व राष्ट्रवादीतील फुटीमुळे जवळपास प्रत्येक ठिकाणी नवी समीकरणे तयार झालेली आहेत. गेल्या काही वर्षांत पक्षांतरांनीही विक्रम केला असल्याने यंदाच्या निवडणुकांना त्याही अर्थाने वेगळे महत्त्व आले आहे.
हमखास विजयाच्या अपेक्षेने उगवत्या सूर्याकडे तोंड करून पळालेल्या अनेकांचा अपेक्षाभंग होऊ शकत असल्याने प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या रणांगणात कोण कोणत्या पक्षाचा याविषयी कदाचित कमालीचा संभ्रमही होऊ शकेल. इच्छुकांना कोणत्या ना कोणत्या अधिकृत पक्षाची उमेदवारी मिळण्याची सर्वाधिक संधी या निवडणुकीत मिळू शकेल. तू नही तो और सही, और नही तो कोई और सही, या हिंदी उक्तीनुसार अनेक पक्षांचे दरवाजे ऐनवेळी किलकिले होत जातील. बर्याच वर्षांनंतर होत असलेल्या निवडणुकांमुळे आधीच अनेकांचा उत्साह उतू चालला आहे, त्यातच पक्षोपक्षांची प्रचंड भाऊगर्दी होणार असल्याने षटकोनी, अष्टकोनी लढती झाल्या तरी आश्चर्य वाटू नये. पूर्वी खरे तर परिषदा वा पालिकांच्या निवडणुका शयतो राजकीय पक्षांच्या अधिकृत चिन्हावर लढविल्या जात नसत. स्थानिक आघाड्या बनत. त्यात अनेक पक्षांचे लोक असत. अनेक जण तर स्वतंत्र लढत. निवडणूक झाल्यावर एकत्र येण्याचाही मोठा सोहळा असे. हल्ली अगदी ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांमध्ये देखील पक्षांना रस आला असल्याने गल्लीबोळातच नव्हे तर थेट घराच्या उंबर्यातही राजकारण शिरले आहे. संघर्ष त्यामुळेच अधिक कडवा झाला आहे.
लोकप्रतिनिधींचा कस
मंत्री छगन भुजबळ यांच्या मतदारसंघातील येवला, मंत्री माणिकराव कोकाटेंच्या सिन्नर, आमदार राहुल आहेरांच्या चांदवड, आमदार सुहास कांदेंच्या नांदगाव व मनमाड, आमदार हिरामण खोसकरांच्या त्र्यंबकेश्वर व इगतपुरी, आमदार सरोज अहिरेंच्या भगूर, आमदार दिलीप बोरसेंच्या सटाणा तर आमदार दिलीप बनकरांच्या मतदारसंघातली ओझऱ व पिंपळगाव बसवंत पालिकांच्या निवडणुका होत असल्याने या सर्वच लोकप्रतिनिधींचा कस लागणार आहे. यापाठोपाठ जिल्हा परिषद, पंचायत समितीचा क्रमांक असल्याने या निवडणुकीतील यशापयशाचा परिणाम तेथे होऊ शकेल. साहजिकच या प्रत्येकालाच आपापला प्रभाव टिकविण्याच्या दृष्टीने या पालिका जिंकणे कोणत्याही परिस्थितीत गरजेचे आहे. विरोधकांपेक्षा सत्तारूढ महायुतीच्या लोकप्रतिनिधींसाठी विजय मिळविणे गरजेचे आहे. सध्या यातील अनेक ठिकाणी या लोकप्रतिनिधींच्या हातात सत्ता नाही. त्यामुळे तर त्यांची जबाबदारी अधिक वाढली आहे. येवला, सटाणा, त्र्यंबकेश्वर, चांदवड पालिकांमध्ये भाजपचे नगराध्यक्ष होते. तर सिन्नर, भगूर, इगतपुरी, नांदगाव, मनमाड येथे शिवसेना सत्तेवर होती.
पिंपळगाव बसंवतमध्ये शिवसेनेचे भास्करराव बनकर यांची तर ओझरमध्ये सध्या भाजपमध्ये असलेले जिल्हाध्यक्ष यतीन कदम यांची सत्ता होती. थोडयात काय, तर संपूर्ण जिल्ह्यात तेव्हा शिवसेना व भाजप यांची सगळीकडे सत्ता होती. येवल्यासारख्या काही पालिकांमध्ये नगराध्यक्ष वेगळ्या पक्षाचा तर खाली बहुमत दुसर्या पक्षाकडे असेही झाले. पण नंतरच्या काळात सगळ्याच नद्यांमधून भरपूर पाणी वाहून गेले. राजकारणही त्याचनुसार अगदीच पाणीदार झाले आहे. ‘पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमे मिलाओ उस जैसा’ असे म्हणतात तसेच सध्या राजकारणाचे झाले आहे. शिवसेनेत फूट पडल्याने सध्या केवळ सिन्नर व इगतपुरीत शिवसेना उबाठाची सत्ता आहे. नांदगाव, मनमाड, भगूर शिंदेंच्या शिवसेनेकडे गेले आहे. उर्वरित पालिका या भाजपकडेच असल्याने त्यात काही फरक पडलेला नाही. पण राज्यात भाजपने शिवसेना-शिंदे व राष्ट्रवादी-अजितदादा अशा आणखी दोन पक्षांना सोबत घेत महायुतीची स्थापना केलेली असल्याने या निवडणुकांमध्ये हे तीन पक्ष एकत्र कसे येऊ शकतील हा मोठा प्रश्न आहे.
येवला, नांदगाव व मनमाड येथे कांदे व भुजबळ यांच्यातून विस्तवही जात नाही. त्यामुळे तेथे शिंदेंची शिवसेना विरुद्ध इतर सर्व पक्षांची आघाडी झाल्यास आश्चर्य वाटू नये. अशीच गत भगूर येथे होऊ शकते. तेथे गेल्या वीस वर्षांपासून शिवसेनेचे विजय करंजकर यांची सत्ता आहे. ते आता शिंदेंकडे गेल्याने त्यांना धडा शिकवण्यासाठी आमदार सरोज अहिरे या उबाठासह इतर पक्षांना सोबत घेऊ शकतात. केवळ एवढेच नव्हे तर इतर पक्षदेखील अशा तडजोडी करण्यास अखेरच्या क्षणी तयार होऊ शकतील. याउलट स्थिती इगतपुरीत होईल. तेथे गेल्या पंचवीस वर्षांपासून शिवसेनेची सत्ता आहे. संजय इंदुलकर यांचे एकखांबी नेतृत्व तेथे प्रस्थापित आहे. इंदुलकरांनी उद्धव ठाकरेंबरोबरच राहणे पसंत केल्याने त्यांच्या प्रस्थापित वर्चस्वाला शह देण्यासाठी इतर सर्व पक्षांना एक व्हायला लागू शकते. माजी आमदार अनिल कदम यांनीही उद्धव ठाकरे यांची साथ सोडली नाही हे खरे, पण त्यांच्या होमपीचवर म्हणजेच ओझर येथे गेल्या खेपेला त्यांचे चुलत बंधू यतीन यांनी इतर पक्षांची मदत घेत बाजी मारली होती.
अनेक पक्ष फिरून यतीन सध्या भाजपमध्ये स्थिरावले आहेत. त्यांच्याकडे पक्षाने जिल्हाध्यक्षपदाचीही जबाबदारी दिल्याने या निवडणुकीत त्यांचा कस लागेल. दोन भावांच्या या लढतीकडे सगळ्यांचेच लक्ष राहील. राष्ट्रवादीचे आमदार दिलीप बनकर यांना त्यांच्या घरच्या मैदानावर म्हणजेच पिंपळगाव बसंवतमध्ये कधीही यश मिळू शकलेले नाही. तेथे भास्कर बनकर यांचीच सद्दी चालत आली आहे. भास्करराव अनिल कदमांमुळे शिवसेना उबाठात आहेत. येथेही त्यांची सत्ता उलथविण्यासाठी भाजपसह राष्ट्रवादी एकत्र येऊ शकतात. भास्करराव बनकर यांना यावेळेस तानाजी बनकर यांचीही साथ मिळाली आहे. गेल्या वेळेस भाजपचे सतीश मोरे यांनी स्वतंत्र पॅनल उभे करून बराच माहौल तयार केलेला असल्याने यंदा ते आमदार बनकरांबरोबर गेले तरी स्वतःचा वरचष्मा ठेवतील, असे दिसते. अलीकडेच भास्करराव बनकर यांना भाजपने पायघड्या अंथरल्याचे वृत्त धडकले आहे.
भाजपचे संकटमोचक गिरीश महाजन यांनी त्यांची भेट घेऊन प्रस्ताव दिल्याचे सांगितले जाते. परंतु त्यांच्याशी उभा दावा मांडून गेली काही वर्षे सातत्याने लढणारे सतीश मोरे तसेच यतीन कदम आदींनी या प्रस्तावाला विरोध केल्याची चर्चा आहे. भास्करराव बनकर अशा ऐनवेळी निर्णय करून पायावर धोंडा पाडून घेणार नाहीत, असे तेथील काही जाणकारांना वाटते. अर्थात राजकारणात काहीही घडू शकण्याचा हा काळ असल्याने त्यासाठी थांबा व वाट पाहा एवढेच आपल्या हाती आहे. आता तर काहीही ऐकावे लागण्याची, पाहायची सवय करून घ्यावी लागत आहेच.
घडामोडींची उत्सुकता
सिन्नरमध्ये खासदार राजाभाऊ वाजेंची सत्ता आहे. त्यांना टक्कर देण्यासाठी मंत्री माणिकराव कोकाटे सज्ज होतेच, पण आता वाजेंबरोबर पूर्वी असलेले उदय सांगळे यांनी भाजपमध्ये प्रवेश करून तिसरा कोन तयार केला आहे. सांगळे यांनी विधानसभेत कोकाटेंना चांगलीच लढत दिलेली आहे. आता भाजपची साथ घेऊन ते एकाच वेळी वाजे व कोकाटेंचा सामना कसा करतात ते पाहावयाचे. या निवडणुकीच्या निमित्ताने वाजे व कोकाटेंच्या कथित युतीच्या चर्चेचीही इतिश्री होईल, असे दिसते. आमदार सुहास कांदे यांनी नांदगाव व मनमाडमध्ये विरोधकांना औषधालाही ठेवलेले नसल्याने त्यांच्या विरोधात भक्कमपणे उभे राहण्यासाठी महायुतीतील घटक पक्षांसह महाविकास आघाडीतील पक्षही एक झाल्यास आश्चर्य वाटू नये. शिवसेना उबाठाचे जिल्हाध्यक्ष राहिलेले गणेश धात्रक यांनीही मध्यंतरी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. त्यांच्या मातोश्री पद्मावती याच नगराध्यक्ष होत्या. तालुयातील यापूर्वीच्या सर्वच पक्षीय माजी आमदारांनाही कांदे यांनी आपल्या पंखाखाली घेतल्याने या दोन्ही पालिकांमध्ये निवडणूक रंगणार की एकतर्फी होणार हे पाहावे लागेल. तरीही कांदेंना रोखण्यासाठी सर्वच पक्ष एक होऊन संघटितपणे विरोध करू शकतील, असे दिसते.
चांदवडमध्ये भाजपची सत्ता असली तरी तेथे पूर्वी काँग्रेसच्या शिरीष कोतवाल यांचा प्रभाव होता. आता तर कोतवालांनाच भाजपचे वेध लागल्याच्या बातम्या पेरल्या जात असून चिरंजीव राहुलसाठी कोतवाल असा निर्णय घेऊ शकतील असे सांगितले जाते. पक्षाच्या जिल्हाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्याने कोतवाल यांच्या संभाव्य पक्षांतराच्या चर्चेला उधाण येणे स्वाभाविक होते. तथापि, पक्ष सोडण्याचा कोणताही विचार नसल्याचे कोतवाल यांचे म्हणणे आहे. भाजपचे भूषण कासलीवाल नगराध्यक्ष होते. आमदार राहुल आहेर यांना विधानसभेवेळी डॉ. आत्माराम कुंभार्डे व केदा आहेर यांनी विरोध करून बंड केले होते. तरीही चांदवडमधून त्यांना मोठे मताधिय मिळालेले असल्याने चांदवडमध्ये बाजी मारण्याची त्यांना खात्री वाटते. येथेही भाजपविरोधात उर्वरित सर्व पक्ष एक झाल्यास आश्चर्य वाटू नये. आमदार दिलीप बोरसे हे सटाणा शहराच्या राजकारणात फारसे लक्ष देत नसले तरी शहरात पक्षाची सत्ता असल्याने ती अबाधित कशी राहील यासाठी त्यांचे प्रयत्न राहतील.
संजय चव्हाण व दीपिका चव्हाण या माजी आमदार दाम्पत्याचीही यावेळी कसोटी राहणार आहे. एकेकाळी शहरावर राष्ट्रवादी म्हणजेच चव्हाण यांची सत्ता व प्रभाव होता. तो पुन्हा मिळविण्यासाठी ते जंगजंग पछाडतील असे दिसते. इतर पक्षांना येथे फारसा वाव नाही. त्र्यंबकेश्वर येथे भाजपचा प्रभाव पूर्वीपासून आहेच. यावेळी साहजिकच त्यांच्याकडे इच्छुकांचा ओढा असल्याने अखेरपर्यंत ते महायुतीचे तुणतुणे वाजवून अखेरच्या क्षणी स्वतंत्र लढू शकतील. शिवसेना उबाठा, मनसे तसेच राष्ट्रवादी श.प. हे एकत्रपणे भाजपला लढत देतील, असे आताचे चित्र आहे. आमदार हिरामण खोसकर यांनीही यावेळी अधिक लक्ष देऊन काही हालचाली चालविल्याने रंगत वाढली आहे. एकूणच नगरपरिषदा व नगरपालिकांच्या निवडणुकांमुळे स्थानिक राजकारणात रंगत वाढली आहे. आमदारांच्या दृष्टीने भविष्याच्या राजकारणाची बेगमी करण्याची संधी आलेली असली तरी ती दुधारी असणार असल्याने सावधगिरी बाळगतच सारे राजकारण होईल असे दिसते.
