नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे, संपादक, दैनिक देशदूत
गेले दोन दिवस याच सदरात जे नगरसेवकांचे आख्यान चालविले होते, त्याची फलश्रुती लागलीच व्हावी, हा तसा अभूतपूर्व योगायोग. नाशिकरोड, पंचवटी परिसरात नगरसेवक व झेरॉस नगरसेवकांनी केलेल्या उद्योगांचा पंचनामा या सदरात केला होता. ज्यांचा पंचनामा राहिला, त्यांचा तर पोलिसांनी थेट बालेकिल्लाच केला. तरीही कोणत्या प्रकरणात ही अशी धाडसी कारवाई पोलिसांनी केली याचा धांडोळा नाशिककरांसाठी घ्यायला हवा. पंचवटीत आरटीओ कार्यालय, पेठरोड ते राज स्वीट चौक, दिंडोरीरोड रासबिहारी स्कूल राष्ट्रीय महामार्ग ३ मार्गे निलगिरी चौक ते टाकळी एसटीपी पूल अशा आठ किलोमीटर रस्त्याचे काम सध्या सुरू आहे.
सदर रस्त्याचे काम मध्य प्रदेशातील ठेकेदार कंपनीकडे आहे. या कामाच्या ठिकाणी जाऊन काही राजकीय नेत्यांनी आपापली किंमत मागितल्याच्या तक्रारी आहेत. संबंधित ठेकेदाराने पोलीस व मनपा आयुक्तांकडे होत असलेल्या त्रासाबद्दल तक्रार केल्यानंतर आयुक्त मनीषा खत्री यांनी थेट पाहणी करून त्रास देणारे कोणीही असले तरी त्यांच्याविरोधात पोलिसात जाण्याचा सल्ला दिला होता. त्यानुसार पोलिसांनी तीन नगरसेवक व दोन नगरसेविकांचे पती अशा पाच जणांना बोलावून पद्धतशीर समज देऊन सोडले. सध्या जी काही सिंहस्थाची म्हणून कामे शहरभर चालू आहेत, त्या सर्वांच्याच निविदा थेट मुंबईतूनच मंजूर झालेल्या आहेत. सिंहस्थाची साधारण २६ ते ३५ हजार कोटींची कामे सुरू असल्याचे सरकारी माध्यमातूनच सांगितले जात असल्याने अनेकांच्या तोंडाला पाणी सुटले आहे. ही कामे आमचा मतदारसंघ, आमचा प्रभाग यात होत असल्याने जणू त्यात काही वाटा मागण्याच्या अधिकारवाणीने काहींनी जोर लावला होता.
प्रत्यक्ष कामात जेव्हा अडथळा यायला सुरुवात झाली तेव्हा ठेकेदाराच्या व्यवस्थापकाला तक्रार करण्याविना पर्याय राहिला नाही. मुळात सिंहस्थाच्या कामात कोणत्याही लोकप्रतिनिधींनी हस्तक्षेप करू नये असा जाहीर दम दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एकदा नव्हे दोन-तीनदा दिला. पहिल्यांदा तर नाशिकमधील जाहीर कार्यक्रमातच लोकप्रतिनिधींबरोबरच माध्यमांचेही कान टोचत त्यांनी ही कामे चांगलीच होतील याची खातरजमा आपण स्वत: करणार असल्याचे ते म्हणाले होते. हे सगळे झाल्यानंतरही काही आमदारांनी तक्रारीचा सूर लावल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी संबंधितांना बोलावून योग्य तो सल्ला दिला होता. ही सगळी पार्श्वभूमी सर्वश्रुत असताना पंचवटीतील लोकप्रतिनिधी जर असे वागणार असतील तर इतर विभागातील त्यांचे सहकारीही तीच री ओढणार हे ओघाने आलेच.
तसेही हा बालेकिल्ला झाल्यानंतरही सिडको, सातपूर व पश्चिम प्रभागातील एकेक लोकप्रतिनिधी पोलिसांच्या रडारवर असल्याचे सांगितले जाते. नाशिककरांच्या दुर्दैवाने हे सारे संस्कृतीरक्षक, स्वच्छ प्रतिमेचे अशी बिरुदावली अभिमानाने मिरविणार्या भारतीय जनता पक्षाचेच आहेत. अद्याप त्यांचे मित्र हाती आलेले नाहीत; पण त्यांचाही समावेश लवकरच झाल्यास आश्चर्य वाटू नये. नगरसेवक विजयी झाल्यानंतर पूर्वी पक्षातर्फे सर्वांना प्रशिक्षण दिले जायचे. पण हल्ली गावावरून ओवाळून टाकलेलेही पक्षाने पावन करून घेतलेले असल्याने अशा सर्वार्थाने तयार मंडळींना नव्याने काय शिकवायचे असा विचार कदाचित पक्षाने केलेला असावा. उमेदवारी अर्ज घेतानाही ज्यांनी साधनशुचिता, कायदे धाब्यावर बसविले अशांकडून अपेक्षा तरी किती करायची, असा प्रश्न आहे. पक्षाचे शहराध्यक्ष सुनील केदार यांनी अद्याप तरी याबाबत काहीच भाष्य केलेले नाही. अन्यथा कुठेही खुट्ट वाजले तरी केदारांची प्रतिक्रिया तयार असते.
कदाचित आपल्याच सहकार्यांच्या या उद्योगाने त्यांनाच घेरी आली असणार. ज्या अर्थी पोलीस थेट नगरसेवकांना बोलावून समज देतात, याचाच अर्थ पक्षाच्या वरिष्ठांनी हा विषय किती गांभीर्याने घेतला आहे, हे आता त्यांच्या कर्त्याकरवित्यांनीही समजून घ्यायला हवा. अनेकांनी तर मोठ्या हुशारीने कंत्राटदारांना न दुखावता त्यांच्याकडून सबलेट करून कोट्यवधीची कामे पदरात पाडून घेत कामे सुरूही केली आहेत. अशांबाबत तर हाक ना बोंब. भाजपमध्ये जाण्याची मध्यंतरी जी काही चढाओढ लागली होती, त्यामागील इंगित आता तरी नाशिककरांना कळले तरी खूप झाले. पंचवटीतील आणखी एका नगरसेविकेच्या पतीने तर लोकांनी फोन केला म्हणून थयथयाट केल्याचीही तक्रार आहे.
नगरसेवक तर व्हायचे पण लोकांच्या तक्रारी, गार्हाण्यांना मात्र जबाबदार नाही, अशी भूमिका घ्यायची हे बरे नाही. अनेक जण तर एवढे कोटी खर्चून निवडून आलो आहे, ज्यांनी मतांचे पैसे घेतले त्यांना बोलण्याचा अधिकार नाही, असे खासगीत बोलत सुटले आहेत. हे सारे अगाध आहे. लोकशाहीचा हा सारा नंगानाच डोळ्यांदेखत सुरू आहे. म्हणूनच परवाच्याच अंकात लिहिले होते की, काय करावयाचे यापेक्षा काय नाही करायचे हे नगरसेवकांना सांगण्याची खरी गरज आहे. पोलिसांनी लक्ष घालावे इथपर्यंत जर या लोकांची एवढ्या लवकर घसरण झाली असेल तर पक्षाने त्याची गंभीर दखल घ्यायला हवी. गिरीश महाजन हे पक्षाचे सध्या नाशिकबाबत तरी सर्वेसर्वा असल्याचे दिसते. त्यांचे या सगळ्यांकडे लक्ष आहे की नाही..
