नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे – दै. ‘देशदूत’ – संपादक
नाशिक जिल्हा बँक हे आता भलंमोठ्ठं कोडे बनून गेले आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून ४४ लोकांविरोधात सुरू असलेली जप्तीची कारवाई थांबवून विभागीय सहनिबंधकांनी याच प्रकरणाची नव्याने फेरचौकशी करण्याचे आदेश दिल्याने हा जांगडगुत्ता आणखी किती वर्षे चालणार असा प्रश्न पडला आहे. भविष्यात राजकारणी नशीबवान ठरतील आणि प्रत्यक्ष कर्जाची अंमलबजावणी करणारे हुकमाचे ताबेदार असलेले अधिकारी-कर्मचारी अलगदपणे कचाट्यात अडकतील, अशी साधार भीती सहकार वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे.
नाशिकशिक जिल्हा बँकेवर असलेले हजारो कोटींचे दायित्व, बँकिंग व्यवहार ठप्प, रिझर्व्ह बँकेच्या बडग्याची टांगती तलवार, शासनाने माफ केलेले कर्ज, वसुलीची अत्यल्प हमी आणि आता भागभांडवलापोटी सरकारने देऊ केलेले साडेसहाशे कोटी अशा अत्यंत विचित्र अवस्थेत बँकेचा कारभार चालू आहे. अशा या अवघडलेल्या स्थितीत गेल्या दहा वर्षांपासून संचालकांसह इतर अशा ४४ लोकांविरोधात सुरू असलेली जप्तीची कारवाई थांबवून विभागीय सहनिबंधक संभाजी निकम यांनी याच प्रकरणाची नव्याने फेरचौकशी करण्याचे आदेश दिल्याने हा जांगडगुत्ता किती वर्षे आणखी चालणार असा प्रश्न पडला आहे. आतापावेतो तीन अधिकारी, लेखापरीक्षक आदींनी चौकशी करून आपापले अहवाल दिले असताना या आपल्याच अधिकार्यांना तोंडघशी पाडून त्यांचे अहवालच केराच्या टोपलीत टाकणे आणि नव्याने परत तीच ती चौकशी करायला लावणे हे कशाचे लक्षण? बँकेचे तत्कालीन संचालक राजेंद्र डोखळे यांनी या चौकशी अहवालाला दिलेले आव्हान मान्य करीत सहकारमंत्र्यांनी याविषयीचा निर्णय घेतला असणार.
कारण हा बहुचर्चित निर्णय घेण्याची सहकार खात्याच्या अधिकार्यांची हिंमत नाही. ज्या कथित दोषींमध्ये आमदार, खासदारांसारख्या लब्ध प्रतिष्ठितांचा भरणा आहे, त्याबाबतचा निर्णय हा शासकीय पातळीवरच झाला असणार याबाबत कोणालाही शंका नाही. विभागीय सहनिबंधक संभाजी निकम यांच्या सहीने हे आदेश निघालेले असले तरी ते केवळ सह्याजीराव आहेत, हे कोणीही मान्य करील. जिल्हा बँकेच्या तत्कालीन संचालक मंडळाने सुमारे बारा कर्जदार संस्थांना सुमारे ३४७ कोटी ६१ लाखांचे कर्ज देताना अनियमितता केली असल्याचा ठपका ठेवून लेखापरीक्षकांनी सहकार कायद्याच्या कलम ८८ अन्वये संबंधितांची चौकशी करण्याचा अहवाल दिला होता. त्यानुसार, गेल्या दहा वर्षांपासून लेखापरीक्षक चांगदेव पिंगळे, चौकशी अधिकारी जयेश आहेर, गौतम बलसाने आदींनी विविध कलमांआधारे चौकशी करून आपापले अहवाल दिले होते. त्यानुसार, या ४४ जणांवर १८२ कोटींच्या नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करून वसुलीची कारवाई सुरू केली होती. त्याविरोधात संबंधित संचालकांनी आक्षेप नोंदवून कायदेशीर कारवाईदेखील सुरू केली. त्याची परिणती या नव्या आदेशात झालेली दिसते. हे प्रकरण दिसते तेवढे सोपे नाही. मुळात कोणत्या संस्थांच्या कर्जाबाबत ही चौकशी झाली ते आधी पाहूया.
निफाड सहकारी साखर कारखाना १४७ कोटी ४७ लाख, नाशिक साखर कारखाना १३६ कोटी ९२ लाख, आर्मस्टाँग इन्फ्रास्ट्रचर प्रा. लि. १९ कोटी ८५ लाख, श्रीराम सहकारी बँक २५ कोटी ८२ लाख, रेणुकादेवी यंत्रमाग औद्योगिक सहकारी संस्था १३ कोटी ६९ लाख, सिन्नर तालुका बहुउद्देशीय शेतकरी संस्था २३ लाख, म्हेळुस्के विविध कार्यकारी सहकारी संस्था सव्वा कोटी, येसगाव खुर्द सोसायटी ९५ लाख, द्वारकाधीश वि. का. सोसायटी साडेचार लाख, वारे आदिवासी वि. का. सोसायटी ७१ लाख, मावडी आदिवासी सोसायटी ३६ लाख, कसबे वणी आदिवासी सोसायटी २४ लाख अशा बारा संस्था मिळून ३४७ कोटी ६१ लाख १४ हजार ८६२ रुपयांचे कर्ज तूर्तास तरी बुडाले आहे. हे कर्ज देताना संचालकांनी अनियमितता केली. सक्षम तारण घेतले नाही वगैरे अनेक आक्षेप चौकशी अधिकार्यांनी नोंदविले आहेत. ही नावे पाहून कदाचित या कोणाच्या संस्था हे नव्या लोकांना कळणारही नाही. गेली अनेक वर्षे यासंदर्भात बातम्या येत असल्याने सहकार क्षेत्रातील मंडळींबरोबरच राजकीय नेते व कार्यकर्त्यांना यातील बरीच माहिती आहे. सगळीच बडी मंडळी असल्याने या एकूणच प्रकरणाकडे सगळ्याच सरकारांनी अत्यंत उदार अंत:करणाने पाहिले आहे. देशात, राज्यात आणि अगदी गावपातळीवरही सत्तांतरे होऊन न खाऊंगा, न खाने दूंगा या संकल्पाची आवर्तने झाली तरीही ही चौकशी मात्र गोगलगायीच्या गतीने चालत राहिली.
यातील अनेकांनी आज भारतीय जनता पक्षप्रणीत महायुतीच्या वॉशिंग मशीनमधून स्वत:ला स्वच्छतेचे प्रमाणपत्र घेतलेले असल्याने या नव्या आदेशाचे तसेही आश्चर्य काही वाटत नाही. यापैकी मालेगावची रेणुकादेवी यंत्रमाग ही संस्था हिरे कुटुंबाशी संबंधित तर आर्मस्ट्राँग इन्फ्रा ही भुजबळांशी संबंधित संस्था आहे. अद्वय हिरे हे बँकेचे चेअरमन असताना त्यांनी केलेल्या या उद्योगाचा ते शिवसेनेच्या ठाकरे गटात गेल्यानंतर मात्र अधिक त्रास होऊन त्यांना कारागृहाची हवादेखील खावी लागली. मंत्री दादा भुसेंशी पंगा घेतल्याचा तो परिणाम होता. भुजबळांना निवडणुका लढवायच्या असल्याने त्यांनाही स्वच्छतेच्या प्रमाणपत्रासाठी ही रक्कम भरणे गरजेचे असल्याने त्यांनी त्यातील काही रक्कम भरली. या संशयास्पद प्रकरणांमध्ये मालेगावच्या तीन तर दिंडोरीच्या पाच संस्था आहेत. सिन्नर, निफाडची एक तर नाशिकच्या दोन संस्था आहेत. ही कर्जे मनमुरादपणे वाटली गेली तेव्हा कोण संचालक मंडळावर होते हे पाहिल्यावर आज असा निर्णय का झाला असावा याचा अंदाज बांधता येतो.
माजी कृषिमंत्री व विद्यमान आमदार माणिकराव कोकाटे, माजी मंत्री प्रशांत हिरे, माजी मंत्री व विद्यमान खासदार शोभाताई बच्छाव, माजी खासदार देवीदास पिंगळे, विद्यमान आमदार राहुल आहेर (प्रत्यक्षात माजी मंत्री दिवंगत दौलतराव आहेर), आमदार दिलीप बनकर, माजी आमदार नरेंद्र दराडे, अनिल आहेर, शिरीष कोतवाल, अनिल कदम (प्रत्यक्षात पत्नी सौ. वैशाली), दिवंगत खासदार उत्तमराव ढिकले (वारस म्हणून सुनील ढिकले) जिवा पांडू गावित, वसंत गिते, अद्वय हिरे, संदीप गुळवे, माणिकराव बोरस्ते, गणपतराव पाटील, राघो अहिरे, डॉ. सुचेता बच्छाव, चंद्रकांत गोगड, माणिकराव शिंदे, नानासाहेब पाटील व तत्कालीन चार मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदींसह ४४ जणांवर ठपका आहे. पैकी कोकाटे, बनकर, पिंगळे, अर्जदार राजेंद्र डोखळे, राजेंद्र भोसले, परवेझ कोकणी, गणपतराव पाटील, धनंजय पवार, संदीप गुळवे, माणिकराव बोरस्ते आदी अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीत; माणिकराव शिंदे शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीत, राहुल आहेर, शिरीष कोतवाल, प्रशांत हिरेंचे चिरंजीव माजी आमदार अपूर्व हिरे, बँकेचे माजी अध्यक्ष अद्वय हिरे, नानासाहेब पाटील, सुनील ढिकले भाजपमध्ये, अनिल कदम, वसंत गिते, दत्ता गायकवाड हे ठाकरेंच्या शिवसेनेत; शोभा बच्छाव काँग्रेसमध्ये, दराडे, अनिल आहेर शिंदेंच्या शिवसेनेत तर जिवा पांडू गावित हे मार्सवादी कम्युनिस्ट पक्षात आहेत. यातील अनेकांनी मधल्या काळात पक्षांतर केलेले आहे.
जिल्हा बँकेत गटा-तटाचे राजकारण नेहमीच चालत आले आहे. अध्यक्ष कोण होणार हे अनेकदा बँकेच्या पायर्या चढताना ठरत असे, असे सांगितले जाते. सत्तेसाठी कोलांटउड्या मारणे हा बँकेच्या राजकारणाचा स्थायीभाव राहिलेला आहे. त्यामुळेच अगदी परवेज कोकणी, नरेंद्र दराडे, केदा आहेर आदींनाही अध्यक्षपदाची लॉटरी लागली आहे. गेल्या पंधरा वर्षांपासूनच बँकेच्या आर्थिक स्थितीला नजर लागली असताना आपापल्या प्रभावाखालील संस्था चालू राहाव्यात यासाठी संबंधित संचालकांनी नियम डावलून कर्जे वाटली. अनेक कर्जे ही तर सत्तेचा डोलारा सांभाळण्याची किंमत म्हणून वाटली गेलेली आढळते. यातील काही संचालक विरोधात असल्याने त्यांचा या कर्जाशी काहीही संबंध नाही, असा त्यांचा दावा आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर ठपका आल्यानंतर त्यांनी स्वतंत्रपणे आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न जरूर केला. मध्यंतरी राज्य सहकारी बँकेच्या चौकशी प्रकरणातील संबंधित संचालकांवरील कारवाईदेखील अशीच गुंडाळण्यात आली तेव्हाच जिल्हा बँकेच्या या चौकशीचे काय होणार याचा अंदाज आला होता. झालेही तसेच. शिखर बँकेत अजितदादांच्या नेतृत्वाखालील गटाची तेव्हा सत्ता होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी तेव्हा सत्तेत भागीदार असलेल्या राष्ट्रवादीला शिखर बँकेतील अनियमित कारभाराची चौकशी लावून खिंडीत पकडले होते.
काँग्रेस व राष्ट्रवादीतील विश्वासाला तडा गेला तो नंतर कायमचाच. जिल्हा बँकेतही मूळ दोषींप्रमाणे केवळ बँकेचे संचालक आहेत म्हणून काही संचालक गव्हाबरोबर किडेही रगडले जातात या न्यायाने अडचणीत आले, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. परंतु नंतर गेल्या काही वर्षांत संपूर्ण राज्याचेच राजकारण बदलल्याने पक्ष दुय्यम ठरून कोण आपले-परके याचा विचार प्राधान्याने पुढे आला. कोट्यवधींच्या वसुलीचे ठपके असल्याने दोष नसतानाही अनेकांना कायदेशीर कारवाईला तोंड देण्यासाठी आर्थिकसह बरीच मानसिक, शारीरिक यातायातही करावी लागली. सहकारात राजकारण नसते, असे समजण्याच्या काळात हे प्रकार घडलेले आहेत. नंतर आम्ही-तुम्ही याला पक्षीय राजकारणातही महत्त्व येत गेले. आमच्याबरोबर आलात तर सुटाल नाही तर अडकाल, हा संदेश उघडपणे दिला गेला. बँकेतील काहींनी त्यामुळेच शस्रे टाकली.
काहींना मूळ पक्षातच राहण्याशिवाय पर्याय नव्हता, त्यामुळे ते लढत आहेत. काहींनी आपले पक्षच भाजपला बहाल केले. अशा असंख्य घडामोडींचा पाया जिल्हा बँकेच्या या नव्या ताज्या निर्णयामागे आहे. दहा वर्षांपासून चाललेली आणि थेट जप्तीच्या कारवाईपर्यंत पोहोचलेली कारवाई एका क्षणात रद्दबातल ठरली. आता नवी चौकशी सुरू होईल. ती किती काळ घेईल, हे सांगणे अवघड. त्यातही या ४४ जणांमधील राजकारणी नशीबवान ठरतील आणि प्रत्यक्ष कर्जांची अंमलबजावणी करणारे हुकमाचे ताबेदार असलेले अधिकारी-कर्मचारी अलगदपणे कचाट्यात अडकतील, अशी साधार भीती सहकार वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे. ही भीती अनाठायी निश्चितच नाही. सध्या जवळपास सर्वच पुढारी एकाच मांडवाखाली असल्याने त्यांच्यावर निर्दोषत्वाच्या अक्षता पडल्यास आश्चर्य वाटू नये.
मो. ९३२५३८३०९२
