नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे – दै. ‘देशदूत’ – नाशिक
नाशिक महापालिकेच्या पदाधिकार्यांनी पदाची सूत्रे हाती घेऊन आता नऊ महिन्यांचा काळ उलटून गेला आहे; तरीदेखील सभागृह नेता, विरोधी पक्षनेता आणि स्वीकृत सदस्य या वैधानिक पदांच्या निवडीचा पाळणा काही हललेला नाही. सर्वत्र भाजप व त्यांच्या मित्रपक्षांची सत्ता असताना आणि इतर महापालिकांमध्ये ही निवडप्रक्रिया लागलीच पार पडलेली असताना, नाशिक महापालिकाच याला अपवाद का, याचे उत्तर कोणीही द्यायला तयार नाही.
कालपरवाच्या एका बातमीने या विलंबाच्या कारणावर प्रकाश टाकला आहे.
बातमी अशी आहे की, भाजपकडे स्वीकृत सदस्यांसाठी इच्छुकांची संख्या तीनशेपार गेल्याने नेत्यांची डोकेदुखी वाढली आहे. भाजप नेत्यांची डोकेदुखी वाढली असेल, तर त्याचा फटका समस्त नाशिककरांना का बसावा, हा खरा प्रश्न आहे! पक्ष वाढल्यानंतर अशा संकटांना तोंड द्यावेच लागेल. त्याला धैर्याने सामोरे जाण्याऐवजी नियुक्ती प्रक्रियाच टाळण्याचा पर्याय निवडणे, हा कायद्याचा भंग तर आहेच; शिवाय स्वच्छ व निष्पक्ष कारभाराच्या हमीशी केलेली प्रतारणाही आहे.
ही तीनही पदे घटनात्मक नसली, तरी ती वैधानिक नक्कीच आहेत. महापालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कामकाज महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम किंवा नगरपालिकेच्या कायद्यानुसार चालते. या कायद्यातील तरतुदीनुसारच ही तीनही पदे निर्माण केली गेली आहेत. या पदांना केवळ कायदेशीर महत्त्वच नाही, तर त्या पदांच्या काही निश्चित जबाबदार्या आणि कर्तव्येही आहेत. पालिकेच्या कामकाजात धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी ‘सभागृह नेता’ हे पद वैधानिक तरतुदींनुसार अत्यंत महत्त्वाचे असते. तसेच, पालिकेत सत्ताधारी पक्षानंतर दुसर्या क्रमांकाचे संख्याबळ असलेल्या पक्षाच्या नेत्याला अधिकृतरीत्या ‘विरोधी पक्षनेता’ म्हणून कायद्यानुसार नियुक्त केले जाते. स्वीकृत सदस्यांबाबतही अशाच स्पष्ट तरतुदी आहेत.
हे सारे इतके स्पष्ट असताना, केवळ भाजपच्या मनात नाही म्हणून तब्बल नऊ महिने ही पदे गोठवून नेत्यांना कोणता आनंद मिळतो? आज ना उद्या ही पदे जाहीर करावीच लागणार आहेत. तेव्हाही ज्यांना ती मिळणार नाहीत, ती मंडळी नाराज होणारच आहेत. त्यामुळे, कधीतरी अपरिहार्यपणे कराव्या लागणार्या निर्णयासाठी इतकी घाबरगुंडी कशासाठी? पक्ष वाढविण्यासाठी भाजपने आपली दारे सताड उघडली. जे आले नाहीत, त्यांना हरतर्हेने पक्षात आणले. आता त्यांनाच पदे देताना याच नेत्यांची त्रेधा उडालेली दिसते.
माजी महापौर विनायक पांडे, गुरुमित बग्गा, शाहू खैरे, सुधाकर बडगुजर, दिनकर पाटील अशा इतर पक्षांमधील दिग्गजांना पक्षात घेतल्याने पक्षाला बहुमत आरामात मिळाले. पण आता याच नेत्यांना पदे देताना मात्र भाजपला धडकी भरल्यासारखे वाटते. मध्यंतरी भाजपला कोणी आव्हान देण्याच्या मानसिकतेत नव्हते, त्यामुळे त्यांच्या निर्णयात एकप्रकारचा धाडसीपणा दिसून येत होता. आता मात्र अशा बड्या नेत्यांना पदे दिली नाहीत आणि ते नाराज झाले, तर काय, असा विचार नेत्यांच्या मनात डोकावतो की काय, असा प्रश्न पडतो.
दिनकर पाटील हे आक्रमक राजकारणासाठी ओळखले जातात; पण व्हाया मनसे भाजपमध्ये फेरप्रवेश केल्यापासून त्यांचे ‘हाताची घडी अन् तोंडावर बोट’ असे धोरण चालले आहे. थोड्याफार फरकाने खैरे, बडगुजर, पांडे आणि बग्गा यांचीही हीच अवस्था झाली आहे. हे सारे नेते पूर्वीच्या पक्षात राजासारखे वावरले, आता मात्र भाजपमध्ये त्यांची साधी विचारपूसही होताना दिसत नाही. स्वीकृतसाठी इच्छुकांची वाढती संख्या पाहून शासनाने कायद्यात संशोधन करून सदस्यांची संख्या ५ वरून १० केली; तरीही अद्याप निर्णय झालेला नाही. सुफी जीन या काँग्रेसच्या नगरसेवकाने याविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागितल्यानंतर प्रशासनाला जाग आली असली, तरी गेल्या महिनाभरापासून समित्या आणि बैठकांचा असा कालापव्यय चालूच आहे.
आश्चर्य म्हणजे, या प्रकाराबद्दल स्थानिक एकाही नेत्याला काहीच वाटत नाही. विरोधी पक्षांनीही यासाठी आवाज उठवण्याचे धाडस दाखवलेले नाही. नऊ महिन्यानंतरही जर ही पदे भरणे भाजपला शय होत नसेल, तर हा केवळ प्रशासकीय विलंब म्हणून सोडून देण्याचा विषय नव्हे, तर हा सरळ-सरळ कायदेभंग आहे. समजा, नाशिक महापालिका प्रशासनाला किंवा भाजप नेत्यांना ही पदे भरली नाहीत तरी काही फरक पडत नाही, असे वाटत असेल, तर मग निवडणुका तरी कशाला घेतल्या? कारण तत्पूर्वी चार-साडेचार वर्षे लोकप्रतिनिधींविना प्रशासनाने महानगराचा कारभार चालवलाच होता.
जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांचा राज्यभरातील कारभार तर गेली कित्येक वर्षे आपली गतिमान नोकरशाहीच चालवत आहे. लोकप्रतिनिधी असले काय अन् नसले काय, काहीच फरक पडत नाही, असे जर या मंडळींना वाटत असेल, तर मग आपली वाटचाल कोणत्या दिशेने चालली आहे, हे वेगळे सांगायला नको. देशभरात सध्या लोकशाही वाचवण्यासाठी जे जनआंदोलन उभे राहत आहे, त्याची टर उडवणार्या सत्ताधार्यांना अशा लहान-सहान गोष्टीही अडचणीत आणू शकतात, याचे भान राहिलेले नाही. ‘आम्ही म्हणू तीच पूर्व आणि आम्ही करू तोच न्याय’ ही भूमिका कशाची द्योतक आहे, हे नागरिकांना वेगळे सांगण्याची गरज आहे का?




