नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे – दै. ‘देशदूत’ – संपादक
तब्बल १९ महिन्यांच्या प्रदीर्घ राजकीय रस्सीखेचीनंतर व स्वातंत्र्यदिनाचे ध्वजारोहण झाल्यानंतर अखेर १७ ऑगस्ट रोजी राज्य सरकारने गिरीश महाजन यांची नाशिकच्या पालकमंत्रीपदी अधिकृत नियुक्ती केली. या एका नियुक्तीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांनी किती जणांचे पत्ते कापले याची जोरदार चर्चा सुरु आहे.
अर्थात एकीकडे शहरात रखडलेली विकासकामे, खड्ड्यांचे साम्राज्य आणि जनतेचा प्रचंड रोष असतानाही, महायुती सरकारला आणि मुख्यमंत्र्यांना हा निर्णय का घ्यावा लागला यामागील राजकीय, आर्थिक आणि प्रशासकीय मजबुरी काय असावी याचाही खल सर्वच स्तरावर सुरु आहे. नाशिकच्या पालकमंत्रीपदासाठी महायुतीत मोठी चुरस आणि सुप्त संघर्ष होता, हे उघड सत्य होते. राष्ट्रवादीचे नेते तर थेट भुजबळांचे नाव घेऊन आम्हालाच पालकमंत्रीपद हवे, असे जाहीरपणे सांगत होते.
शिवसेनेकडे अवघे दोनच आमदार असले तरी खालच्या आवाजात का होईना पण दादा भुसेंसाठीही काहींची लॉबिंग असायची. माणिकराव कोकाटे मंत्रीपदी होते तेव्हा त्यांचेही नाव घेतले जायचे. दादा भुसे यांना पद दिले असते, तर राष्ट्रवादी दुखावली गेली असती आणि जर भुजबळांना दिले असते तर शिवसेना. या दोन मित्रपक्षांच्या भांडणात भाजपने ममोठा भाऊफ या नात्याने गिरीश महाजन यांना पुढे करून हा तिढा सोडवला आणि मित्रपक्षांमधील संभाव्य राजकीय बंडखोरी टाळण्याचा प्रयत्न केला, अशी एक लोणकढी सध्या भाजपच्या काही चाणक्यांकडून मारली जाते आहे.
खरेतर कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिकमध्ये पायाभूत सुविधा, रस्ते आणि इतर विकासकामांसाठी हजारो कोटी रुपयांचा वर्षाव सद्या होत आहे. पालकमंत्र्यांच्या हाती जिल्हा नियोजन आणि विकास समितीच्या निधी वितरणाचे मुख्य अधिकार असतात. अशा स्थितीत भाजपला उत्तर महाराष्ट्रातील या अत्यंत महत्त्वाच्या जिल्ह्यातून एवढ्या मोठ्या निधीचे नियंत्रण आपल्याकडेच ठेवायचे आहे, हे देखील लपून राहिलेले नाही. गिरीश महाजन हे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अत्यंत विश्वासू आणि भाजपचे मसंकटमोचकफ मानले जातात. त्यामुळे हाती आलेली संधी न गमावता, निधीचे नियोजन आणि पक्षाचा राजकीय फायदा या दोन्ही आघाड्यांवर महाजन हेच भाजपसाठी सर्वात सुरक्षित पर्याय होते.
नाशिकमध्ये २०२७ साली होणार्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याची तयारी सध्या सुरू आहे. यापूर्वी २०१५ च्या कुंभमेळ्यात गिरीश महाजन यांनी जलसंपदा व वैद्यकीय शिक्षण मंत्री असताना अत्यंत यशस्वीपणे प्रशासकीय नियोजन हाताळले होते, ही देखील एक बाजू आहेच.
कुंभमेळ्यासारख्या जागतिक स्तरावरील महाआयोजनासाठी ज्या गतीने प्रशासकीय पातळीवर निर्णय घ्यावे लागतात, त्यासाठी वाटणे साहजिक होते. जरी आज त्यांच्या कार्यपद्धतीवर टीका होत असली, तरी कुंभमेळा मंत्री म्हणून त्यांच्याकडे असलेल्या पूर्वीच्या अनुभवाकडे मुख्यमंत्र्यांना डोळेझाक करता आली नसावी. असे असले तरी, सामान्य नाशिककरांच्या मनातील नाराजी आणि राग मात्र अजिबात लपून राहिलेला नाही. तपोवनातील वृक्षतोडीसंदर्भातही महाजन यांच्या उथळ वक्तव्याने तेव्हा संताप व्यक्त झाला होता. त्यानंतर महाजनांनी वृक्षलागवडीचा प्रचंड मोठा कार्यक्रम वाजतगाजत सुरु केला खरा पण काही दिवसांतच अनेक झाडांनी माना टाकल्याचे माध्यमातून प्रसिध्द झाले होते.
या व अशा अनेक उद्योगांमुळे महाजन यांच्याविषयीचे मत नकारात्मक झाले होते. सध्या शहरात रस्ते, वाहतूक व्यवस्था, पाणीपुरवठा आणि कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने सुरू असलेली कामे अत्यंत संथ गतीने आणि नियोजनशून्य पद्धतीने सुरू आहेत. अनेक रस्ते अर्धवट खोदलेले आहेत आणि सर्वत्र धुळीचे व खड्ड्यांचे साम्राज्य असल्याने सामान्य जनता, शालेय विद्यार्थी आणि नोकरदार वर्ग मेटाकुटीला आला आहे. या खड्ड्यांनी सहा जणांचा आतापावेतो बळी घेतला आहे. त्याविरोधात विरोधी पक्षांसह अगदी भाजपच्या मित्र पक्षांनीही आवाज उठविला आहे. महानगरपालिकेत तर दहा-बारा तास महासभेत केवळ याच विषयावर चर्चा झडली. तेव्हा तर पालिकेने सिंहस्थ प्राधिकरण, एमएनजीएल या संस्थांवरच दोषारोप केले होते.
अशा स्थितीत ज्या व्यक्तीला या दुर्दशेसाठी जबाबदार धरले जात आहे, त्यांच्याकडेच जिल्ह्याचे पालकत्व कसे दिले जाते? असा उद्विग्न प्रश्न सामान्य माणसाला आणि विरोधकांना पडणे अत्यंत स्वाभाविक आहे. मुख्यमंत्र्यांनी महायुतीतील राजकीय संतुलन राखण्यासाठी, मित्रपक्षांतील वाद मिटवण्यासाठी आणि सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या निधीवर वर्चस्व ठेवण्यासाठी गिरीश महाजन यांची निवड केली असली, तरी हा निर्णय सरकारसाठी दुधारी तलवार ठरू शकतो. गिरीश महाजन यांनी या नियुक्तीनंतर स्वतःला ‘नाशिकच्या जनतेचा सेवक’ म्हटले असले तरी, वास्तवात खड्ड्यांनी भरलेले रस्ते दुरुस्त करून आणि रखडलेली विकासकामे गतीने पूर्ण करूनच त्यांना नाशिककरांचा विश्वास पुन्हा संपादन करावा लागेल.
पक्षातील काही लोकप्रतिनिधींचीही महाजनांच्या एकुणच कार्यपध्दतीविषयी नाराजी आहे. अगदी आमदारांनाही ज्या पध्दतीने वागविले जाते, त्यावरुन कमालीची धुसफुस सुरु असते. नाशिक जळगावला आंदण दिले आहे का, असा सवालही हल्ली लोक भाजपच्या नेत्यांना करु लागले आहेत. या पार्श्वभूमीवर पक्षातील लोकांबरोबरच जनतेचीही नाराजी दूर करण्यात महाजन यशस्वी ठरतात की हीच नाराजी सरकारच्या अंगलट येते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरावे.
