कांदाप्रश्नाने नाशिकसह उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये पुन्हा एकदा पेट घेतल्याने विविध राजकीय पक्षही सक्रिय झालेले दिसतात. नेहमीप्रमाणे अर्थातच राष्ट्रवादी काँग्रेसने यात आघाडी घेतल्याचे दिसते. नाही म्हणायला मराठवाड्यात शिवसेना ठाकरे पक्षाचे नेते अंबादास दानवेंनीही हा प्रश्न हाती घेतला असला तरी सर्वाधिक कांदा उत्पादक असलेल्या नाशिक जिल्ह्यात मात्र हा पक्ष अद्यापही सुस्तावलेलाच आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे नेते आमदार रोहित पवार यांनी तर थेट लासलगाव या कांद्याच्या आशिया खंडातील सर्वात मोठ्या समजल्या जाणार्या बाजारपेठेला भेट देऊन आंदोलनाद्वारे हा विषय भविष्यात तडीस नेण्याचा विडा उचललेला दिसतोय. कारण लागलीच पुढच्याच आठवड्यात ते चांदवड तालुक्यालाही भेट देणार आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाला सध्या गटबाजीचे ग्रहण लागलेले असल्याने नव्या जुन्या वादात पक्षातील नेते अडकले असल्याने रोहित पवार यांनी ही वेळ व विषयाची संधी साधलेली दिसते. अजित पवार गटाच्या नेत्यांमध्ये सध्या जी काही सुंदोपसुंदी चालली आहे, त्यातून पक्ष फुटीच्या उंबरठ्यावर आल्याचे सांगितले जाते.
पक्षाने निवडणूक आयोगाकडे पाठविलेल्या कार्यकारिणीच्या यादीतून प्रफुल्ल पटेल, तटकरे आदींकडील विद्यमान पदांचा उल्लेख टाळल्याने पक्षात भयंकर काहीतरी चालल्याचे दिसते आहे. उपमुख्यमंत्री व पक्षाच्या अध्यक्ष सुनेत्रा पवार यांनी ही तांत्रिक चूक असल्याचे सांगत लवकरच ती दुरूस्त केली जाईल, असे म्हटले आहे. तर पटेल व तटकरे यांनी अलीकडेच शरद पवार यांची भेट घेऊन पार्थ पवार यांच्याविषयी तक्रार केल्याचीही अफवा आहे. यातील खर्याखोट्याचा अदमास लागलीच येणार नाही. परंतु अजित पवार यांच्या पश्चात त्यांच्या पक्षात सगळे काही आलबेल नाही हे मात्र स्वच्छपणे दिसते आहे. पार्थ व जय या अजित पवार पुत्रांना पक्षाचा ताबा घ्यायला असल्याची तक्रार पटेल, तटकरे यांना मानणारे करीत आहेत.
उत्तरेतील एका नेत्याने तर सरळ तसा आरोप केल्याचे प्रसिद्ध झाले आहेच. नुकतेच ठाण्यातील पक्षाचे नेते माजी खासदार आनंद परांजपे यांनी पक्षत्याग करीत शिवसेनेत प्रवेश केल्याने गळती लागल्याचे दिसत आहे. शिवाय अजित पवार गटातील अंतर्गत वादात पटेल व तटकरे यांनी शरद पवारांकडे जाऊन आपल्या पक्षाचे गार्हाणे मांडणे कितपत खरे मानायचे. एकूणच या पक्षांमध्ये भयंकर काहीतरी चाललेले दिसते आहे. पक्षावर आपापल्या गटाचा ताबा राहावा यासाठी डावपेच आखण्यात सध्या दोन्ही गटाचे लोक तयारीत गुंतलेले असल्याने रोहित पवार यांनी बुनियादी प्रश्न हाती घेऊन लोकांमध्ये जाण्याचा निर्णय घेतलेला दिसतो.
कांदाप्रश्न हा केवळ नाशिक जिल्हाच नव्हे तर राज्यातील बव्हंशी जिल्ह्यातील शेतकर्यांच्या दृष्टीने कळीचा मुद्दा बनलेला आहे. त्यामुळेच त्यांनी कांदा दर घसरल्यानंतर व सरकारने हमीभाव जाहीर केल्यानंतर लागलीच लासलगाव येथे धडक मारून शेतकरी आंदोलनात सहभागी होणे याला राजकीय टायमिंगच्या दृष्टीने महत्त्व आहे. सरकारने तीन हजार रुपये भाव द्यावा व विक्री केलेल्या कांद्याला पंधराशे रुपये अनुदान द्यावे अशी मागणी करून त्यांनी शेतकर्यांची सहानुभूती मिळविली आहे. यंदा बेमोसमी पावसामुळे कांदा, द्राक्ष, केळी, कापूस, डाळिंब अशा जवळपास सर्वच नगदी पिकांची मोठी हानी झाली आहे. अशातच भावदेखील कोसळत असल्याने शेतकरी वर्गात कमालीचा असंतोष पसरला आहे.
मध्यंतरी कांदाप्रश्नावर शासनाने सचिव स्तरावरील नेमलेल्या समितीची बैठक झाल्यानंतर हमीभाव व खरेदीसारखे निर्णय जरूर झाले, पण ते केवळ पुरेसे तर नाहीतच शिवाय तुटपुंजी खरेदी करण्याचा निर्णय घेऊन उलट शेतकर्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार केल्याचा आरोप होत आहे. आता जी काही फुटकळ कांदा खरेदी नाफेड व एनसीसीएफ करणार आहे, त्याबद्दलही कमालीचा राग आहे. शिवाय या संस्था कांदा खरेदी कुठे करतात आणि विक्री कुठे करतात याबाबत कमालीची गोपनीयता पाळली जात असल्याने या संशयास्पद व्यवहाराबाबत शेतकरी संभ्रमात आहेत. हे व्यवहार पारदर्शी व्हावेत, थेट शेतकर्यांकडूनच खरेदी व्हावी, अशा काही मागण्या केल्या जात असून रोहित पवार यांनी या विषयाला हवा दिल्याने येत्या काही दिवसांत हा विषय भाजपची डोकेदुखी ठरल्यास नवल नाही. अशा स्थितीत कांद्यासाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्याची मागणी पुन्हा एकदा पुढे आली आहे. अशा असंख्य महामंडळांचे काय झाले याची कल्पना असूनही ही मागणी पुढे येणे यात आश्चर्य काहीच नाही.
महामंडळांच्या माध्यमातून आणखी कोणाला तरी पोटापाण्यास लावण्यासाठी जर असे काही होणार असेल तर शेतकरी रस्त्यावर आल्यााशिवाय राहणार नाही. खरेतर निर्यातीसाठी शेतकरी हिताचे लवचिक धोरण ठरविणे, कांदा प्रक्रिया उद्योगांना चालना देणे, मोफत वा अल्प दरात चांगल्या प्रतीची बियाणे देणे आणि कांदा लागवडीचा खर्च मनरेगातून देता येईल का याचा अभ्यास करणे अशा काही पर्यायांचा विचार सरकारने आता करायला हवा. चाकोरीबाहेर विचार केला तरच या दीर्घकालीन संकटावर मात करण्याचा मार्ग सापडू शकेल.
