नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे – दै. ‘देशदूत’ – संपादक
विधान परिषद निवडणुकीत दोन अपक्षांच्या माघारीसाठी भाजप व शिवसेनेच्या मंत्र्यांना जी डोकेफोड करावी लागली ती त्यांनी सुरुवातीलाच केली असती तर आज बंडखोरांची नावे मतदान पत्रिकेवर राहिल्याने जो धोका उभा राहिला आहे, तो टाळता आला असता. जळगाव व नाशिक या दोन्ही ठिकाणच्या बंडखोरांचा ‘गेमप्लान’ दोन्ही पक्षांनी एकमेकांना जोखण्यासाठी केला होता, हे स्पष्टच आहे. तथापि, या मंत्र्यांनी एवढीच सांघिक मेहनत नाशिकच्या प्रलंबित प्रश्नांसाठी केली असती तर लोकांनी दुवा दिला असता.
बैल गेला अन् झोपा केला, या म्हणीची तंतोतंत प्रचिती विधान परिषदेच्या नाशिकमधील निवडणुकीतील सध्याच्या एकूणच घडामोडींवरून येत आहे. गेल्या आठवड्यात या निवडणुकीतील भारतीय जनता पक्षाचे दोन बंडखोर उमेदवार अनुक्रमे प्रसाद हिरे व गोकुळ गिते यांनी माघार घेतल्यामुळे आता शिवसेनेचे नरेंद्र दराडे हमखास निवडून येणार असा समज अनेकांनी करून घेतला आहे. प्रत्यक्षात, मतदान पत्रिकेवर दराडेंबरोबरच हिरे व गिते यांचीही नावे असणार आहेतच, त्यामुळे त्यांच्या माघारीने स्वस्थ झालेल्या सत्तारूढ महायुतीपुढे बंडखोरीचे आव्हान पूर्णपणे मिटले असे म्हणता येत नाही. माघारीच्या अखेरपर्यंत जर हिरे व गिते यांना समजावता आले असते तर मग ही निवडणूकच बिनविरोध झाली असती. प्रत्यक्षात भाजपला आपल्या या दोन्ही बंडखोरांना एकतर समजावता आले नाही किंवा त्यांना समजावावे असे वाटले नाही.
प्रसाद हिरे यांच्यापर्यंत तर माघारीच्या वेळीदेखील कोणीही पोहोचले नव्हते. म्हणजे त्यांना विनंती केली गेली असती तरी त्यांची माघार तेव्हाच कदाचित झालीही असती. परंतु हिरेंची उमेदवारी खिजगणतीतही न घेणारे महायुतीचे नेते नंतर मात्र त्यातील धोका ओळखून कामाला लागले. हिरेंनीही ज्या तीव्रतेने वरिष्ठांचा आदेश शिरसावंद्य मानला तो पाहता ते जणू तयारीतच होते. असे जर होते तर त्यांच्याशी आधीच संवाद साधला गेला असता तर नंतरची ही नामुष्कीही टळली असती. गितेंचा विषय अंमळ वेगळा असला तरी त्यांच्या माघारीसाठी दोन्ही पक्षांच्या मंत्र्यांना जी डोकेफोड करावी लागली ती त्यांनी सुरुवातीलाच केली असती तर आज त्यांची नावे मतदान पत्रिकेवर राहिल्याने जो धोका उभा राहिला आहे, तो टाळता आला असता. जळगाव व नाशिक या दोन्ही ठिकाणच्या बंडखोरांचा ‘गेमप्लान’ दोन्ही पक्षांनी एकमेकांना जोखण्यासाठी केला होता, हे त्यांच्या नेत्यांच्या वक्तव्यावरून स्पष्ट होते. त्यामुळे भाजप व शिवसेना नेत्यांनी माघारीनंतर जी काही वक्तव्ये केली त्याला तसा काही अर्थ नाही.
अर्थात, आता हिरेंची माघार तर गितेंनी जाहीर प्रचार थांबवला असल्याने दराडेंना महायुतीची मते आपल्यालाच मिळतील यासाठी नेत्यांवर विसंबून राहून चालणार नाही. गितेंच्या निवासस्थानी दोन्ही पक्षांचे मंत्री व प्रमुख नेते यांचे जे काही तास दळण दळणे चालू होते, त्यानंतरही गोकुळ गितेंनी बिनशर्त माघार न घेता प्रचार थांबवित आहे, असे जाहीर करून बैठकीतून निघून जाणे हे अनेक शंकांना जन्म देणारे ठरले आहे. महायुतीची उमेदवारी मिळाली म्हणून बिनधास्त झालेल्या दराडेंना हा धोयाचा इशारा ठरावा. यंदा प्रथमच मतदारांना कोण उमेदवार असावा असे वाटत असल्याचे अभूतपूर्व चित्र दिसले. गितेंनी उमेदवारी कायम ठेवावी यासाठी अनेक नगरसेवकांनी देव पाण्यात बुडवून ठेवले होते. त्याचे कारण हे गितेंचा भरलेला खिसा अन् मोकळे मन हे असले तरी दराडेंचा गेल्या सहा वर्षांतील निष्क्रियपणाही कारणीभूत आहे. दराडेंवर नाराज असलेला हा मतदार महाविकास आघाडीबरोबरच महायुतीच्या घटक पक्षांमधीलही आहे. दराडेंनी या नाराजांवर विनंतीची फुंकर मारली किंवा काय हे समजायला मार्ग नाही.
परंतु गितेंनी जाहीर माघार घेतली असली तरी त्यांच्याबरोबरच आहोत, हा अनेक नगरसेवकांचा निर्धार बरेच काही सांगून जात आहे. गितेंच्या घरी झालेल्या बैठकीत गोकुळ व गणेश या गिते बंधूंनी ज्या पद्धतीने दराडेंसह सर्वांनाच आपली भूमिका स्पष्ट केली ते पाहता कमालीच्या नाईलाजास्तव त्यांना हा निर्णय करावा लागल्याचे स्पष्ट दिसत होते. ही अशी दुखरी नाराजी भयंकर असते. त्याचा अनुभव गेल्या निवडणुकीत शिवाजी सहाणे यांनी घेतला आहे. त्यामुळेच आजही गितेंची माघार समजली जात असली तरी जिल्हाभरातील सर्वपक्षीय अनेक नेत्यांची सहानुभूती मात्र त्यांनी मिळवलेली दिसत आहे. या सहानुभूतीचे रूपांतर मतांच्या दानात किती होते, यावर बरेच काही अवलंबून आहे. पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत सत्यजित तांबे यांनी बंडखोरी करून काँग्रेसला अडचणीत आणून विजय मिळविला होता. हा अनुभव ताजा असल्याने त्याची पुनरावृत्ती गितेंच्याबाबत झाल्यास आश्चर्य वाटू नये.
खरे तर ही निवडणूक महायुतीने बिनविरोध करायला हवी होती. कारण त्यांच्याकडे साडेचारशेहून अधिक हक्काची मते होती. जागावाटपात महायुतीतच तिढा झाला हे खरे असले तरी जर या तीनही पक्षांत अत्यंत सुसंवाद असल्याचे घसे फोडून त्यांचे नेते सांगत असताना अगदी गळ्याशी येईपर्यंत त्यांचा विसंवाद का राहिला, हे त्यांनीच स्पष्ट करायला हवे. सध्या या तीनही पक्षांचे ‘तुझं माझं जमेना अन् तुझ्याविना करमेना’ असे काहीसे झालं आहे. सत्ता तर हवी, पण सोबतच प्रत्येकाला आपापल्या पक्षाचा विस्तारही करायचा आहे. हा विस्तारदेखील घटक पक्षालाच ओरबाडून करायचा ही त्यातील दुखरी नस आहे. महायुतीत भाजप हा मोठा भाऊ आहे आणि त्याची सर्वदूर सत्ता, ताकद आणि ती राबविण्याचे धाडस असल्याने ओरबाडणे हे त्यांच्याकडूनच अधिक होते, हे दु:ख इतर दोघांना आहे. पण तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करावा लागतोय. अधूनमधून मग अशा काही निवडणुकांच्या निमित्ताने सगळेच जण एकमेकांना खेटून वचपा काढण्याचा प्रयत्न करतात. नाशिकमध्ये भाजपकडे मतदार जास्त तर जागा शिवसेनेकडे हा गुंता होता.
अशीच तर्हा इतरही काही मतदारसंघांत होती. सगळीकडेच निर्णय एकाच सूत्रानुसार करणे खरे तर शय होते. पण आपापसातील वर्चस्व लढाईमुळे बरेच दिवस खेचाखेची चालली. अखेर हा निर्णयही दिल्लीच्या श्रेष्ठींकडूनच करावा लागला. पूर्वी हे डिट्टो असेच काँग्रेसच्या बाबत व्हायचे तेव्हा काँग्रेसमध्ये लोकशाहीचा अभाव असल्याची टीका भाजप करायचा. आता यावर त्यांचे काय म्हणणे असणार हे कधीच कळणार नाही. असो, उशिरा का होईना पण नाशिकच्या निर्णयाला जळगावकरांनीही अनुमोदन दिल्याने दोन्हीकडील युतीचे बंडोबा थंडावले असे म्हणता येते. हे बंड उघडपणे थंड झाले असले तरी त्यावरील नाराजीची राख बाजूला करून आतील धग बाहेर पडणारच नाही, असे नाही. काळजी ही त्याचीच आहे. सध्या तरी गितेंच्या बाबत ही राख फुंकर मारून बाजूला करण्याचे काम तालुया-तालुयांतील अनेक मातब्बर करीत असल्याचे दिसते. त्यातून तो निखारा किती फुलतो अन् त्याचे चटके महायुतीला किती बसतात हे लवकरच दिसेल.
विधान परिषदेच्या या निवडणुकीत हिरे व गिते यांनी माघार घ्यावी यासाठी साधारण सहा ते सात दिवस तरी महायुतीतील भाजप व शिवसेना या दोन घटक पक्षांमधील प्रमुख नेते कार्यरत होते.
शिवसेनेचे उदय सामंत हे जवळपास रोज नाशिकला येत असत. हीच गत भाजपच्या गिरीश महाजन यांचीही होती. दादा भुसे अधूनमधून तोंडी लावल्यासारखे सहभागी होत. राष्ट्रवादीचे छगन भुजबळ व नरहरी झिरवाळ यांना मात्र यातून खड्यासारखे बाजूला केलेले दिसले. खरे तर महायुतीचे तेदेखील सन्माननीय मंत्री असल्याने या चर्चेत त्यांनाही सहभागी करून घेतले असते तर महायुतीची अभेद्य झाकली मूठ झाकलीच राहिली असती. परंतु राष्ट्रवादीकडे तब्बल शंभरावर मते असूनही त्यांना ना उमेदवाराने महत्त्व दिले ना घटक पक्षांनी. भुजबळ यांचे दराडेंशी जुने हाडवैर. साहजिकच दराडेंनी त्यांना भेटून विनंती करण्याचा प्रश्नच नाही. पण नेमके राज्यसभेच्या निवडणुकीत भुजबळांना पक्षानेही वार्यावर सोडल्याने ते तसेही नाराज होतेच, त्यात नाशिकच्या दुर्लक्षाने कडी केली. हिरे व गिते यांनी माघार घ्यावी यासाठी सामंत, महाजन, भुसे यांच्याबरोबरच दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि इतर डझनभर नेते आठवडाभर काथ्याकूट करीत बसले. सामंत व महाजनांना तर दुसरे काही काम होते किंवा नाही असा प्रश्न पडावा असे चालले होते.
अशावेळेस प्रश्न पडतो की, दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिकसाठी निओ मेट्रो, आयटी हब, वेगवेगळे लस्टर अशा अनेक घोषणा केल्या, त्याचे पुढे काहीच झाले नाही. कांद्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस तीव्र बनत चालला आहे. वाईन कॅपिटल म्हणण्यापुरते; पण वाईन उद्योगाच्या समस्यांना हातच घातला जात नाही. अलीकडे पुन्हा एकदा डिफेन्स लस्टरचीही घोषणा केली गेली आहे. ड्रायपोर्टचा विषय गेल्या दहा वर्षांपासून रखडलेला आहे. असे नाशिकच्या विकासाचे असंख्य प्रश्न प्रलंबित आहेत. या समस्यांच्या निवारणासाठी अशी सलग काही दिवस या मंत्र्यांनी मेहनत घेतली असे कधी घडले नाही. केवळ निवडणुकांमध्येच सत्तारुढांना एवढा रस आहे, हे वारंवार दिसले आहे. आता तर हद्द झाली. सिंहस्थामुळे संपूर्ण नाशिक शहर खोदून ठेवले आहे. त्यातून नाशिककरांची जी हालत होत आहे त्याबद्दलही कोणी अवाक्षर काढत नाही. या प्रश्नांसाठी त्यांच्याकडे वेळच नाही. सिंहस्थ नाशिकचा पण नाशिकच्या पक्षाच्याच महापौरांना म्हणजेच प्रथम नागरिकाला महत्त्वाच्या कार्यक्रमांना बोलावले जात नाही. शहरात युतीचे चार आमदार असून त्यांनाही या कोणत्याच प्रक्रियेत सहभागी करून घेतले जात नाही. पण निवडणुकीसाठी मात्र वाटेल ते करून समस्या निवारण करण्याचा प्रयत्न केला जातो. याला ‘सबका साथ सबका विकास’ कसा म्हणायचा? ही तर फक्त काही ठराविक घटकांसाठी चाललेली यातायात आहे.
आरत्या, पूजा, धर्म संमेलने यातच आनंद मानायचा किंवा हेच जर आयुष्याचे इतिकर्तव्य असे जर ठरले असेल तर नाशिककरांनीही आपले प्राधान्यक्रम आता बदलून घेतलेले बरे. कारण ही निवडणूक झाली की लागलीच जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजणार आहे. त्यासाठी पुन्हा मग साठमारीसाठी वेळ द्यावा लागेल. अलीकडे तर ग्रामपंचायतींमध्येही या पक्षांना रस आलेला असल्याने निवडणुका एके निवडणुका हाच एककलमी कार्यक्रम यापुढेही चालूच राहणार असे दिसते. हे योग्य की अयोग्य हे अर्थात लोकांनी ठरवायचे आहे. सध्या तर सामान्यांनीही कान, नाक, डोळे व तोंडही बंद करून ठेवलेले असल्याने कशाचीच फिकीर करण्याची गरज वाटेनाशी झालेली दिसते. कालाय तस्मै नम:!
मो. ९३२५३ ८३०९२
