राज-का-रण : कारागृहांची झाडाझडती गरजेची!

नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे – दै. ‘देशदूत’ – संपादक

सुधारगृह म्हणून ओळखले जाणारे नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह (Nashik Road Central Jail) पुन्हा एकदा त्याच्या मूळ उद्देशाकडे वळवायचे असेल, तर आतील गैरप्रकारांचे, ‘छळछावणी’चे आणि प्रशासकीय यंत्रणेचे तातडीने एका त्रयस्थ यंत्रणेकडून ‘ऑडिट’ होण्याची गरज आहे. अन्यथा कारागृहातील हा अंतर्गत उद्रेक केवळ त्या भितींपुरता मर्यादित न राहता संपूर्ण समाजाच्या कायदा व सुव्यवस्थेसाठी एक मोठा धोका ठरेल.

कारागृह म्हटले की डोळ्यांस मोर उभी राहते ती पश्चात्तापाची, शिस्तीची आणि गुन्हेगाराला पुन्हा समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणाऱ्या एका सुधारगृहाची प्रतिमा, स्वातंत्र्यापूर्वीपासूनच नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृहाला एक मोठा ऐतिहासिक बारसा लाभलेला आहे. आणीबाणीतही या कारागृहात देशभरातील प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे आदी अनेक नेत्यांनी काही काळ घालवला आहे. शिस्त, पुनर्वसन आणि कडक सुरक्षेचे कवच अशी ओळख असलेल्या या कारागृहाचे रूपांतर आज मात्र गुन्हेगारांचा आखाडा आणि छळछावणी’त झाले आहे, असे अत्यंत खेदाने म्हणावे लागत आहे. कैद्यांमधील टोळीयुद्ध, रक्षकांवर होणारे जीवघेणे हल्ले, बेकायदेशीर पैशांचे व्यवहार, बोगस कागदपत्रांच्या आधारे मिळणाऱ्या सवलती, थेट कारागृहातूनच बाहेरच्या टोळ्यांवर नियंत्रण ठेवणे व त्यासाठी लागणारी तंत्र आयुधे उपलब्ध असणे आणि खुद विधिमंडळ समितीसमोर सादर केली जाणारी खोटी माहिती… या सर्व घटनांवर नजर टाकल्यास प्रशासकीय वचक कसा संपुष्टात आला आहे. याचे विदारक वास्तव चव्हाट्यावर येते.

नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृहाची स्थापना ब्रिटिश काळात झाली. स्वातंत्र्यलढ्धातील अनेक राजकीय कैद्यांच्या त्यागाचा आणि देशभक्तीचा इतिहास या बास्तूशी जोडलेला असल्याने हे कारागृह असले तरी त्याला पावित्र्याचाही गंध आहे. साने गुरुजीसारख्या महनीय व्यक्तीच्या वास्तव्याने पावन झालेल्या या कारागृहाचा मुख्य उद्देश गुन्हेगारांचे पुनर्वसन करणे हा होता. येथे चालणारे सुतारकाम, शेती आणि पैठणी विणकामाचे उद्योग संपूर्ण महाराष्ट्रात नावाजलेले आहेत. त्याचे जगभर कौतुकही झालेले आहे. मात्र, आत या गौरवशाली इतिहासाला काळिमा फासण्याचे काम आत चालणाऱ्या काही गुन्हेगारी कारवायांमुळे होत आहे. अलीकडे म्हणजे गेल्या वर्षभरात कारागृहात जे काही चालले आहे आणि त्याची वाध्यता झाली आहे, ते पाहता हे कारागृह गुन्हेगारांचे जणू आश्रयस्थान बनले आहे.

कारागृहातील भीषण परिस्थितीचे सर्वात धक्कादायक उदाहरण म्हणजे २४ वर्षीय न्यायाधीन कैदी सागर चौधरी वाचा झालेला अमानुष छळ वर्षभरापूर्वी संशयित सहकैदी पॉल आणि त्याच्या आठ-नऊ साथीदारांनी सागरचे दोन्ही हात-पाय बेक्यांनी बांधून त्याला तब्बल तीन-चार दिवस दवाखान्यामागील स्वच्छतागृहाजवळ डांबून ठेवले. शौचास व लघवीला जाऊ न देणे, अस्वच्छ हाताने बळजबरीने आणून कोंबणे, रुमालाने गळा आवळणे, लाकडी दांडके व बेल्टने बेदम मारहाण करणे असे अनन्वित अत्याचार त्याच्यावर झाले. या जाचाला कंटाळून त्याने आत्महत्येचा प्रयत्नही केला. मात्र, तेथील अधिकाऱ्यांनी या गंभीर चटनेची साधी दखलही घेतली नाही. शेवटी कैद्याने त्याच्यावरील या अनन्वित छळाची व्यथा पत्राद्वारे कळविल्यावर न्यायालयाने कड़क शब्दात ताशेरे ओढून मालेगाव छावणी पोलिसांत गुन्हा दाखल करायला लावला, प्रशासनाने केवळ अधिक माहिती घेतो असे सांगून या प्रकरणावर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न केला, ही वस्तुस्थिती काय दर्शविते हे वेगळे सांगायला नको. गैंगवॉर आणि प्रशासनाचा संपलेला धाक कारागृहात आता नवीन अथवा अशक्त कैद्यांना लक्ष्य करून वर्चस्व सिद्ध करण्यासाठी गंगवार भडकणे ही नित्याचीच बाब बनली आहे.

सप्टेंबरमध्ये बैरक नंबर तीनमध्ये नितीन शिंदे या न्यायाधीन कैद्यावर १०-१२ कैद्यांच्या जमावाने अचानक हाड़ा चढवला, बीक नंबर चारमध्ये समीर सोनवणे या कैद्याला त्याचेच जुने साथीदार मोईज शेख, अथर्व उगले आणि सिद्धांत धनेधर यांनी फरशीच्या तुकड्याने मारहाण केली. प्रशासनाचा धाक किती संपला आहे, याचे उदाहरण म्हणजे जून २०११ मधील शिर्डी दुहेरी खून प्रकरणातील जन्मठेपेचा आरोपी सराईत गुंड सलीम उर्फ पाप्या शेख बाने अंगझडती घेताना थेट तुरंग अधीक्षक जगदीश बुमणे यांनाच शिवीगाळ करीत मारहाण केली, त्याचवेळी तबरेज खान या दुसन्या एका कैद्याने स्वतः च्या मानेवर कटरने वार करून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. अतिसंवेदनशील मानल्या मान जाणाऱ्या अशा बरेकमध्ये कटरसारखी रासे पोहोचतातच कशी आणि अधिकारीच सुरक्षित नसतील तर सर्वसामान्यांच्या सुरक्षेचे काय? हा प्रश्न उरतोच. हे कारागृह केवळ हिंसेचे नव्हे, तर भ्राचाराचेही केंद्र बनले आहे. कैद्यांना नातलगांशी बोलण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या ‘लेन कार्ड’ योजनेत कारागृहशिपाई वैभव लांडगे गाने कोपरगाव आणि कराड पोलीस ठाण्यांचे बनाबट शिके व सह्या करून बोगस ‘पोलीस व्हेरिफिकेशन तयार केले. एका कार्डसाठी तीन ते १८ हजार रुपयांची वसुली झाली. एका सुटलेल्या कैद्याने यूट्यूबवर हा पर्दाफाश केल्यानंतर पुण्याच्या दक्षता पथकाने कारवाई केली. २०१७ मध्ये तत्कालीन तुरुंगाधिकारी श्यामराव निते, माधव खेगे व वरिष्ठ लिपिक सुरेश उबेराव यांनी लाच घेऊन कैद्यांना मुदतीपूर्वी सोडल्याचे प्रकरणही उच्च न्यायालयात पोहोचले होते. सागर बौधरीची मनीऑर्डर बनाचट सही करून हडप करणे असो वा विधिमंडळाच्या लोकलेखा समितीसमोर तुरुंग उद्योग अधीक्षक प्रशांत मत्ते यांनी ‘मे. भारत मिलिग कंपनीचाबत केलेली दिशाभूल असो; यातून भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे किती खोलवर रुजली आहेत हेच दिसते. दुसरीकडे, पारंपरिक सीमकार्डमुळे फॉल ट्रेसिंग होते महणून आता गुंड थेट ‘इन्स्टाग्राम आणि ‘व्हॉटस्अॅप’चा बापर करत आहेत. कुख्यात गुंड हर्षद पाटणकर याने तन्मय कलकुंडे आणि आदित्य लष्करे यांच्यामार्फत नीलेश रणमाळे याला फिर्याद मागे घेण्यासाठी इन्स्टाग्रामवरून थेट धमक्या दिल्या. गजाआडून चालणारे है डिजिटल साम्राज्य सुरक्षा यंत्रणेचे वाभाडे काढणारे आहे.

नियमांचे सर्रास उल्लंघन

कारागृह कायदा, १८९४ (Prisons Act, १८९४) हा कारागृहातील शिस्त, अधिकाऱ्यांची कर्तव्ये आणि कैद्यांच्या सुरक्षेची जवाबदारी निश्चित करतो. या कायद्यानुसार कारागृहात कोणतीही निषिद्ध बस्तू (उदा. मोबाईल, धारदार शस्त्रे) नेणे हा गंभीर गुन्हा आहे. महाराष्ट्र कारागृह नियमावली, (१९७९) नुसार प्रत्येक कैद्याला सुरक्षित वातावरण, वैद्यकीय सुविधा आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. सागर चौधरी प्रकरणातील वैद्यकीय अधिकाऱ्याऱ्यांची डोळेझाक ही या नियमावलीचे थेट उल्पन आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘सुनील बात्रा विरुद्ध दिट्टी प्रशासन खटल्यात स्पष्ट केले आहे की, कैदी असला तरी त्याचे मूलभूत मानवाधिकार हिरावून घेतले जात नाहीत. कैद्यांचा अमानुष छळ हा थेट कलम २१ चे उत्तुंघन आहे. अशी कितीतरी उदाहरणे देता येतील. मुळात गेल्या अनेक वर्षांत कारागृहातील अशा घटनांबाधत अगदी विधिमंडळ स्तरापासून ते माध्यमांपर्यंत असंख्य वेळा चर्चा झाली. अगदी कारवायाही झाल्या. अनेक लोकांना निलंबनाचा प्रसाद दिला गेला. परंतु तरीही कारागृहातील काही कर्मचाऱ्यांच्या मानसिकतेत फरक पडलेला नाही. १९९९ साली, म्हणजे आजपासून ३५ वर्षापूर्वी कारागृहातील अशाच काही उघड झालेल्या उद्योगांवर लोकप्रभा या साप्ताहिकात मी लेख लिहिला होता, त्याची दखल घेऊन तेव्हा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी थेट कारागृहातच रेड केली होती. सध्या जे काही चालले आहे, ते पाहिल्यानंतर एवढ्या वर्षात काहीच बदल झाला नाही का, असा प्रश्न पडला. वास्तविक कैद्यांच्या हातातून अशा काही वस्तू तयार झालेल्या आहेत की त्याचे कौतुक सर्वत्र झाले आहे. रक्षाबंधनाच्या दिवशी कैद्यांसाठी राख्या बांधल्या जाणे, योगाची शिबिरे घेणे, कैद्यांनी तयार केलेल्या वस्तूंचे प्रदर्शन व विक्री यासारख्या अनेक उत्तम गोष्टीही जरूर घडत असतात. परंतु त्या आडून ही अलीकडे जी गुन्हेगारी वृत्ती फोफावू लागली आहे, तिचा वेळीच बंदोबस्त व्हायला हवा.

वाळवंटात हिरवळ

राज्यातील ६० कारागृहांमध्ये कैद्यांची क्षमता २७,११० असताना प्रत्यक्षात ४० हजारांहन अधिक कैदी दाटीवाटीने ठेवले गेले आहेत. क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी आणि अपुरे मनुष्यबळ यामुळेही कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे प्रशासनाला कठीण जात आहे. सर्वच चित्र काळेकुद्ध आहे असे नाही. या व्यवस्थेतही काही अधिकाच्यांनी आपल्या धडाडीच्या कार्यातून चांगले आदर्श निर्माण केले आहेत. तत्कालीन अपर पोलीस महासंचालक (कारागृह) अमिताभगुभा यांच्या नेतृत्वाखाली कारागृहांमध्ये ‘ई मुलाकात (व्हिडिओ कॉलिंग) आणि कैद्यांच्या नोदींसाठी डिजिटल प्रणाली आणण्याचे काम सुरू झाले आहे; जेणेकरून भ्रष्टाचाराला आळा बसेल. माजी कारागृह महानिरीक्षक मीरा बोरवणकर यांच्या कार्यकाळात कारागृहातील बेकायदेशीर उद्योगांवर मोठी कारवाई झाली होती. त्यांच्या कडक शिस्तीमुळे गुंडांवर वचकनिर्माण झाला होता, तत्कालीन उपमहानिरीक्षक स्वाती साठे यांनीही कैद्यांच्या पुनर्वसनासाठी अनेक सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक उपक्रम राचवले होते. आजही नाशिकरोड कारागृहात अनेक कैदी यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या माध्यमातून पदवी घेत आहेत. येथील सुतारकाम विभागाने बनवलेले फर्निचर सरकारी कार्यालयांची शान वाढवते. अनेक गुन्हेगार शिक्षा भोगून बाहेर पडल्यानंतर उत्तम शेती आणि व्यवसाय करत आहेत.

काही प्रामाणिक अधिकाऱ्यांच्या आणि कर्मचा-यांच्या पाठपुराव्यामुळेच हे पुनर्वसनाचे कार्य आजही जिवंत आहे, हे मान्य करायला हवे. परंतु काही मोजक्या लोकांमुळे हे चांगले काम झाकोळले जाते. एक सडका आंबा संपूर्ण पाटीतील आआंबे नासवतो, असे आपल्याकडे म्हणतात. त्याची आठवण ठेवून शासनाने तत्परतेने दखल घ्यायला हवी. ३० लाख ८६ हजारांचे बीजबिल थकल्यामुळे वस्तू विक्री केंद्राचा बीजपुरवठा खंडित होण्याची नामुष्की ओढवते, हे आर्थिक व्यवस्थापनाचेही अपयश आहे. याशिवाय अतिसंवेदनशील बरेकमध्ये घातक वस्तु, मोबाईल आणि कटर पोहोचतातच कसे? गंभीर गुन्हे दाखल होतात; पण तपासाअंती नेमके काय निष्पन्न होते की केवळ कागदी घोडे नाचवले जातात? अंतर्गत गैरव्यवहार आणि आर्थिक देवाणघेवाणीत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे अभय आहे का? असे अनेक प्रश्न अनुत्तरीत आहेत, त्यांची उत्तरे मिळायला हवीत. सुधारगृह म्हणून ओळखले जाणारे नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह पुन्हा एकदा त्याच्या मूळ उद्देशाकडे चळवायचे असेल, तर या संपूर्ण छळछावणी’चे आणि प्रशासकीय यंत्रणेचे तातडीने एका त्रयस्थ यंत्रणेकडून ‘ऑडिट होण्याची गरज आहे. सीसीटीव्हीचे जाळे वाढवणे, एआय (AI) तंत्रज्ञानाचा वापर करून मोबाईल जॅमर्स अद्ययावत करणे आणि भ्रष्ट अधिकान्यांवर थेट बडतर्फीची कारवाई करणे आवश्यक आहे. अन्यथा, कारागृहातील हा अंतर्गत उद्रेक केवळ त्या भितींपुरता मर्यादित न राहता संपूर्ण समाजाच्या कायदा व सुव्यवस्थेसाठी एक मोठा धोका ठरेल. गुन्हेगाराला शिक्षा मिळायलाच हवी; पण ती कायद्याच्या चौकटीत, गुंडांच्या आणि भ्रष्ट व्यवस्थेच्या टोळीयुद्धात नाही, हे प्रशासनाने वेळीच ओळखले पाहिजे.

मो. ९३२५३८३०९२