नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे – दै. ‘देशदूत’ – संपादक
प्रमुख पक्षांनी संघटनात्मक चौकटीकडे लक्ष देण्याचे ठरवून काही नियुक्त्याही जाहीर केलेल्या असल्याने जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका लवकरच होतील, असा अंदाज बांधता येतो. त्याचबरोबर सर्वच पक्षांना अंतर्गत स्थितीतील शीलतेचीही काळजी वाटायला लागलेली दिसते. बघूया, या भाकरी फिरविल्याने कोणत्या पक्षाची गाडी किती पुढे जाते ते..
खरात, एरंडे, टीसीएस प्रकरणांमुळे नाशिककरांचे इतर अनेक घटनांकडे दुर्लक्ष झालेले दिसते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे गेल्या महिनाभरात सर्व प्रमुख पक्षांनी त्यांच्या संघटनात्मक चौकटीकडे लक्ष देण्याचे ठरविले असून काही नियुक्त्याही जाहीर झालेल्या असल्याने आगामी काही दिवसांत वा महिन्यांमध्ये जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होतील, असा अंदाज बांधता येतो. लैंगिक शोषणाच्या बातम्यांनी धयावर धक्के दिल्याने गांगरलेल्या सामान्यांबरोबरच राजकारण्यांनाही या बदलांकडे पाहायला वेळ मिळालेला दिसत नाही. या सार्या घटनांची चर्चा सर्वदूर झालेली असली तरी केवळ टीसीएस या एकमेव प्रकरणात राजकीय पक्षांनी, विशेषत: भाजपने रान पेटवले. खरात प्रकरणात शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी वारंवार येऊन या प्रकरणात संशयित असलेल्या सत्तारूढ आघाडीतील नेत्यांवर निशाणा साधला.
यापलीकडे लोकांमध्ये उठता बसता चर्चिल्या जाणार्या व जगभऱ व्हायरल झालेल्या इतर सगळ्याच घटनांकडे राजकीय मंडळींनी कानाडोळाच केला. आता तर संघटनात्मक जबाबदार्यांचे नव्याने वाटप झाल्याने ही सारी मंडळी मूलभूत राजकारण करायला मोकळी होईल. कदाचित त्यामुळे रोजच्या रोज रतीब घातल्यासारखी सुरू असलेली नाशिकची बदनामी तरी टळू शकेल. असो, भारतीय जनता पक्षाने राज्यभरातील जिल्हा प्रभारींची पुनर्रचना करून यादी जाहीर केली. अपेक्षेप्रमाणे यातील नियुक्तींवर खळबळ माजली. भाजपने चाळीसगावचे आमदार मंगेश चव्हाण यांच्याकडे नाशिक शहराची जबाबदारी देऊन एकाच दगडात अनेक पक्षी मारलेत, तर शिवसेनेने आमदार सुहास कांदे यांच्याकडे नाशिक लोकसभा मतदारसंघाची सूत्रे देऊन शहरातील गटबाजीला एका परीने चाप लावला आहे.
दादा भुसेंना धुळ्याची तर भाऊ चौधरी यांच्याकडे दिंडोरी लोकसभेची धुरा आहे. शिवसेना ठाकरे गटानेदेखील माजी आमदार रवींद्र मिर्लेकर यांच्याकडे ‘ब्रेक के बाद’ नाशिकची जबाबदारी देऊन त्यांच्या कार्यकर्तृत्वावर विश्वास व्यक्त केला आहे. संजय राऊत यांच्या कार्यक्षेत्रात मिर्लेकर यांना संधी देऊन उद्धव ठाकरेंनीही भाकरी फिरविलेली आहे. भाजपने नाशिक शहर मंगेश चव्हाण, नाशिक उत्तर अमोल जावळे, नाशिक दक्षिण सुजय विखे-पाटील अशा जबाबदार्या विभागून दिल्या आहेत. नाशिकमधील ज्येष्ठ नेते लक्ष्मण सावजी यांच्याकडे अहिल्यानगरची जबाबदारी देऊन त्यांच्या ज्येष्ठत्वाचा पुन्हा एकदा सन्मान केलाय. माजी केंद्रीय मंत्री भारती पवार यांच्याकडे धुळे शहर, प्रदीप पेशकार जळगाव पश्चिम तर रोहिणी वानखेडे-नायडू यांच्याकडे जळगाव शहर सोपविले आहे. पेशकार व नायडू यांच्या नियुक्त्या या अनेकांना आश्चर्याचा धक्का देणार्या ठरल्या आहेत. आरपीआय आठवले गटाचे नेते प्रकाश लोंढे व त्यांचे चिरंजीव सध्या कारागृहाची हवा खात असल्याने या पक्षातही संघटनात्मक बदलाची गरज दस्तुरखुद्द पक्षाध्यक्ष रामदास आठवले यांनीच नाशिकमध्ये व्यक्त केल्याने हे बदलही लवकरच अंमलात येतील असे दिसते.
महाजनांची घट्ट पकड
नाशिक शहराची जबाबदारी ज्या आमदार मंगेश चव्हाण यांच्याकडे देण्यात आली, त्यांच्या नाशिकमधील अस्तित्वावरच स्थानिक भाजप आमदारांनी उघडपणे आक्षेप घेतला असताना त्यांचा विरोध डावलून पक्षाने चव्हाण यांच्यावरच पक्षाची संघटनात्मक भिस्त ठेवल्याचे दिसते. या निवडीमुळे पक्षांतर्गत होऊ घातलेले ताणेबाणे प्रसंगोपात अनुभवास येतीलच; पण चव्हाण व जावळेंच्या या निमित्ताने गिरीश महाजन यांची नाशिकवरील पकड आता आणखी घट्ट झाल्याचे स्पष्ट झाले. नाशिकमधील तब्बल चार जणांना इतर जिल्ह्यातील प्रभारीपदाची जबाबदारी मिळाल्याने दुसर्या व तिसर्या फळीतील नेत्यांकडेही पक्षाने आता लक्ष द्यायला सुरुवात केली असे दिसते. मंगेश चव्हाण हे गिरीश महाजन यांचे लाडके सहकारी असले तरी सध्या ते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याही ‘किचन कॅबिनेट’चे सदस्य बनल्याची चर्चा आहे.
मध्यंतरी चव्हाण यांच्या नाशिकमधील काही बैठकांच्या उपस्थितीवरून उघडपणे नाराजी व्यक्त करीत थेट मुख्यमंत्र्यांकडेच गार्हाणे मांडणार्या शहरातील तीनही आमदारांची आता पंचाईत होऊ शकेल. मंगेश चव्हाण यांनी नाशिकमध्ये वास्तव्यासाठी मध्यंतरी व्यवस्था करायला सुरुवात केल्यानंतर भविष्यात काय वाढून ठेवले आहे, याची नेमकेपणाने जाणीव आमदारांना झाली होती. त्यामुळेच त्यांनी तेव्हा विरोध करण्याचा प्रयत्न करून पाहिला. मात्र, दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच त्यांची बाजू घेतल्याने स्थानिक आमदारांना तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करावा लागला. आता तर त्यांची प्रभारी म्हणूनच नियुक्ती करून एकापरीने जखमेवर मीठ चोळण्याचाच प्रकार घडला आहे. देवयानी फरांदे, सीमा हिरे व राहुल ढिकले ही आमदार त्रयी आता हा निर्णय कशा पद्धतीने घेते व त्यांचे नेतृत्व कितपत स्वीकारते, ते पाहायचे. गिरीश महाजन यांनी तसाही संपूर्ण नाशिकवर कब्जा केलेला आहेच, आता संघटनेतील जबाबदारीही आणखी दोघा खान्देशी नेत्यांकडे गेल्याने दखनी नेत्यांची प्रतिक्रिया कशी राहील व त्याचे परिणाम काय होतील यासाठी थोडी वाट पाहावी लागेल.
कांदेंवर विश्वास
शिवसेनेनेदेखील मंत्री उदय सामंत यांच्याकडे नाशिकची तर दादा भुसे यांच्याकडे धुळ्याची संघटनात्मक जबाबदारी दिली आहे. सामंत यांच्या जोडीला नाशिक लोकसभेसाठी आमदार सुहास कांदे यांना संपर्कप्रमुख म्हणून काम पाहण्यास सांगितले आहे. मध्यंतरी प्रवीण तिदमे, विजय करंजकर व अजय बोरस्ते, विलास शिंदे आदींच्या गटबाजीच्या प्रदर्शनाचे काही प्रयोग गाजले. त्यातून शिंदेंसारखा नेता असतानाही संघटनेतील बेशिस्ती उघड झाली होती. खासदार श्रीकांत शिंदे यांनाही लक्ष घालावे लागले. पक्षांतर्गत गटबाजीचा फटका महापालिका निवडणुकीतही बसल्याची भावना नेतृत्वाची झालेली असल्याने थेट नांदगावचे आमदार सुहास कांदे यांना आयात केले गेले. यातून गटबाजी करणार्यांना एकापरीने इशारा तर दिला गेलाच; शिवाय कांदेंच्या रूपाने कोणालाही थेट अंगावर घेणारा आक्रमक नेता बसवून आगामी रणनीतीसाठी पक्ष तयार असल्याचा संदेश दिला गेला आहे.
मिर्लेकरांपुढील आव्हान
शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाने माजी आमदार रवींद्र मिर्लेकर यांच्याकडे नाशिकच्या संघटनेची विस्कटलेली घडी पुन्हा नव्याने बसवून देण्याची जबाबदारी मोठ्या विश्वासाने दिली आहे. पक्षाचा जीव आधीच तोळामासा झालेला असतानाही उरल्यासुरल्या पक्षातही गटबाजीचे पेव फुटले आहे. मध्यंतरी पक्षाचे नेते दत्ता गायकवाड यांच्यावर काही जणांनी आर्थिक बाबतीत जाहीर आरोप केले. पाठोपाठ स्वीकृत सदस्यावरूनही गायकवाड यांना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला गेला. या कारस्थानामागे कोणाचा हात आहे, हे लक्षात येताच पक्षनेतृत्वानेही काही हालचाल करून मिर्लेकरांसारखा कठोर संघटक नाशिकला पाठविण्याचा निर्णय घेतलेला दिसतो. पक्षात आधीच मोजके नेते राहिलेले असताना त्यांनाही हतोत्साह करून विस्कटलेली संघटना खिळखिळी करण्याचा हा डाव हाणून पाडण्यासाठी मिर्लेकरांची खास नेमणूक असल्याचे कळते. संजय राऊत यांच्या प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे त्यांना यापुढे वारंवार येणे शय होणार नसल्याने हा खांदेपालट असला तरी मिर्लेकरांनी एक काळ गाजवलेला आहे. कडक शिस्तीचे भोक्ते असलेल्या मिर्लेकरांपुढे संघटना बांधणीचे मोठेच आव्हान आहे.
आरपीआय सावरणार का?
केंद्रीय मंत्री व आरपीआयचे नेते रामदास आठवले हे गेल्या आठवड्यात नाशिकला येऊन गेले. पक्षाचे शहराध्यक्ष प्रकाश लोंढे हे गेल्या काही महिन्यांपासून कारागृहात असल्याने पक्ष संघटना ठप्प आहे. हे असेच चालले तर पक्षाच्या अस्तित्वापुढेच प्रश्न उभा राहील, या भीतीपोटी मध्यंतरी अनेक नेत्यांनी नाशिककडे लक्ष देण्याची विनंती केली होती. अखेर त्याला मुहूर्त लागला आणि लवकरच नाशिकमध्ये संघटनात्मक बदल केले जातील, असे आठवलेंनी जाहीर केले. लोंढेंना मुलांसह ज्या पद्धतीने पोलिसांनी पकडून त्यांचा बालेकिल्ला केला तो पाहता त्यांच्या मदतीसाठीही कोणीच पुढे न आल्याने पक्षात मोठ्या प्रमाणावर खदखद आहे. मध्यंतरी याविरोधात मोर्चा काढण्यासाठी एकत्रित बैठकही झाली. परंतु त्यातील तावातावाच्या भाषणानंतर पुढे काहीच झाले नाही. महापालिका निवडणुकीतही पक्षाचे अस्तित्व संपले. अशा स्थितीत पक्षाला पुन्हा नवी उभारी देण्यासाठी संघटना बांधणीचे शिवधनुष्य पेलू शकेल अशा नेतृत्वाची गरज आहे. लोंढे प्रकरणामुळे पक्षाच्या अनेक नेत्यांचे मनोधैर्यही खचलेले असल्याने खर्या अर्थाने पक्षाला नव्याने उभे करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यादृष्टीने तेवढ्या ताकदीचा, सक्षम नेता पक्षाला शोधावा लागणार आहे.
खान्देशी तडका
भाजपने ज्या पद्धतीने नव्या नेतृत्वाला संघटनेत संधी देण्याचा प्रयत्न केला आहे, त्यातून त्यांची दूरदृष्टी दिसून येते. मंगेश चव्हाण यांना स्वतंत्र जबाबदारी देतानाच रावेरचे आमदार अमोल जावळे व नगरचे माजी खासदार सुजय विखे यांच्याकडेही नाशिकच्या उत्तर व दक्षिण विभागाची सूत्रे सोपविली आहेत. चव्हाण यांनी आमदार म्हणून केलेल्या मतदारसंघाच्या विकासाचे मॉडेल हल्ली पक्षातर्फे इतर आमदारांना आवर्जून सांगितले जाते. त्यामुळेच चव्हाण यांच्याकडे केवळ संघटनात्मक जबाबदारी नसून त्यापलीकडेही काही विशेष काम दिले गेले असावे, अशी शयता आहे. रोहिणी नायडू व प्रदीप पेशकार यांच्याकडे जळगाव जिल्ह्याची जबाबदारी देण्यामागील भूमिका कळली नाही. पेशकार हे पक्षाच्या उद्योग आघाडीचे काम करतात तर नायडू या गेली अनेक वर्षे संघटनेत काम करीत आहेत. अर्थात, दोघांनाही वेगळी पण आव्हानात्मक जबाबदारी मिळाली आहे. जळगाव हा भाजपचा बालेकिल्ला असून तेथील अनेक नेते मनसबदार झालेले आहेत. अशा ठिकाणी या दोघांच्याही नेतृत्वाची मात्र कसोटी लागेल. केंद्रीय मंत्री राहिलेल्या भारती पवार यांच्याकडे धुळे शहराची सूत्रे आली आहेत. आदिवासी जिल्हा असल्याने भारतीताईंना ही जबाबदारी दिली गेली असेल तर तो त्यांच्यासारख्या सर्वगामी नेतृत्वावर अन्याय आहे. सुजय विखेंनाही नाशिकमधील एका भागाची जबाबदारी देऊन त्यांचे नेतृत्व थिटे केले की काय असा प्रश्न पडला. सिल्लोडच्या इद्रिस मुलतानी यांच्याकडे मालेगावची जबाबदारी दिली गेली ती त्यांच्या धर्मामुळे हे वेगळे सांगायला नको.
असो, एकंदरीत सर्वच पक्षांनी संघटनेकडे गांभीर्याने लक्ष द्यायला सुरुवात केलेली दिसते. काँग्रेसने काही महिन्यांपूर्वीच ही प्रक्रिया पार पाडलेली असल्याने व त्यांचे पुढील कामही चालू झालेले असल्याने त्याची दखल येथे घेतली नाही. परंतु ज्या रीतीने पक्षांनी आता संघटनेवर अधिक काम करण्याचे ठरविलेले दिसते, ते पाहता नजीकच्या काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राहिलेल्या निवडणुकांचे येणे जसे कारण दिसते, तद्वतच सर्वांनाच पक्षाच्या स्थितीशीलतेची काळजी वाटायला लागलेली दिसते. बघूया, या भाकरी फिरविल्याने कोणत्या पक्षाची गाडी किती पुढे जाते ते..
