राज-का-रण : ‘जेन झी’चा एल्गार, आम्हाला गृहीत धरू नका…

नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे – दै. ‘देशदूत’ – संपादक

या आंदोलनाचे तात्कालीक कारण दिल्लीतील लाठीमार असले, तरी त्यामागे खदखदणारा असंतोष अनेक वर्षांचा आहे. ही पिढी व्यावहारिक आणि थेट प्रश्न विचारणारी आहे. त्यांना भावनिक राजकारणापेक्षा, जुन्या ऐतिहासिक दाखल्यांपेक्षा आपल्या वर्तमानाची आणि भविष्याची अधिक चिंता आहे. देशातील बेरोजगारीचा वाढता दर या तरुणांसाठी सर्वात मोठा आणि जिव्हाळ्याचा विषय आहे. उच्च शिक्षण आणि पदव्या घेऊनही हाताला काम नाही. त्यातच स्पर्धा परीक्षांमधील वाढते गैरप्रकार, वारंवार होणारी पेपरफुटी आणि पारदर्शकतेचा अभाव यामुळे कष्टाळू आणि प्रामाणिक तरुणांमध्ये प्रचंड नैराश्य आणि संताप आहे.

युवक क्रांती दलाचे संस्थापक आणि या संघटनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात तरुणांचे भक्कम संघटन करणारे ज्येष्ठ सामाजिक, गांधीवादी कार्यकर्ते, विचारवंत कुमार सप्तर्षी यांचे निधन झाले दि. १८ जुलै रोजी आणि देशाच्या राजधानीत महिनाभरापासून उपोषणास बसलेल्या विद्यार्थ्यांचे मनोबल वाढविण्यासाठी आमरण उपोषण करणारे ज्येष्ठ पर्यावरणवादी व शिक्षण क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी धडपडणारे सोनम वांगचुक यांना सरकारने उचलून इस्पितळात नेले तेदेखील दि. १८ जुलै रोजी. विद्यार्थ्यांच्या मोर्चावर अमानुष लाठीमार झाला तो दोनच दिवसांनी म्हणजे सोमवार, दि. २० जुलै रोजी. या घटना वेगवेगळ्या असल्या तरी एक काळ महाराष्ट्र गाजविणार्‍या युक्रांद चळवळीचे अध्वर्यू कुमार सप्तर्षी यांचे निधन दिल्लीतील अमानुष लाठीमाराच्या दोन दिवस आधी झाले ते बरे झाले; कारण त्यांना ही सरकारी दहशत सहन झाली नसती. ते आज हयात असते तर मात्र त्यांना, ‘अरे, पुन्हा आयुष्याच्या पेटवा मशाली’ या प्रेरक गीताच्या आठवणीने आनंदाचे भरतेही आले असते. युक्रांदसह एनएसयूआय, अभाविप, विद्यार्थी सेना, छात्रभारती, छात्रसंसद, एआयएसएफ अशा विद्यार्थ्यांच्या कितीतरी संघटना एकेकाळी केवळ महाराष्ट्रच नाही तर देशाच्या राजकीय पटलावर ठळक मुद्रा उमटवित होत्या. कालौघात विद्यार्थी चळवळी लोप पावल्या.

विद्यार्थ्यांमधील उर्मीच जणू नाहीशी झाल्याचे अनुभव गेली काही वर्षे येत राहिले. किंबहुना, समस्त विद्यार्थी धर्माधिष्ठीत राजकारणाचे बटीक होत चालल्याचा अनुभव येत गेला. जगभर तरुणांच्या वा विद्यार्थ्यांच्या चळवळी क्रांतीची पताका फडकत असताना भारतीय तरुण मात्र दिशाहीन, गलितगात्र अवस्थेत दिसत होता. उदारीकरणानंतर देशात झालेली आर्थिक क्रांती युवा वर्गाला सुस्थिर अवस्थेत घेऊन गेल्याचे दिसू लागले. संगणक क्रांतीमुळे रोजगाराच्या संधी कमालीच्या वाढल्या. तरुण जगभर जाऊ लागले. ही सुखावस्था तरुणांमधील संघर्षाची प्रेरणाच जणू थिजवून टाकणारी ठरली की काय असे आज मागे वळून पाहताना दिसते. साहजिकच, त्यामुळे अलीकडच्या काळात तरुण वर्गाविषयी फारसे चांगले बोलले जात नव्हते. मोबाईलमध्ये डोकं घालून बसणारे, सोशल मीडियात दंग असलेले, कुटुंब, समाज याविषयी फारशी आस्था नसलेले अशी युवकांची प्रतिमा केली जाऊ लागली.

याच काळात देशातही राजकीय उलथापालथ सुरू झाली होती. भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखाली हिंदुत्ववादी पक्षाची विचारधारा समाजमान्य होत गेली. तरुणांना स्वप्न दाखवून पंतप्रधानांनी त्यांच्या अपेक्षा कमालीच्या उंचावल्यामुळे समस्त तरुणाई भाजपच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी राहिली. राहुल गांधींची ‘पप्पू’ ही प्रतिमा तयार करून त्यांना तरुणांमध्ये स्पेस राहणार नाही, याची पद्धतशीर तयारी भाजपच्या आयटी सेलने तोपर्यंत करून ठेवली होतीच. साहजिकच जळी स्थळी राहुलचा तिरस्कार तर मोदींचा जयजयकार ही पिढी करू लागली. हा सारा उन्माद हळूहळू ओसरू लागला, कारण तरुणांना दाखविलेली भविष्याची स्वप्नं प्रत्यक्षात येतच नव्हती. याउलट, केंद्रीय पातळीवर घेतल्या जाणार्‍या नीटसारख्या अनेक परीक्षांच्या पद्धतीत घोटाळे होऊ लागले. पेपर फुटू लागले. लक्षावधी तरुणांच्या भवितव्याशी हा खेळ चालू झाल्याचे कळू लागले आणि तरुणांमध्ये असंतोष पसरू लागला.

गेल्या बारा वर्षांत दीडशे वेळा पेपर फुटल्याची अधिकृत आकडेवारीच पुढे आली आहे. या गुन्ह्यात अटक झालेले नंतर चक्क आमदार झाले, कोणी अशा गुन्ह्यात वारंवार सापडले; पण जामिनावर सुटले. नेमया याच काळात परदेशी नोकर्‍यांचे, शिक्षणाचे मार्गही आकुंचन पावत गेले. अमेरिकेने अटी-शर्तींचे भेंडोळे युवा वर्गाच्या तोंडावर फेकायला सुरुवात केली. अनेक युवकांना अमेरिकेने देशाबाहेर हाकलताना त्यांना कैद्याप्रमाणे वागणूक दिली. हे सारे घडत असतानाही भारतीय तरुण केवळ शांतच नव्हता तर आपापल्या समस्या वा जगण्यात मश्गुल होता. नेमया याच काळात अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दोस्ताना शिखरावर होता. एकीकडे, भारतीय तरुणांच्या भविष्याची कोंडी होत असताना मोदी-ट्रम्पचा दोस्ताना मात्र ‘तुझ्या गळा माझ्या गळा’प्रमाणे चालू होता. हे सारे मन घट्ट करून पाहत तरुणाई गप्प होती. नीटचा पेपर फुटला आणि तरुणांचा बांध फुटला. एखादे धरण फुटताना आधी पाणी गळती सुरू होते आणि नंतर पाण्याचा प्रचंड लोंढा येतो आणि दिसेल ते अस्ताव्यस्त करून टाकतो.

विद्यार्थ्यांमधील संतापाचेही काहीसे असेच झाले. नीटचा पेपर फुटल्यानंतर ती परीक्षा रद्द होणे, त्या धक्क्याने अनेक विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या करणे, नव्याने परीक्षा जाहीर होणे, तत्पूर्वीच स्मार्ट तरुणांनी या गोंधळातील कच्चे दुवे जाहीर करणे, संबंधित संस्थांचा नालायकपणा उघडकीस आणणे यामुळे असंतोषाला बळ मिळत गेले. भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या एका शेर्‍याने या असंतोषाला वणव्याचे स्वरूप आणले आणि बघता बघता तरुणांमधील सारा असंतोष, त्वेष, रागाची धग ओसंडून बाहेर पडली. तरुणांना झुरळाची उपमा देणार्‍या सूर्यकांत यांचे एकापरीने आभार मानावे लागतील. कारण त्यांच्या या वक्तव्यामुळे अमेरिकेने असलेल्या अभिजित दिपके या मराठी तरुणाने क्रॉक्रोच जनता पार्टी या नावाने ऑनलाईन पक्ष स्थापन केला. अवघ्या काही तासात या पक्षाचे कोट्यवधी सभासद झाले. हा एक चमत्कार होता. तरुणाईला जणू यानिमित्ताने मसीहा भेटल्याचे वाटू लागले. वाढता प्रतिसाद पाहून सरकारने या पक्षाचे अकाऊंट बंद केले. आजची टेनोसॅव्ही तरुणाई ही कमालीची हुशार आहे. त्यांनी नंतर वेगवेगळ्या नावांनी अकाऊंट उघडून केंद्र सरकारला आव्हान द्यायला सुरुवात केली. मात्र, अमेरिकेत बसून हा खेळ किती दिवस खेळणार, याची जाणीव झाल्यावर अभिजित दिपके भारतात आला. काही दिवस देशभरात त्याने दौरे केले. त्याला संमिश्र प्रतिसाद मिळाला.

नीट परीक्षा हा एकमेव मुद्दा घेऊन तो बोलत राहिला. हळूहळू तरुणाई त्याच्याभोवती जमत गेली. जून महिन्यात त्याने केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी दिल्लीतील जंतर-मंतरवर आंदोलनाचा एल्गार केला. आपल्याच मस्तीत मश्गुल असलेल्या केंद्र सरकारला या तरुणाईचे अंतरंग कळलेच नाही. त्यामुळे तब्बल महिनाभर उपोषणास बसलेल्या दिपके व त्याच्या समर्थकांची साधी दखलही त्यांनी कोणी घेतली नाही. एवढेच नव्हे तर प्रमुख राष्ट्रीय माध्यमांनीही या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष केले. परंतु ही तरुणाई सगळ्यांच्या एक पाऊल पुढे होती. त्यांनी सगळ्याच माध्यमांकडून अपेक्षा न ठेवता आपल्या समाज माध्यमांची वाट धरली. बघता बघता माहौल तयार झाला. सोनम वांगचुक हे आमरण उपोषणाला बसल्यानंतरही केंद्र शासनाला जाग आली नाही. उलट या महिनाभरात पंतप्रधान किमान पंधरा देशांची सवारी करून आले. हे सारे मुलांच्या मनात ठसठसू लागले होते. सुरुवातीला विद्यार्थ्यांच्या या शक्तीला बेदखल करणार्‍या दिल्लीतील महाशक्तीला अखेर शनिवारी दुपारी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घ्यावा लागला, हे नि:संशय देशातील छात्रशक्तीचे मोठे यश आहे. आता सध्या देशात काय चालले आहे, त्याकडे वळूया.

गेल्या काही दिवसांपासून देशातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण एका अनपेक्षित वादळाने ढवळून निघाले आहे. हे वादळ आहे तरुणाईचे, विशेषतः ‘जेन झी’ (Gen Z) म्हणजेच नव्या पिढीचे. जो तरुण वर्ग केवळ मोबाईल स्क्रीन, सोशल मीडिया आणि रिल्सच्या आभासी दुनियेत रमलेला असतो, असा जो प्रस्थापित व्यवस्थेचा समज होता, तो या तरुणाईने सपशेल खोटा ठरवला आहे. दिल्लीत विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीमाराच्या घटनेने संपूर्ण देशात संतापाची लाट उसळली. ‘जेन झी’ म्हणून ओळखला जाणारा हा तरुण वर्ग आता थेट रस्त्यावर उतरून व्यवस्थेला आणि पर्यायाने सत्ताधारी भाजप सरकारला जाब विचारत आहे.

प्रदीर्घ कालावधीनंतर देशात विद्यार्थ्यांचे आणि तरुणांचे एवढे मोठे, उत्स्फूर्त आणि देशव्यापी आंदोलन उभे राहिले आहे. नाशिकपासून ते दिल्लीपर्यंत आणि खेड्यापाड्यांपासून ते महानगरांपर्यंत सर्वत्र सरकारविरोधी तरुण असेच चित्र दिसत आहे. यामुळे साहजिकच एक प्रश्न राजकीय वर्तुळात आणि सामान्य जनतेमध्ये अत्यंत गांभीर्याने चर्चिला जात आहे – ही भाजप सरकारला लागलेली घरघर तर नाही? कोणत्याही मोठ्या राजकीय क्रांतीची किंवा जनआंदोलनाची सुरुवात एका छोट्या घटनेतून होते. दिल्लीतील विद्यार्थ्यांवर झालेला अमानुष लाठीमार ही या असंतोषाची केवळ एक ठिणगी ठरली. शांततापूर्ण मार्गाने आपल्या हक्कांसाठी आणि मागण्यांसाठी आवाज उठवणार्‍या विद्यार्थ्यांवर ज्या पद्धतीने पोलिसी बळाचा बेछूट वापर झाला, त्याचे पडसाद रातोरात संपूर्ण देशभरात उमटले.

सोशल मीडियाच्या अफाट ताकदीमुळे दिल्लीतील लाठीमाराचे व्हिडिओ क्षणार्धात देशाच्या कानाकोपर्‍यात पोहोचले. कालपर्यंत राजकीय घडामोडींबाबत उदासीन वाटणारा हा ‘जेन झी’ वर्ग अचानक जागा झाला. आज देशातील प्रत्येक प्रमुख शहरात, विद्यापीठांच्या आवारात आणि अगदी नाशिकमध्येही तरुणांचे अभूतपूर्व मोर्चे निघत आहेत. या आंदोलनाला कोणताही एक चेहरा किंवा प्रस्थापित राजकीय नेता नाही, हेच या आंदोलनाचे सर्वात मोठे बलस्थान आणि सरकारसाठी सर्वात मोठी डोकेदुखी आहे.

‘जेन झी’ नेमकी का भडकली?
या आंदोलनाचे तात्कालीक कारण दिल्लीतील लाठीमार असले, तरी त्यामागे खदखदणारा असंतोष अनेक वर्षांचा आहे. ही पिढी अत्यंत व्यावहारिक आणि थेट प्रश्न विचारणारी आहे. त्यांना भावनिक राजकारणापेक्षा, जुन्या ऐतिहासिक दाखल्यांपेक्षा आपल्या वर्तमानाची आणि भविष्याची अधिक चिंता आहे. देशातील बेरोजगारीचा वाढता दर हा या तरुणांसाठी सर्वात मोठा आणि जिव्हाळ्याचा विषय आहे. उच्च शिक्षण आणि पदव्या घेऊनही हाताला काम नाही. त्यातच स्पर्धा परीक्षांमधील वाढते गैरप्रकार, वारंवार होणारी पेपरफुटी आणि पारदर्शकतेचा अभाव यामुळे कष्टाळू आणि प्रामाणिक तरुणांमध्ये प्रचंड नैराश्य आणि संताप आहे. वाढती शैक्षणिक फी, शैक्षणिक कर्जाचे ओझे आणि शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटी यामुळे सामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्याला उच्च शिक्षण घेणे कठीण झाले आहे. शिक्षणाच्या बाजारीकरणाकडे सरकारचे होत असलेले दुर्लक्ष या असंतोषाला खतपाणी घालत आहे. ‘जेन झी’ या पिढीला मोकळेपणाने जगण्याची सवय आहे. मात्र, इंटरनेटवरील वाढते निर्बंध, विरोधात बोलणार्‍यांवर होणारी कठोर कारवाई आणि एकंदरीतच निर्माण झालेले दहशतीचे किंवा असहिष्णुतेचे वातावरण या तरुणांना अजिबात मान्य नाही. महागाई, वाढती आर्थिक विषमता आणि सुरक्षित भविष्याची नसलेली कोणतीही शाश्वती यामुळे या पिढीला सत्ताधार्‍यांच्या धोरणांबद्दल तीव्र राग आहे. केवळ ‘व्हिजन’ आणि ‘आश्वासने’ यावर आता ही पिढी विश्वास ठेवायला तयार नाही.

भाजप सरकारसाठी धोक्याची घंटा?
गेल्या दशकाहून अधिक काळ केंद्रात आणि अनेक राज्यांत भारतीय जनता पक्षाची एकहाती आणि मजबूत सत्ता आहे. २०१४ आणि २०१९ च्या निवडणुकांमध्ये याच तरुणांनी भाजपला आणि विशेषतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भरभरून मतदान केले होते. ‘न्यू इंडिया’चे (छशु खपवळर) स्वप्न पाहणार्‍या तरुणांना भाजपमध्ये आपला तारणहार वाटत होता. मात्र, आता हे चित्र वेगाने बदलताना दिसत आहे. ज्या तरुणांच्या जीवावर आणि सोशल मीडियाच्या ताकदीवर भाजपने अनेक राजकीय गड सर केले, तेच तरुण आता सरकारविरोधात उभे राहिले आहेत. भारतीय राजकारणात एक अलिखित नियम आहे – जेव्हा देशातील विद्यार्थी आणि तरुण रस्त्यावर उतरतो, तेव्हा प्रस्थापित सत्ताधार्‍यांच्या पायाखालची वाळू सरकते. १९७० च्या दशकात जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखालील ‘नवनिर्माण आंदोलना’ने तत्कालीन शक्तिशाली इंदिरा गांधी सरकारला सळो की पळो करून सोडले होते. त्यानंतर २०११ मधील अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनातही तरुणांचा अत्यंत मोठा सहभाग होता, ज्याने तत्कालीन काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारचे पतन निश्चित केले. आता ‘जेन झी’चे हे आंदोलन त्याच इतिहासाची पुनरावृत्ती तर करणार नाही ना, अशी रास्त आणि मोठी भीती सत्ताधारी गोटात निर्माण झाली आहे.

भाजपने ज्या सोशल मीडियाचा आणि आयटी सेलचा अत्यंत प्रभावी वापर करून आपली राजकीय ताकद वाढवली, तोच सोशल मीडिया आता त्यांच्या विरोधात भक्कमपणे उभा राहिला आहे. ‘जेन झी’ ही पिढी तंत्रज्ञानात जन्मलेली आणि पारंगत असलेली पिढी आहे. त्यांना त्यांचे नॅरेटिव्ह सेट करण्यासाठी प्रस्थापित मीडियाची अजिबात गरज नाही. इन्स्टाग्राम रील्स, व्हॉटस्अ‍ॅप स्टेटस, एसवरील ट्रेंड्स आणि यूट्यूब शॉर्टस्च्या माध्यमातून ते आपला आवाज देशभरात पोहोचवत आहेत. सरकारला या ‘डिजिटल वॉरफेअर’मध्ये याच तरुणांकडून कडवी आणि अनपेक्षित झुंज मिळत आहे. पारंपरिक आणि प्रस्थापित मीडियाने या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करण्याचा किंवा त्याला वेगळा रंग देण्याचा कितीही प्रयत्न केला, तरी पर्यायी मीडियाच्या माध्यमातून तरुणांनी हे आंदोलन केवळ जिवंतच ठेवले नाही, तर ते अधिक धारदार केले आहे.

सध्या तरी सरकारची या आंदोलनाप्रती असलेली भूमिका अत्यंत संभ्रमात टाकणारी आणि बचावात्मक दिसत आहे. सुरुवातीला या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करणे, नंतर बळाचा वापर करून ते चिरडण्याचा प्रयत्न करणे आणि शेवटी काही मोजया नेत्यांकरवी सारवासारव करणे अशी दिशाहीन सरकारी रणनीती सध्या पाहायला मिळत आहे. मात्र, ‘जेन झी’ अशा वरवरच्या मलमपट्टीला किंवा जुन्या राजकीय क्लृप्त्यांना भुलणारी नाही. जोपर्यंत त्यांच्या मूळ प्रश्नांना ठोस उत्तरे आणि कृती मिळत नाही, तोपर्यंत ते माघार घेण्याच्या मन:स्थितीत दिसत नाहीत.

हे आंदोलन म्हणजे भाजप सरकारला लागलेली ‘घरघर’ आहे की नाही, हे एका वायात ठरवणे कदाचित घाईचे ठरेल. भाजप हा एक अत्यंत शिस्तबद्ध, केडर-बेस्ड आणि निवडणूक जिंकण्याचे शास्त्र अवगत असलेला पक्ष आहे. त्यांच्याकडे रणनीतिकारांची मोठी फौज आणि प्रचंड साधनसंपत्ती आहे. मात्र, एक गोष्ट निश्चित आहे की, या आंदोलनाने सरकारच्या ‘अजिंय’ असल्याच्या प्रतिमेला फार मोठा तडा दिला आहे. कोणतेही सरकार केवळ भावनिक मुद्दे, धर्म, जुना इतिहास किंवा राष्ट्रवादाच्या मुद्यांवर कायमस्वरुपी तरुणांना भुलवून त्यांच्या खर्‍या प्रश्नांवरून लक्ष विचलित करू शकत नाही, हेच यातून स्पष्टपणे सिद्ध होते.

‘जेन झी’ने प्रस्थापित राजकारण्यांना एक अतिशय स्पष्ट आणि कडक संदेश दिला आहे – आम्हाला गृहीत धरू नका. जर सरकारने तातडीने पावले उचलून या तरुणांशी संवाद साधला नाही, त्यांचा राग समजून घेतला नाही आणि त्यांच्या खर्‍या समस्या सोडवल्या नाहीत, तर आजची ही लाट उद्याच्या निवडणुकांमध्ये एका मोठ्या राजकीय त्सुनामीचे रूप धारण करू शकते आणि जर तसे झाले, तर सत्ताधार्‍यांना याची फार मोठी राजकीय किंमत मोजावी लागेल. प्रदीर्घ काळानंतर रस्त्यावर उतरलेली ही तरुणाई देशाच्या राजकीय भविष्याची नवी दिशा नक्कीच ठरवणार आहे.
मो. ९३२५३८३०९२