नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे – दै. ‘देशदूत’ – संपादक
केंद्र सरकारमध्ये सहकार या विषयासाठी स्वतंत्र खात्याची निर्मिती झाल्यानंतर बरेच बदल झाले आहेत. मुख्य म्हणजे बँकिंग रेग्युलेशन अॅटमधील काही सुधारणांमुळे सहकारी चळवळ अस्वस्थ झाली आहे. नागरी सहकारी बँकांच्या संचालकांची कालमर्यादा सुरुवातीला आठ वर्षांसाठी निश्चित केली गेली. त्याविषयी असंख्य तक्रारी आल्यानंतर ही कालमर्यादा दहा वर्षांसाठी केली गेली आणि १ ऑगस्ट २०२५ पासून ही सुधारणा लागू झाली. त्यानुसार आता देशभरातील सहकारी बँकांमधील संचालकांना दहा वर्षे झाली असतील तर त्यांना संस्थेवर संचालक म्हणून राहता येणार नाही, असे सांगितले गेले. याविरोधात सहकारी बँकांच्या फेडरेशनने आक्षेप घेतले आहेतच; पण कर्नाटकमधील एका बँकेने याविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करून स्थगिती मिळविली आहे.
महाराष्ट्रात मात्र सध्या सहकार खात्याच्या माध्यमातून बँक संचालकांच्या कालमर्यादेबाबत माहिती गोळा केली जात आहे. या तरतुदीमुळे नुकत्याच पार पडलेल्या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस नियमानुसार घ्याव्या लागणार्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत अनेक ठिकाणी या सुधारणांचा दाखला देत दहा वर्षे पूर्ण झालेल्या संचालकांनी खुर्ची सोडण्याची मागणी केली गेली. नाशिकरोड देवळाली व्यापारी सहकारी बँकेच्या सभेत नगरसेवक कैलास मुदलियार यांनी ही मागणी लावून धरतानाच अशा संचालकांनी तत्काळ पद सोडावे असा आग्रह धरला. सध्या या बँकेचे अध्यक्ष निवृत्ती अरिंगळे यांच्याकडे असून त्यांचा व मुदलियार यांचा ‘दोस्ताना’ हा जगजाहीर असल्याने या विषयाकडे राजकारण म्हणूनच पाहिले गेले. परंतु नगरसेवक होताच मुदलियार यांनी आता सहकारातही लक्ष घालायला सुरुवात केल्याची ही पावती होती.
बँकेतील सत्तर टक्क्यांहून अधिक संचालक हे दहा वा त्यापेक्षा अधिक काळापासून संचालक पदावर असल्याने आगामी निवडणुकीच्या दृष्टीने इच्छुकांनी फिल्डिंग लावायला सुरुवात केलेली आहेच. त्याचेही प्रत्यंतर हल्ली विविध सार्वजनिक कार्यक्रमांमधून येत आहे. यातील राजकारणाचा भाग बाजूला केला तरी या सुधारणांमागे केंद्र सरकारचा हेतू हा या बँकांमध्ये अधिक व्यावसायिकता यावी व नवीन चेहर्यांना व्यवस्थापनामध्ये संधी मिळावी हा सांगितला गेला आहे. या हेतूविषयी दुमत होऊ शकते; परंतु वर्षानुवर्षे ठराविक लोकांकडेच सत्तेचे केंद्रीकरण झाले तर एकप्रकारचा ढिसाळपणा येऊ शकतो, हे नाकारता येत नाही. तथापि, अलिकडेच रिझर्व्ह बँकेनेच केलेल्या एका तपासणीमध्ये नागरी सहकारी बँकांच्या व्यवस्थापनात चांगल्या सुधारणा झाल्याचे म्हटले आहे. एकीकडे, सुधारणांचा भाग म्हणून व्यवस्थापन मंडळ स्वतंत्र करण्यात येऊन त्यात सनदी लेखापाल, तज्ज्ञ व्यक्तींच्या नेमणुका केल्या गेल्या आहेत. असे असताना आता हा नियम कशासाठी असा बँकांचा सवाल आहे.
बँकिंग रेग्युलेशन अॅट हा देशभरातील सर्वच बँकांना लागू असल्याने या सुधारणाही सर्वांनाच लागू झाल्या. मात्र खासगी वा सरकारी बँकांमध्ये संचालक हे निवडून येत नाहीत तर ते नियुक्त केले जातात. त्यामुळेच त्यांची कालमर्यादा ही चार वर्षांची असते. सहकारी संस्थांमध्ये निवडणुकांद्वारे संचालक निवडले जातात. या निवडणुका दर पाच वर्षांनी होत असल्याने ही चार वर्षांची तरतूद अनाठायी होती. अर्थात, लक्षात आणून दिल्यानंतर ती रद्द झाली. नागरी सहकारी बँकांची सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया ही राज्याच्या सहकार विभागामार्फत होते आणि त्यासाठी स्वतंत्र सहकार कायदाही अस्तित्वात आहे. अर्थात, रिझर्व्ह बँकेचेही नियंत्रण असतेच; पण ते आर्थिक व्यवहार व व्यवस्थापन प्रक्रियेशी संबंधित असते. अशा दोन डगरीवर नियमांच्या जंजाळात काम कसे करायचे, असा या बँका चालविणार्यांचा सवाल आहे. न्यायालयात अनेकांनी आव्हान दिले आहेच.
मात्र अलिकडेच, म्हणजे अगदी गेल्याच आठवड्यात नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक झाली. तेथे दहा वर्षांहून अधिक काळ संचालक असलेल्यांच्या अर्जावर आक्षेप घेतला गेला असता विधी विभागाचे मत मागितले गेले. तेव्हा बँकिंग रेग्युलेशन अॅटची अंमलबजावणी करताना उमेदवारी अर्ज नाकारण्याचा अधिकार निवडणूक अधिकार्यास नाही, असा अभिप्राय दिला गेल्याने असे सगळे अर्ज मंजूर करावे लागले. हे उदाहरण अशासाठी दिले की, या सुधारणेच्या निमित्ताने राज्यात सध्या सहकार क्षेत्रात बरेच राजकारण केले जात आहे. ज्या बँकांच्या निवडणुकांची मुदत संपलेली नाही, अशा बँकांच्या संचालकांना पायउतार करायला लावणे सध्यातरी शय दिसत नाही, असेच दिसते.
एवढेच नव्हे तर जेथे निवडणुका सुरू आहेत, तेथेही दहा वर्षांची कालमर्यादा ओलांडलेल्यांना निवडणूक लढविण्यापासून रोखता आलेले नाही. त्यामुळेच याबद्दलचा कायदा व त्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील गुंतागुंत सुटत नाही, तोपर्यंत ही अनिश्चितता कायम राहील असे दिसते. नाशिकच्या सहकार उपनिबंधकांनी या दृष्टीने काही डेटा गोळा करायला सुरुवात केलेली असली त्यामुळे लागलीच मुदत पार केलेल्या संचालकांना पायउतार व्हावे लागेलच असे नाही. देशातील तेराशेहून अधिक नागरी सहकारी बँकांपैकी एकट्या महाराष्ट्रात ४३४ बँका आहेत, त्यातील केवळ ४० ते ४५ बँका या आजारी वा नाजूक स्थितीत आहेत. त्यामुळेच सध्या सुस्थितीत असलेल्या या क्षेत्रात या सुधारणांचा विषय अधिक चर्चिला जात असावा.
