मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai
महावितरणचे खासगीकरण करण्याचा राज्य सरकारचा कोणताही विचार नसल्याचा खुलासा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात केला. भिवंडी सर्कलमध्ये टोरेंट पॉवर लिमिटेडमार्फत राबविण्यात येत असलेल्या फ्रँचायझी मॉडेलमुळे वीज वितरणाची कार्यक्षमता वाढली असून महावितरणची मालकी किंवा सार्वजनिक स्वरूप अबाधित असल्याचे त्यांनी सांगितले.
भिवंडी शहरात वीज वितरण करणाऱ्या टोरेंट पॉवर कंपनीचे वीज दर इतर खासगी कंपन्यांच्या तुलनेत जास्त असल्याबाबत समाजवादी पक्षाच्या रईस शेख यांनी प्रश्न विचारला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना फडणवीस यांनी सांगितले की, फ्रँचायझी लागू होण्यापूर्वी या भागात वीजचोरी, तांत्रिक तोटे आणि अपुरी वीजबिल वसुली या गंभीर समस्या होत्या. मात्र टोरेंट पॉवरकडे वितरणाची जबाबदारी दिल्यानंतर एकूण तांत्रिक आणि व्यावसायिक तोटा ४१ टक्क्यांवरून सुमारे १० टक्क्यांपर्यंत कमी झाला आहे. तसेच वीजबिल वसुलीचे प्रमाण ९८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्याने महसूल संकलनातही लक्षणीय सुधारणा झाली आहे.
महावितरणच्या खासगीकरणाबाबत व्यक्त होत असलेल्या भीतीचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी खंडन केले. उच्च तोट्याच्या भागात वितरण व्यवस्था सुधारण्यासाठी आणि महसुलातील गळती रोखण्यासाठी स्थानिक स्तरावर वितरण फ्रँचायझी नेमणे म्हणजे राज्याची मालमत्ता विकणे नव्हे. महावितरण ही पूर्णपणे राज्य सरकारचीच कंपनी असून तिचे व्यवस्थापनही राज्याकडेच आहे, असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
