मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai
विकास करार रद्द, निरस्त किंवा समाप्त झाल्यास कोणत्याही परिस्थितीत मुद्रांक शुल्काचा परतावा किंवा सवलत दिली जाणार नाही, अशी तरतूद असलेली महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम सुधारणा विधेयक महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी विधानसभेत सादर केले. राज्याच्या महसुलाचे संरक्षण करणे आणि कायद्यातील पळवाटांचा होणारा गैरवापर रोखणे हा या सुधारणेचा मुख्य उद्देश असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले
विकास करारांच्या संदर्भात मोठ्या प्रमाणावर मुद्रांक शुल्क भरले जाते. तथापि, व्यावसायिक कारणांमुळे किंवा परस्पर मतभेदांमुळे हे करार पुढील टप्प्यावर रद्द, निरस्त किंवा समाप्त केले जातात. त्यानंतर भरलेल्या मुद्रांक शुल्काच्या परताव्यासाठी शासनाकडे अर्ज सादर केले जातात. अशा प्रकरणांमध्ये तथ्य पडताळणी करताना प्रशासकीय अडचणी निर्माण होतात आणि परताव्याचे अनेक दावे वाढतात, याकडे बावनकुळे यांनी लक्ष वेधले.
मुद्रांक शुल्क हा दस्ताच्या अंमलबजावणीवर आकारला जातो. कराराची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली किंवा नाही यावर तो अवलंबून नसतो. त्यामुळे करार रद्द झाला तरी अशा प्रकरणांमध्ये परतावा देणे महसुलीदृष्ट्या राज्यासाठी प्रतिकूल आणि नुकसानकारक ठरत होते. तसेच कायद्यातील सवलतींच्या तरतुदींचा गैरवापर होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती, असे बावनकुळे म्हणाले.
तरतुदींमधील पळवाटा बंद
महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम ४७ अन्वये विशिष्ट प्रकरणांमध्ये मुद्रांक शुल्क परतावा/सवलत देण्याची तरतूद असून कलम ४८ (१) मध्ये त्यासाठीची कालमर्यादा नमूद आहे. सध्याच्या तरतुदींमध्ये काही विशिष्ट प्रकरणांकरिता परंतुकाद्वारे जी शिथिलता देण्यात आली होती, तिचा विकास करारांच्या बाबतीत गैरवापर रोखण्यासाठी हे कडक पाऊल उचलण्यात आले आहे. या सुधारणेमुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रात आणि मुद्रांक शुल्क विभागात अधिक पारदर्शकता येईल, असा सरकारला विश्वास आहे.
