नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे – दै. ‘देशदूत’ – संपादक
कथन व कृती यातील तफावत बरेच काही सिद्ध करीत असते. बोलायचे एक अन् करायचे भलतेच, असेही त्याबाबत बोलले जाते. तेव्हा काहीतरी लपवाछपवी तर चाललेली नाही ना, अशी शंका घ्यायला वाव राहतो. सध्या अशी शंका यावी, अशी परिस्थिती शिवसेना या पक्षाचे नाशिक शहरातील कार्यालय सुरू आहे की बंद, या संभ्रमावरून येते. केंद्रात, राज्यात अन् नाशिक महापालिकेत देखील सत्तेत भागीदार असलेल्या म्हणजेच ‘ट्रिपल इंजिन’चा जोर असलेल्या शिवसेनेचे नाशिकमधील कार्यालय गेल्या महिनाभरापासून चक्क बंद आहे.
त्याबाबत राजकीय वर्तुळात बरेच चर्वितचर्वण सुरू असले, तरी पक्षाचे महानगरप्रमुख प्रवीण ऊर्फ बंटी तिदमे यांनी “स्वमालकीच्या कार्यालयासाठी योग्य जागेचा शोध सुरू आहे” अशी प्रामाणिक प्रतिक्रिया दिली; तर दुसरीकडे उपमहापौर विलास शिंदे यांनी “पक्षाचे कार्यालय सुरूच असून तेथे बैठकाही होत असतात” असा अजब दावा केला आहे. ‘ठोकून देता ऐसा जे’ पद्धतीचे शिंदेंचे वर्तन लोकांना नवे नाही. वास्तविक पाहता गेल्या महिनाभरापासून हे कार्यालय बंदच आहे. त्याची वेगवेगळी कारणे सांगितली जात असली, तरी जागेचा शोध सुरू असल्याचे सांगून तिदमे यांनी किमान वस्तुस्थिती लपविण्याचा प्रयत्न तरी केला नाही.
पक्षाची स्थापना झाली तेव्हा मायको सर्कलजवळ भव्यदिव्य कार्यालय थाटण्यात आले होते. मोक्याची जागा, कार्यकर्ते आणि नेत्यांची वर्दळ यामुळे पक्षाची प्रतिमा लोकांसमोर सतत झळकत राहिली. मध्यंतरी हे कार्यालय गुंडाळून सहा महिन्यांपूर्वी भालेकर मैदान परिसरातील एका इमारतीत हलविण्यात आले. तेथे जेमतेम चार-पाच महिने कामकाज चालले आणि आता महिनाभरापासून त्या कार्यालयाला कुलूप ठोकलेले आहे. हे असे का, याचे स्पष्ट उत्तर कोणीच देत नाही. भाडेकराराची पूर्तता व्यवस्थित झाली नाही म्हणून कार्यालय सोडावे लागल्याची दबक्या आवाजात चर्चा आहे; मात्र त्याला अधिकृत दुजोरा कोणी देत नाही. त्यातच विलास शिंदेंनी कार्यालय सुरूच असल्याचा दावा करून नवा बॉम्ब टाकला.
असो, पक्षाचे सर्वेसर्वा एकनाथ शिंदे यांच्या दानशूरपणाबद्दल संपूर्ण महाराष्ट्रात बोलले जाते. दारात आलेल्या कोणालाही निराश न करणार्‍या या नेत्याच्या पक्षाच्या नाशिक कार्यालयाबाबत पैशांची तंगी हे कारण असावे, हे मुळीच पटत नाही. पक्षाची ताकद जशी वाढत आहे, तशी नेते व पदाधिकार्‍यांची समृद्धीही वाढत आहे. एक मंत्री, चार आमदार तसेच मालेगाव व नाशिकचे मिळून ४४ नगरसेवक पाठीशी आहेत. त्र्यंबक, मनमाड, नांदगाव, सटाणा व इगतपुरी या पाच नगरपालिकांमध्ये सत्ता आणि इतरत्रही लक्षणीय यश… असे दणदणीत संख्याबळ असताना पक्षकार्यासाठी महिनोंमहिने साधी जागा मिळू नये, ही वस्तुस्थिती पचायला जड जाते. शिवसेनेच्या स्थानिक नेत्यांमधील अंतर्गत मतभेदाच्या बातम्या अधूनमधून चव्हाट्यावर येत असतात. खा. श्रीकांत शिंदे यांनीही मध्यंतरी या वादात मध्यस्थी करताना संबंधितांचे कान टोचले होते. या वादाची किनारच या बंद कार्यालयाच्या पार्श्वभूमीला नाही ना, अशीही चर्चा आहे.
खरेतर राजकीय पक्षांच्या कार्यालयांबाबत नाशकात अनेक सुरस किस्से आहेत. शहर काँग्रेस कार्यालयाच्या घरपट्टी थकबाकीवरून थेट जप्तीच्या नोटिसांना पक्षाला सामोरे जावे लागले होते. टेलिफोन बिलाचे विषयही अनेकदा तावातावाने गाजले. काही नेत्यांनी वर्गणी काढून ती नामुष्की टाळली, तर पदाच्या मोबदल्यात थकबाकी भरल्याच्याही सुरस कथा सांगितल्या जातात. राजाराम पानगव्हाणे, राहुल दिवे आदींनी वेळोवेळी कार्यालयासाठी निधी उभारल्याचे सांगितले जाते. निफाड तालुक्यात काँग्रेसच्या स्वमालकीच्या कार्यालयातील भाड्याच्या रकमेवरून आजही बरीच सुंदोपसुंदी चालते. नेता दमदार असेल तर हे संघटनात्मक प्रश्न चुटकीसरशी सुटतात; परंतु नेत्यांमध्येच आर्थिक जबाबदारी झटकण्याची प्रवृत्ती असेल, तर मात्र अशी संकटे उभी राहतात हा अनुभव सर्वच पक्षांना येतो.
भाजपच्या ‘वसंतस्मृती’ या कार्यालय उभारणीसाठी डॉ. दौलतराव आहेर यांनी पक्षनिधी गोळा करताना थेट युतीची गाठ सोडून भलत्याच पक्षाला मदत केली होती. शिवसेनेचे शालिमार येथील कार्यालय कसे विस्तारत गेले, याच्याही रंजक आठवणी जुने कार्यकर्ते सांगतात. या कार्यालयाचा खर्च महापालिकेत ज्यांची चलती असेल त्यांनी उचलावा, असा अलिखित नियमच होता. सुधाकर बडगुजर यांची पालिकेत व पक्षात चलती असताना तेच हा खर्च सांभाळत. पण जेव्हा त्यांनीच पक्षाला ‘जय महाराष्ट्र’ केला, त्यानंतर बराच काळ कर्मचार्‍यांच्या पगाराचेही वांधे झाले होते, असे सांगितले जाते.
तिकडे राष्ट्रवादीचे अत्यंत आधुनिक व भव्य कार्यालय ही तर छगन भुजबळांचीच देणगी. म्हणूनच पक्षात फूट पडली तेव्हा गजानन शेलार ताबा घ्यायला गेले असता भुजबळ समर्थकांनी तो हाणून पाडला. आता शेलारही पक्षात नाहीत, त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) गटाच्या कार्यालयाची तर साधी चर्चाही नाही. मनसेच्या कार्यालयाचीही भन्नाट स्टोरी आहे. पक्षसंघटनेचे कार्यालयीन अंतर्गत व्यवस्थापन ही अशीच गुंतागुंतीची प्रक्रिया असते; त्यावर पुन्हा कधीतरी सविस्तर दृष्टिक्षेप टाकू.
