मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai
विविध शासकीय विभागाच्या सेवेतील भरतीसाठी होणार्या परीक्षा पद्धतीत सर्वसमावेशक, अधिक सुरक्षित आणि सर्वसंमतीने सुधारणा सूचविण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती गठित करण्यात आली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात आलेल्या समितीत पाच सदस्यांचा समावेश आहे. तर पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास विभागाचे सचिव एन. रामास्वामी हे या समितीचे सदस्य सचिव आहे. समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी कोणतीही विशिष्ट मुदत देण्यात आलेली नाही.
राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने पेपरफुटीच्या घटना घडत आहेत. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या औषध निरीक्षक पदाची प्रश्नपत्रिका फुटल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणात आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना अटक झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या महिन्यात झालेल्या बैठकीत भरती परीक्षेतील सुधारणांसाठी उच्चस्तरीय समिती नेण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने शुक्रवारी मुख्य सचिवांच्या सहीने शासन निर्णय जारी केला.
राज्यातील भरती परीक्षांच्या विद्यमान पद्धतीचे संपूर्ण पुनर्विलोकन करून ही समिती आवश्यक सुधारणा सुचविणार आहे. प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून ते निकाल जाहीर होईपर्यंतच्या संपूर्ण प्रक्रियेचा या समितीकडून सखोल अभ्यास केला जाणार आहे.
प्रश्नपत्रिका फुटीपासून डिजिटल सुरक्षेपर्यंत अभ्यास
समिती विविध शासकीय विभाग, प्राधिकरणे आणि परीक्षा घेणाऱ्या संस्थांच्या विद्यमान परीक्षा प्रणालीचा आढावा घेणार आहे. प्रश्नपत्रिका तयार करणे, परिक्षण, विविध प्रश्नसंच तयार करणे, मुद्रित अथवा डिजिटल वितरण, गोपनीयता, प्रश्नपत्रिकांची वाहतूक, परीक्षा संचालन, मूल्यमापन आणि निकाल जाहीर करण्याच्या प्रक्रियेचा अभ्यास केला जाणार आहे. प्रश्नपत्रिका फुटणे, प्रश्नपत्रिकेच्या गोपनीयता भंग, तोतया उमेदवार, संगनमत तसेच प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक साधनांचा वापर यांसारख्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय समिती सुचवणार आहे.
अन्य देशातील परीक्षा पद्धतींचाही अभ्यास
इतर राज्यांमध्ये राबविल्या जाणाऱ्या उत्तम पद्धतींचा तसेच आवश्यकतेनुसार इतर देशांतील परीक्षा प्रणालींचाही अभ्यास समिती करणार आहे. तसेच जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त/पोलीस अधीक्षक, शिक्षण विभाग, परीक्षा संस्था आणि अन्य संबंधित यंत्रणांमध्ये प्रभावी समन्वयासाठी संस्थात्मक कार्यपद्धती सूचविण्यात येणार आहे. राज्यातील प्रत्येक महसुली विभागाला भेट देऊन विद्यार्थी, उमेदवार, शैक्षणिक संस्थांचे प्रतिनिधी आणि अन्य संबंधिताशी प्रत्यक्ष अथवा ऑनलाइन संवाद साधून त्यांच्या सूचना घेतल्या जाणार आहेत.
समितीचे अन्य सदस्य
पोलीस महासंचालक सदानंद दाते
माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंह
नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम
संघ लोकसेवा आयोगाचे माजी सदस्य अजित शंकरराव भोसले
आयआयटी मुंबईचे प्रा.श्यामप्रसाद करगड्डे
