नाशिक । प्रतिनिधी Nashik
जिल्हा नियोजन समितीच्या आराखड्याव्यतिरिक्त ३५० कोटी आणि कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभुमीवर नदीवरील पुलांसारख्या कामांना २०० कोटी अशी एकूण ५५० कोटींची अतिरिक्त मागणी वित्तमंत्री अजित पवार यांच्याकडे करण्यात आली असून मागणीनूसार निधी वाढवून देण्याचे आश्वासन वित्तमंत्री अजित पवार यांनी दिले असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी दिली.
महायुती सरकार स्थापन झाल्यानंतर नाशिक जिल्हा नियोजन समितीची पहिलीच बैठक मंगळवारी (दि.११) शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मध्यवर्ती सभागृहात पार पडली. बैठकीस जलसंपदा (विदर्भ, तापी खोरे, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ) मंत्री गिरीश महाजन, अन्न व औषध प्रशासन व विशेष साहाय मंत्री नरहरी झिरवाळ, वित्त राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, आमदार दिलीप बनकर, आमदार सरोज अहिरे, आमदार नितीन पवार, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा, पालक सचिव एकनाथ डवले उपस्थित होते, तर नाशिक येथून शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा,नाशिक महानगरपालिका आयुक्त मनीषा खत्री, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल, जिल्हा नियोजन अधिकारी योगेंद्र चौधरी यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. वित्तमंत्री अजित पवार, जलसिंचन तथा कुंभमेळामंत्री गिरीष महाजन यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठकीला मार्गदर्शन केले.
३२६ कोटींच्या अप्राप्त निधीची मागणी
जिल्हा नियोजन समितीने सन २०२४-२५ साठी ८१३ कोटींचा आराखडा मंजूर केला होता. त्यापैकी ४८७ कोटींचा निधी समितीला प्राप्त झाला. अद्यापही ३२६ कोटींचा निधी अप्राप्त आहे. तो तातडीने अदा केला जाणार असून मार्च अखेरपर्यंत तो खर्च करण्याचे नवे आव्हान प्रशासनासमोर राहणार आहे.तसेच यंदा जिल्हा नियोजन समितीकडून सन २०२५-२६ साठी ६९१.९१ कोटींचा आराखडा शासनास सादर करण्यात आला आहे. याशिवाय जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंगळवारी (दि.११) ३५० कोटींची अतिरिक्त मागणी करण्यात आली. ८१३ कोटींच्या अप्राप्त निधीपैकी २० टक्के अर्थात १४० कोटी निधी मंगळवारी (दि.११) प्राप्त होणार असल्याची माहिती जिल्हा नियोजन अधिकारी योगेंद्र चौधरी यांनी दिली.
कंपन्यांच्या सामाजिक दायित्त निधीचा वापर करा
मोठ्या उद्योगांच्या माध्यमातून राज्य शासनाला व केंद्राला दिला जाणारा सामाजिक बांधिलकी निधीचा वापर आंगरवाडी शाळांच्या बांधकामासाठी, शाळांचे तसेच शासकीय कार्यालयांमध्ये सौरऊर्जेचा वापर वाढवण्यासाठी करण्याच्या सूचना वित्तमंत्री अजित पवार यांनी दिल्याचे मंत्री भुसे यांनी सांगितले.
जिल्हा नियोजन समितीचे वार्षिक अंदाजपत्रक :
२०२४-२५ चा मागणी केलेला निधी ८१३ कोटी
प्राप्त निधी – ४८७ कोटी
अप्राप्त निधी – ३२६ कोटी
२०२५-२६ चा आराखडा – ६९१.९१ कोटी
अतिरिक्त मागणी – ३५० कोटी
कुंभमेळा शाश्वत कामांसाठी मागणी – २०० कोटी