नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे – दै. ‘देशदूत’ – सल्लागार संपादक
पोलीस आयुक्तांनी कायद्याचा बालेकिल्ला आता आणखी विस्तारण्याची गरज आहे. शालार्थ आयडी घोटाळ्याच्या चौकशीचा व्याप केवळ शिक्षण खात्यावर केंद्रित न करता, संलग्न संस्थाचालक, त्यांचे खास कर्मचारी, दलाल आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अशाच कामांसाठी म्हणून पोसलेले शिक्षकांच्या संघटनांमधील अधिकार्यांचे बगलबच्चे यांच्यापर्यंत वाढवित न्यायला हवा.
रामचंद्र जाधव, भगवान सूर्यवंशी, नितीन बच्छाव, नितीन उपासनी, भाऊसाहेब चव्हाण, बबन दहिफळे, उदय देवरे, सुधीर पगार, प्रवीण पाटील,बी. पी. पाटील,
वैशाली झनकर-वीर,सुनीता धनगर हा काही भारताचा क्रिकेट संघ नाही. हे आहेत असंख्य घोटाळ्यांमध्ये सहभागाचा आरोप असलेले आणि पैकी काही कारागृहाची हवाही खाऊन आलेले शासनाच्या शिक्षण विभागातील मातब्बर अधिकारी. मध्यंतरी ‘अब तक छप्पन’ या नावाचा सिनेमा येऊन गेला. त्या धर्तीवर बोलायचे झाल्यास, ही आहे ‘बारा’ची बाराखडी!.
गेल्या पंधरा-वीस वर्षांत नाशिक शिक्षण विभागातील उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी अशी मोठी पदे भूषविणारी ही मंडळी. यापैकी काहींवर लाचखोरीपासून ते भरती प्रक्रियेतील गैरव्यवहार, खरेदी, बोगस शालार्थ आयडी प्रकरणापर्यंत असंख्य भानगडींचा ठपका आहे. काहींवर अनेकदा कारवाया झाल्या आहेत. काही जण कारागृहाची हवादेखील खाऊन आलेले आहेत. काहींना तर तुरुंगवास झाल्यानंतरही बढती मिळून सन्मानाने जीवन कंठता आले, येतेही आहे. पुरोगामी महाराष्ट्राच्या शिक्षण खात्याची ही तर्हा, सांगायलाही लाज वाटावी अशी. पण ज्यांना ती वाटायला हवी, ते मात्र अशा कारवाया जणू अभिमानाने छातीवर बिल्ले मिरवावेत अशा बेदरकारपणे वर्तन करताना दिसतात.
शिक्षण खात्यातील ही घाण उपसायची खरे तर अजिबात इच्छा नव्हती. पण हे खातेच एवढे बिलंदर की, सतत काही ना काही कचरा करीतच असते. साहजिकच तो साफ करण्याची जबाबदारी समाजातील काही घटकांवर येऊन पडते. या नात्याने आज पुन्हा एकदा शिक्षण खात्यातील ही घाण उपसण्याची गरज भासली ते, सेवानिवृत्त शिक्षण उपसंचालक नितीन उपासनी या महाशयांना झालेल्या अटकेमुळे. उपासनी जात्यात गेले आहेतच, पण त्यांचे आणखी एक ‘दोस्त’ भाऊसाहेब चव्हाण हे सध्या सुपात आहेत. कोणत्याही क्षणी त्यांनाही पोलिसी प्रसाद मिळण्याची शयता आहे. कायद्याच्या बालेकिल्ल्यात लोंढे, पवार, बागुल अशांबरोबर आता उपासनी, चव्हाण अशा शिक्षण खात्यातील धेंडांचाही समावेश झाल्याने नाशिककर धन्य झाले असावेत. नेमके या खात्याचे मंत्री हे नाशिकचेच निघावे, हा तर ‘मणिकांचन योग’ म्हणायचा. दादा भुसे यांच्याकडे सध्या शिक्षण खाते असून त्यांच्या गृह जिल्ह्यातील या विभागाकडे अद्याप त्यांचे खास लक्ष गेलेले दिसत नाही. असो..
उपासनीला भस्म्या
नितीन उपासनी यांना शालार्थ आयडी घोटाळ्यात अटक झाली असून आता ते पोलीस कोठडीत आहेत. दहा-बारा वर्षांपूर्वी ते नाशिक महापालिकेच्या शिक्षण मंडळाचे प्रशासनाधिकारी होते. त्या काळातही त्यांच्या भानगडी बर्याच गाजल्या. त्यांच्यावर कारवाईची मागणी झाली तेव्हा त्यांच्यावर मायबाप सरकारने चक्क दोन खात्यांचा कारभार सोपविला. ही तर जणू बक्षिसीच. त्यांच्या दृष्टीने ही दोन्ही पदे म्हणजे शाही पर्वणीच ठरली. माध्यमिक शिक्षण विभागाचा कारभार हाती आल्यावर या महाशयांनी एकाच दिवसात शहरातील नामवंत शिक्षण संस्थेच्या साठहून अधिक शिक्षकांना मान्यता दिल्याचा आरोप आहे. शिक्षण खात्यातील अशा भानगडी चव्हाट्यावर येत असतानाही पंचवटीतील एका जुन्या मराठी-इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा असलेल्या संस्थेत तर समायोजनाच्या अटी शर्तींना असा काही हरताळ फासला की संबंधितांनी डोयालाच हात लावलाय. एका पर्यवेक्षकाला ज्येष्ठता पद नाकारले असताना त्यालाच प्रभारी मुख्याधिकारीपद बहाल केले गेले.
ज्याच्या नावाचा मुख्याधिकारीपदाचा प्रस्ताव प्रलंबित होता, त्याला मात्र दुसर्या शाळेत पर्यवेक्षकपदी पाठविले. हा सारा गडबडगुंता आजही सुरू असल्याने हा विभाग व त्यातील समस्त कर्मचारीवर्ग किती निर्ढावलेला आहे, याची कल्पना यावी. खासगी अनुदानित संस्थांमध्ये तर सगळ्याच शिक्षणाधिकार्यांनी संस्थाचालकांना हाताशी धरून जो अभूतपूर्व राडा केलाय, त्याची प्रामाणिक चौकशी करायची झाली तर अक्षरश: त्सुनामी येईल. एका वर्गासाठी विद्यार्थ्यांची तीस ही संख्या अनिवार्य असताना पंधरा-पंधराचे दोन वर्ग दाखवून दोन शिक्षकांची परवानगी मिळविणारे संस्थाचालकही आहेत. पैशासाठी काहीही करू पाहणार्या अशांना हाताशी धरून शिक्षण खात्यातील दलाल लोक दिवसभर शिकार करीत राहतात.
शालार्थ आयडी प्रणाली २०१२ साली लागू झाली. परंतु त्यानंतरही रुजू झालेल्या अनेकांना ‘बॅकडेटेड’ तारखा टाकून मान्यता देण्याचे मोठे रॅकेट राज्यभर उघडकीस आले आहे. नागपूर-अमरावती विभागात तर अटक झालेल्यांची संख्याही डझनावारी आहे. नाशिकला तुलनेत अंमळ उशिराच कारवाई झाली. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षणाधिकार्यासह तीन अधिकार्यांना बोगस भरतीसह कोट्यवधी रुपयांच्या अपहाराप्रकरणी मध्यंतरी अटक झाली. तेव्हा शिक्षण उपसंचालक असलेले भाऊसाहेब चव्हाण यांनी हे प्रकरण आपल्याही अंगाशी येईल या भीतीपोटी पोलिसात फिर्याद दिली. त्यानुसार तीन जणांना अटक झाली. सावकाश चव्हाण साहेबांनीही आपली बदली अमरावतीला करून घेतली. त्यांच्या दुर्दैवाने अटक झालेल्या देवरे, पाटील, पगार यांच्या सखोल चौकशीत हे फिर्यादी महाशयच चोरीत सहभागी असल्याचे पुढे आले.
पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेतर्फे हा तपास केला जात असतानाच नितीन उपासनी हा मास्टरमाईंड मासाही गळाला लागला. मधल्या काळात नाशिकरोड पोलिसातील निरीक्षक अशोक गिरी यांनी वरिष्ठांच्या रजेच्या काळाचा फायदा उठवित या प्रकरणात हात धुवून घेण्याचा प्रयत्न केल्याने त्यांच्यावरही कारवाई झाली आहेच. माध्यमिक शिक्षणाधिकारीपदावर असताना नितीन उपासनी यांच्याकडे शिक्षण उपसंचालकपदाचाही अतिरिक्त कारभार होता. या कालावधीत बॅकडेटेड मान्यता, बोगस शालार्थ आयडी देत त्यांनी मोठा आर्थिक लाभ उठविल्याचे सांगितले जाते. त्यांच्यावर पूर्वीही काही आरोप असताना त्यांना दोन पदांची सूत्रे देऊन वरिष्ठांनीही या प्रकरणात पडद्यामागे बरीच हातसफाई केल्याची शयता वर्तविली जात आहे. खरे तर सुरुवातीला जी भ्रष्ट संघाची यादी दिली आहे, अशांच्या कालावधीतील कारभाराचे खासगी संस्थेकडून शासनाने लेखापरीक्षण करायला हवे. असे झाले तर अनेक प्रकरणे उघडकीस येऊ शकतील.
नखशिखांत भ्रष्टाचार
शालार्थ आयडी देताना तो पूर्वीच्या तारखेला देण्याच्या बदल्यात किमान वीस ते कमाल पस्तीस लाख बिदागी ठरलेली असायची, असे आता सांगितले जाते. अशा प्रकरणात संस्थाचालकही हा मलिदा लाटण्यात सुखेनैव सहभागी असायचे. २०१२ पूर्वी रुजू झालेल्यांना पाच-सात वर्षांनंतर शालार्थ आयडी दिल्यानंतर तेव्हापासूनच्या पगाराची मागणी सुरू व्हायची. त्यासाठी मग स्वतंत्र पैशांचा लकडा सुरू होई. जुनी थकबाकी किती यावर त्यातील कमिशन ठरायचे. पुन्हा ही रक्कमही संस्थाचालक ते शिक्षणाधिकारी अशा साखळीत वाटप केली जायची. एकट्या नाशिक जिल्ह्यात किमान सहाशे शिक्षकांना अशारीतीने बोगस शालार्थ आयडी देऊन कोट्यवधी रुपयांना शासनाला चुना लावला गेला असावा, असा एक अंदाज आहे. (पोलिसांच्या तपासात तर हा आकडा हजारापर्यंत फुगण्याची शयता वर्तविली जात आहे).
एकट्या उपासनीने या शालार्थ आयडी प्रकरणात किमान दहा कोटींची माया जमा केल्याचा एक अंदाज शिक्षण क्षेत्रातील काही जाणकार व्यक्त करतात. ‘कथा ऐकल्याचे हे फळ तर वसा घेतल्यांचे काय’, असा सवाल अनेकांच्या मनात रुंजी घालत असेल. म्हणजेच एका जिल्ह्यात शेकडो कोटींची उलाढाल एकाच खात्यात होत असेल तर आदरणीय मंत्रिमहोदय, त्यांचे खासमखास अधिकारी, सचिव यांची कमाई किती असू शकेल, याचा मागोवा घेण्याचा प्रयत्न केला तरी भोवळ यायची. अशा प्रकरणात मंत्र्यांचा काय संबंध, त्यांनी तर हे भ्रष्ट अधिकारी पकडून दिले ना, असेही सांगितले जाईल. पण ती झाली मखलाशी. कारण सुरुवातीला दिलेल्या यादीतील जवळपास सगळ्यांवरच कारवाई झाल्यानंतरही बढती, बदली अशी बक्षिसी मिळाल्याचा इतिहास आहे.
प्रामाणिकपणाची जर खरीच चाड असती तर अशांना ‘ब्लॅकलिस्ट’ केले गेले असते. पण प्रत्यक्ष राजकारणात असे होत नसते. ‘न खाऊंगा ना खाने दुंगा’ या घोषणा लोकांचे रंजन करण्यासाठी असतात. त्या केवळ ऐकायलाच बर्या वाटतात. हरप्रकारे सत्ता मिळविण्यामागील प्रेरणा या अशाच घटकांच्या मुळाशी असतात. उपासनी यांनी तर सेवानिवृत्तीनंतरही अनेक शिक्षक मान्यतांवर ‘बॅकडेटेड’ सह्या केल्याचे आता सांगितले जाते. संपूर्ण शिक्षण खाते वरपासून खालपर्यंत असे नखशिखांत भ्रष्टाचाराच्या गटारगंगेत आकंठ बुडालेले असल्याने कोणी कोणाची चौकशी करावी आणि कोणी कोणाला बोल लावावे, असा प्रश्न आहे.
ही मस्ती एकदा जिरवाच..
अशाच कामांसाठी म्हणून पोसलेले फिर्याद दिल्यानंतर आपली सुटका होईल अशा मस्तीत असलेला अमरावतीचा शिक्षण उपसंचालक भाऊसाहेब चव्हाण आता पसार असला तरी पोलिसांच्या रडारवर असल्याने त्याला जेरबंद करणे तसे अवघड नाही. शिवाय असे मोहरे एकदा तुरुंगात गेले की, त्यांचा वापर करणारे सुटकेचा नि:श्वास सोडतात. कारण चौकशीदरम्यान त्यांच्यावर येऊ शकणारा फोकस यानिमित्ताने दूर होतो. शालांत मंडळात बसलेला व ‘बॅकडेटेडचा बादशहा’ म्हणून ओळख असलेला एक बदमाश सध्या अशाच गमजेत आहे. शालार्थ आयडीच्या एवढ्या भानगडी उजेडात येत असताना, अनेकांना अटका होत असतानाही या महाशयांनी अगदी अलीकडे नाशकातीलच एका संस्थेतील ३६-३७ शिक्षक मान्यता प्रकरणे मंजूर केल्याचे खात्रीलायकरीत्या समजते.
आर्थिक गुन्हे शाखा, ‘कदम कदम बढाए जाए’च्या धर्तीवर या मस्तवालाची जिरविणार का हाच खऱा प्रश्न आहे. शिक्षण विभागातील कचरा साफ करण्याची कामगिरी सुरू केलीच आहे तर पोलीस आयुक्तांनी कायद्याचा बालेकिल्ला आता आणखी विस्तारण्याची खरोखरच गरज आहे. चौकशीचा व्याप केवळ शिक्षण खात्यावर केंद्रित न करता, संलग्न संस्थाचालक, त्यांचे स्पेशल कर्मचारी, दलाल आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अशाच कामांसाठी म्हणून पोसलेले शिक्षकांच्या संघटनांमधील काही अधिकार्यांचे बगलबच्चे यांच्यापर्यंत वाढवित न्यायला हवा. सुरुवातीला जी यादी दिली आहे, त्यातील अनेक जण आता सन्मान्य पदांवर आहेत. काही निवृत्त झालेले आहेत. यानिमित्ताने अशा कारवाया झालेल्यांवर नव्या जबाबदार्या न सोपविणे एवढे तरी शिक्षणमंत्री म्हणून दादा भुसे यांनी करायला हवे. तुरुंगवारी करून आल्यानंतर थेट शाळांना भेटी देण्याचा अगोचरपणाही काहींनी केला आहे. आपल्याला काहीच फरक पडत नाही, असेच बिंबविण्याचा त्यांचा हा प्रयत्न कठोर कारवाईविना हाणून पाडता येणार नाही.
भावी पिढीसमोर आपण काय वाढून ठेवतो आहे, याचा किमान विचार तरी शासनाने करायला हवा. विकासकामांसाठी झाडे तोडाल, भले त्यासाठी काहीही करावे लागले तरी चालेल, विश्रामगृहासाठी शाळा पाडणार, भले मग विद्यार्थी रस्त्यावर आले तरी चालतील, असा टोकाचा विचार करणारी पिढी सध्या शासनात बसलेली असल्याने उद्या उपासनी वा चव्हाण हे उजळ माथ्याने महापालिका किंवा जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीलाही उभे राहिले तर आश्चर्य वाटू नये. केवळ एवढेच नव्हे तर त्यांना एखाद्या राजकीय पक्षाकडून स्वच्छतेचे प्रमाणपत्र मिळाले नाही तरच आश्चर्य वाटेल. शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणत. शिक्षणाने व्यक्तीला वाघासारखे सामर्थ्य, धैर्य आणि आवाज उठविण्याची ताकद मिळते, असा त्याचा मथितार्थ त्यांना अभिप्रेत होता. आजच्या शिक्षणाची अवस्था पाहिल्यावर बाबासाहेब असते तर त्यांनी या सगळ्यांनाच वाघाच्या तोंडी दिले असते, असे नाईलाजाने म्हणावे लागते.
