नवी दिल्ली – गोपनीय माहितीच्या सुरक्षेसाठी भारतीय लष्करातील अधिकारी आणि सैनिकांना फेसबुक, इंस्टाग्रामसह 89 मोबाईल अ‍ॅप 15 वापरण्यावर बंदीच्या आदेशाविरोधात लष्करी सेवेतील लेफ्टनंट कर्नल पी. के. चौधरी यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
समाजमाध्यम वापराबाबतचे लष्कराचे हे धोरण घटनाविरोधी असून, लष्कराला ते मागे घेतले पाहिजे, असे याचिकेत म्हटले आहे. हे धोरण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या आणि त्याच्या गोपनीनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे. हे धोरण कठोर, भेदभाव करणारे आणि प्रतिगामी असल्याचे त्यांनी याचिकेत नमूद केले आहे.
दुर्गम भागात तैनात असलेल्या लष्करी जवानांचा सतत मृत्यूशी सामना होत असतो. त्या परिस्थितीत त्यांना सतत आपल्या कुटुंबियांची आठवण येत असते. दूरवरच्या आपल्या कुटुंबियांशी संवाद साधण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे मोबाईल फोन असतो. कुटुंबातील समारंभाचे फोटो ते फेसबुक व अन्य अ‍ॅप्सवरून पाहू शकतात. त्यामुळे त्यांना आनंद मिळतो. कुटुंबियांच्या जवळ आहोत याची ती जाणीव असते. तो आनंद वरील आदेशाने हिरावून घेऊ नका असेही चौधरी यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
दरम्यान काही दिवसांपूर्वी भारतीय लष्कराने 89 अ‍ॅप्स न वापरण्याबाबत आपल्या सैनिक, अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना आदेश दिले होते. या आदेशानुसार, लष्कराने सर्व अधिकारी आणि जवानांना फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि काही अन्य समाजमाध्यमांवरील अकाउंट्स बंद करण्याची सूचना केली होती. समाजमाध्यमांवरील अकाउंट्स निष्क्रिय न करता ती डिलिट करून टाकावीत, अशा सूचना करण्यात आल्या होत्या. 15 जुलै नंतर सैनिक, अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांनी हे आदेश पाळले आहेत अथवा नाही याची तपासणी 15 जुलैनंतर करण्यात येणार होती.
ज्या अ‍ॅप्सवर प्रतिबंध घालण्यात आले आहेत, त्यावर 15 जुलैनंतरही जर एखाद्या सैनिकाचे, अधिकार्‍याचे किंवा कर्मचार्‍याचे अकाउंट आढळले, तर संबंधित युनिट त्वरित याची माहिती देईल. त्यानंतर संबंधित इंटेलिजेन्स विभागाचे कर्मचारी याची चौकशी करतील, असे यचिकेत म्हटले आहे. त्यानंतर ही माहिती लष्करी इंटेलिजन्सला पाठविली जाईल, अशी माहितीही देण्यात आली आहे.
