औरंगाबाद – aurangabad
देश पातळीवर तुलना करता ज्या जिल्ह्यांचे लसीकरण कमी झाले आहे, अशा ४५ जिल्ह्यांचा आढावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतला आहे. या आढाव्याच्या पूर्वसंध्येला औरंगाबादच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी (Collector) ‘नो व्हॅक्सिन नो रेशन’चा निर्णय घेतला.
औरंगाबाद जिल्ह्यात सध्याच्या घडीला ८०२ रेशनची दुकाने आहेत. रेशन कार्डधारकांची संख्या ५ लाख ५० हजार एवढी आहे. जिल्ह्यातील किमान २२ लाख लोक रेशन दुकानातील अन्नधान्यावर अवलंहून आहेत. या लोकांना लसीकरण नसेल तर रेशन न देण्याच्या सूचना दुकानदारांना दिल्या जातील. या योजनेला यश आले तर मोठ्या प्रमाणावर लसीकरणाचा आकडा वाढू शकतो, अशी अपेक्षा जिल्हाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
जाणून घ्या आणखी काय आहेत सूचना
• सरकारी, खासगी कार्यालयांतील कर्मचाऱ्यांनी कोरोना लसीचे दोन्ही डोस घ्यावेत, यासाठीची उपाययोजना वरिष्ठांनी करावी.
• नो व्हॅक्सीन, नो एंट्रचा नियम सरकारी तसेच निमसरकारी, खासगी कार्यालयांनी कठोरपणे राबवावा.
• दुकाने, हॉटेलमधील सर्व कर्मचाऱ्यांनी किमान एक लस घ्यावी, तरच हॉटेल, दुकान चालवण्याची परवानगी मिळेल.
• मनपा, जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी १०० टक्के लसीकरण मोहीम राबवण्याची खबरदारी घ्यावी.
• शासकीय कार्यालयात येणाऱ्या शिष्टमंडळातील सदस्यांनाही एक डोस बंधनकारक आहे.
• कोणतेही शासकीय प्रमाणपत्र हवे असल्यास एक डोस घेतल्याचे प्रमाणपत्र जोडावे लागणार आहे.
• शिक्षण संस्था, प्रशिक्षण केंद्र, कोचिंग क्लासमध्ये एक डोस घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश मिळेल. हा नियम मोडल्यास प्राचार्य, मुख्याध्यापक, संस्थाचालकांवर कारवाई होईल.
• धार्मिक स्थळांवर, प्रार्थना स्थळांवरही एक डोस घेतलेल्यांनाच प्रवेश दिला जाईल.
• आंतरजिल्हा, आंतरराज्य बस किंवा खासगी वाहनाने प्रवास करताना किमान एक डोस घेणे बंधनकारक राहील.
