मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai
जीव धोक्यात घालून वनांचे संरक्षण करणाऱ्या वन कर्मचाऱ्यांना (Forest Department Employees)आता पोलिस (Police )कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच लाभ मिळणार असून मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या विषयीच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आल्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
वन विभागाच्या प्रस्तावानुसार वनांचे आणि वन्य प्राण्यांचे संरक्षण करताना दुदैवाने वन कर्मचारी मृत्युमुखी पडल्यास अशा मृत वन कर्मचाऱ्याच्या वारसास २५ लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे अशाप्रकारे कर्तव्य बजावताना मृत्यू पावलेल्या वन कर्मचाऱ्यांच्या वारसास अनुकंपा तत्वावर प्राधान्याने नोकरी देण्यात येईल. जर वारस नोकरी करण्यास सक्षम नसेल किंवा वारसाने नोकरी नाकारली तर मृत वन कर्मचाऱ्याच्या नियत सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापर्यंतचे वेतन कुटुंबाला देण्यात येईल. तसेच कर्तव्य बजावताना मृत्यू पावलेल्या वन कर्मचाऱ्यांच्या पार्थिवाचे कुटुंबाने ठरवलेल्या ठिकाणपर्यंतचे रस्ते, रेल्वे अथवा विमान मार्गे वहन करण्याचा खर्च शासनातर्फे करण्यात येईल, असे मुनगंटीवार म्हणाले.
कर्तव्य बजावताना वन कर्मचारी जर कायमचा दिव्यांग झाला तर त्या वन कर्मचाऱ्यास श्रेणी प्रमाणे ३ लाख ६० हजार ते ३ लाख रुपये इतकी रक्कम सानुग्रह अनुदान म्हणून देण्यात येईल. कर्तव्य बजावताना जखमी झालेल्या वन कर्मचाऱ्याचा उपचारांचा संपूर्ण खर्च शासन करेल. मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे वन कर्मचाऱ्यांना आता भरीव लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे वन कर्मचाऱ्यांचे नीतीधैर्य वाढेल, असा विश्वास मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केला.
देशातील नागरी संपत्तीप्रमाणेच वने आणि वन्यजीव ही वन संपत्ती फार महत्वाची आहे. नागरी संपत्तींचे आणि मनुष्यांचे संरक्षण करतांना जीव धोक्यात घालणाऱ्या पोलिस कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनातर्फे विविध लाभ देण्यात येतात. त्याप्रमाणे वनांचे संरक्षण करताना जीव धोक्यात घालणाऱ्या वन कर्मचाऱ्यांनादेखील मिळावेत ही वन कर्मचाऱ्यांची मागणी काही वर्षे प्रलंबित होती. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
