नाशिक । मोहन कानकाटे Nashik
त्र्यंबकेश्वर येथे दर बारा वर्षांनी सिंहस्थ कुंभमेळा भरत असल्याने त्र्यंबकेश्वरला जागतिक वैभवशाली वारसा प्राप्त झाला आहे. अशातच आता आगामी सिंहस्थ कुंभमेळा अवघ्या चार वर्षांवर येऊन ठेपला आहे. मात्र, त्र्यंबकेश्वर येथे सिंहस्थ नियोजनाबाबत अद्याप कुठलीही तयारी सुरु नसल्याचे दिसत आहे. तर दुसरीकडे त्र्यंबकनगरीचा श्वास वाढत्या अतिक्रमणांमुळे दिवसेंदिवस गुदमरत असल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे.
वीस वर्षे दहा हजारांच्या आसपास लोकसंख्या असलेल्या त्र्यंबक शहराची लोकसंख्या आता 12 ते 13 हजारांपर्यंत पोहचली आहे. सुरुवातीला अनेक वर्ष त्र्यंबक शहराची हद्द 1.89 चौ. किमी इतकी होती. त्यानंतर सन 2014 च्या हद्दवाढीत ती 11 चौ. किमी इतकी झाली. तर त्र्यंबकेश्वर शहराला सन 1972 पासून शहर विकास योजना लागू आहे. 50 वर्षांपूर्वी अगदी मोजक्या शहरांसाठी विकास योजना असतील त्यामध्ये त्र्यंबकनगरीचा समावेश करण्यात आला तो केवळ सिंहस्थ कालावधीत जिल्हा प्रशासनाला सुविधा निर्माण करण्यात येत असलेली अडचण दूर करण्यासाठी. त्यामागे सिंहस्थ कालावधी आणि यात्रा-जत्रादरम्यान होत असलेल्या मिरवणुका, मेळावे, वास्तव्यास साधू-संत भक्तांसाठी निवासाच्या सुविधा निर्माण करणे, असे हेतू होते. मात्र, त्यानंतर दोन वेळा शहर विकास योजनेत पुनर्रचना करण्यात आली. त्यावेळी केवळ काही मूठभर लोकांचा स्वार्थ लक्षात घेऊन सार्वजनिक हिताकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून आले.
तसेच त्र्यंबकेश्वर येथील अर्थकारण भाविक आणि पर्यटकांवर अवलंबून असल्याने व्यवसायाच्या दृष्टीने मोक्याच्या जागा ताब्यात घेण्यासाठी याठिकाणी नेहमीच स्पर्धा दिसून येते. शहरातील मंदिराच्या समोरील रस्ता, भाजी मंडईचा रस्ता, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकातील रस्त्यासह इतर ठिकाणच्या रस्त्यांवर सकाळपासून रात्रीपर्यंत स्थानिकांसह भाविकांची वर्दळ सुरु असते. तर सायंकाळच्या वेळी या रस्त्यांवर हातगाडे, घोडे आणि चौपाटीवर असणारे व्यावसायिक ठाण मांडून बसलेले असतात. त्यावेळी मात्र, याकडे कोणाचेही लक्ष जात नाही. त्यामुळे स्थानिकांसोबतच इतरांना सुद्धा शहरातील अतिक्रमणाच्या कोंडीचा सामना करावा लागतो.
तर दुसरीकडे आता नागरिकांना दिवसेंदिवस विस्तीर्ण रस्ते अपेक्षित असताना ते अरुंद झाले आहेत. तसेच काही रस्ते अतिक्रमणांनी संकुचित झाले तर काही थेट विकास योजनांच्या कागदी नकाशावर रेघोट्या मारत कमी केले. याशिवाय सिंहस्थासाठी असलेले वाहनतळ, रुंद शाहीमार्ग, बाह्यवळण रस्ता यासह आवश्यक आरक्षणांना मुरड घालून अनावश्यक आरक्षणांच्या नावाने मोक्याचे भूखंड अडवले गेले. तसेच पूर्वी पालिकेतर्फे बांधलेल्या गाळ्यांवर लोकप्रतिनिधींनी दुसर्‍याच्या नावावर, तर काहींनी कुटुंबीयांच्या नावावर आपली मोहर उमटवली. यानंतर आता रस्त्यावर गाळे सोडून पुढे व्यवसाय उभारण्यात आल्याने पादचारी मार्ग बंद झाले आहेत. त्यामुळे शहरातील अतिक्रमण स्थानिकांसह ग्रामीण भागातील लोकांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे.
गरिबांच्या घरावरच कारवाई
त्र्यंबकेश्वरमध्ये अतिक्रमणांविरोधात काही सामाजिक कार्यकर्ते आवाज उठवतात. यातून न्यायालयापर्यंत प्रकरणे जाऊन कारवाईचे आदेश झाले आहेत. तसेच कुंभमेळा व यात्रेच्या निमित्ताने अतिक्रमणे काढण्याचा निर्णय होतो आणि अडचण ठरणारी खरी अतिक्रमणे तशीच ठेवून दूर असलेल्या झोपडपट्ट्या, गरिबांच्या टपर्‍या, हातगाडे, तक्रारदारांची घरे यावर बुलडोझर फिरवला जातो. तर पक्क्या बांधकामांच्या केवळ पायर्‍या अथवा एखादा बोर्ड, पन्हाळ इतकेच अतिक्रमणात काढले जाते.
तीन हजार अतिक्रमण असल्याचा दावा
त्र्यंबकनगरीत तीन हजार अतिक्रमण असल्याचा दावा सप्टेंबर 2014 पासून मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत आहे. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांनी दाखल केलेल्या दाव्यातील माहिती संदर्भात संबंधित प्रशासन अधिकारी, प्रतिनिधी यांना प्रतिज्ञापत्र देण्यासाठी वेळोवेळी 15 वेळा आदेश काढले. मात्र, त्यास प्रतिसाद मिळाला नाही. अखेर अवमान याचिका दाखल करत न्यायालयाने खडसावल्यानंतर मोजणी आदी सोपस्कार पूर्ण करत नगरपरिषद प्रशासनाने 851 अतिक्रमणे असल्याची यादी सादर केली. मात्र त्यामध्ये पक्की बांधकामे वगळण्यात येऊन वेदर, टपर्‍या, हातगाडे, काढण्यास तयार असल्याचे न्यायालयास नमूद करण्यात आले होते. तर दुसरीकडे अद्याप या अवमान याचिकेचा निकाल आलेला नाही.
