नाशिक । प्रतिनिधी
जिल्हा परिषदेच्या 2019-2020 चा सुधारित तसेच 2020-21चा मूळ 46 कोटी 65 लाख 72 हजार 684 रुपयांचा अर्थसंकल्पास सभागृहाने काही कपात व दुरुस्त्या सूचवत मंजूर केला. उपाध्यक्ष तथा अर्थ व बांधकाम सभापती डॉ. सयाजी गायकवाड यांनी अर्थसंकल्प सभागृहासमोर मंजुरीसाठी ठेवला होता.
दरम्यान, कपात केलेल्या निधीमधून शिक्षण विभागासाठी पाच टक्के राखीव ठेवण्यात येणारा दोन कोटी दहा लाख रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. यातून प्रत्येक गटात दोन शाळांसाठी अडीच ते तीन लाख रुपयांची दुरुस्ती केली जाणार आहे. तसेच प्रत्येक गटासाठी 19 लाख रुपये सेससाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहे. अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थ सभापती तथा उपाध्यक्ष डॉ. गायकवाड म्हणाले, हा अर्थसंकल्प तयार करताना मुख्यत्वे वंचित घटकांचा विकास, कृषिप्रधान देशात असलेल्या शेतकर्‍यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न, महिला व बालकल्याण व्हावे, यासाठी विविध योजना, त्यांचे सर्वसामान्य जीवन अधिक सुखकर व्हावे, यासाठी त्यांना विविध योजनांचा लाभ मिळवून देणे, या सर्व बाबींचा विचार करून अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे.
यामध्ये शिक्षण विभाग-नगरपालिकेकडून शिक्षण वर्गणी चार कोटी, तिस लक्ष तसेच लघु पाटबंधारे विभाग-पाणीपट्टी उपकर 11 कोटी 88 लक्ष असे एकूण 16 कोटी 18 लक्ष इतकी वसुली प्रलंबित आहे. जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नाच्या बाबतीत इतकी वसुली प्रलंबित असल्यामुळे अर्थसंकल्पाच्या महसुली जमेवर परिणाम होतो. अर्थसंकल्पाचा बराचसा जमेचा भाग हा शासकीय अनुदानावर मिळणार्‍या व्याजावर अवलंबून आहे. भविष्यात फक्त व्याजापोटी मिळणारी 25 कोटी 50 लाख रक्कम एवढी कदाचित राहणार नाही. म्हणूनच जिल्हा परिषदेने आपले उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढविणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सन 2020 21 या वित्तीय वर्षात जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नाच्या अर्थसंकल्पात विविध योजनांसाठी तरतूद प्रस्तावित केलेल्या आहेत. त्या पुढीलप्रमाणे-व्यवसाय कर ही एक कोटी 83 लाख, वाहन कर 18 हजार, जमीन महसुलावरील उपकर एक कोटी, जमीन महसूल वाढीव उपकर-एक कोटी 90 लाख, स्थानिक उपकर सापेक्ष अनुदान-दोन कोटी 8 लाख, मुद्रांक शुल्क अनुदान(जि. प. हिस्सा) नऊ कोटी 25 लाख, पाणीपट्टीवरील-उपकर एक कोटी असे एकूण 15 कोटी 25 लाख. जिल्हा परिषदेने उत्पन्नाच्या एकूण बाबींच्या प्रमाणात कसा खर्च करावा, याबाबतचे मार्गदर्शक सूचनांनुसार विभागणी पुढीलप्रमाणे करण्यात आलेली आहे.
समाज कल्याण(मागासवर्गीयांच्या कल्याणकारी योजना)3 कोटी 6 लाख, महिला व बालकल्याण 1 कोटी 75 लाख, दिव्यांगांचे कल्याण-दोन कोटी दहा लाख, ग्रामीण पाणीपुरवठा देखभाल व दुरुस्ती निधीस अंशदान- नऊ कोटी, दोन लाख, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा दुरुस्ती व इतर अनुषंगिक खर्च-दोन कोटी दहा लाख, इतर सर्व विभागांसाठी तरतूद( वरीलप्रमाणे तरतुदी केल्यानंतर शिल्लक राहणारी रक्कम) 28 कोटी 62 लाख 77 हजार, एकूण अर्थसंकल्पीय प्रस्तावित तरतूद-46 कोटी 65 लाख 72 हजार 684 रुपयांचा अर्थसंकल्प मंजुरीसाठी उपाध्यक्ष डॉ. गायकवाड यांनी सभागृहासमोर सादर केला.
यावेळी सभागृहाने प्रत्येक लेखाशीर्षनिहाय सविस्तर चर्चा करत काही कपाती केल्या तर काही ठिकाणी दुरुस्ती सूचवत निधीही वाढवून दिला तर काही योजना पूर्णतः रद्दही केल्या. यातून शिल्लक राहिलेला निधी सेसमध्ये वर्ग करण्याचा निर्णयही सभागृहाने एकमुखाने घेतला. यापैकी पाच टक्के निधी हा शिक्षण विभागासाठी राखीव ठेवण्यात आला. हा दोन कोटी, दहा लाख रुपयांचा निधी सर्व 73 गटांमध्ये प्रत्येकी दोन-दोन शाळा दुरुस्तीसाठी (प्रत्येकी अडीच ते तीन लाख) ठेवण्याचा निर्णय झाला. तर उर्वरित निधी हा प्रत्येक गटात म्हणजेच 73 गटांमध्ये प्रत्येकी 19 लाख रुपये रस्ते व मोरी बांधकामासाठी व दुरुस्तीसाठी ठेवण्याचा निर्णयही यावेळी सभागृहाने घेतला.
अर्थसंकल्पातील ठळक तरतुदी
* जिल्हा परिषद नवीन प्रशासकीय इमारतीसाठी 3 कोटी 46 लाख
* प्राथमिक शाळा देखभाल-दुरुस्तीसाठी व इतर अनुषंगिक तरतूद खर्चासाठी दोन कोटी दहा लाख.
* दिव्यांंग लाभार्थ्यांना आवश्यकतेनुसार वस्तू घेण्यासाठी दोन कोटी
*मुलींना व महिलांना व्यावसायिक व तांत्रिक प्रशिक्षण देणे, घनकचरा प्रशिक्षण व बायोगॅससाठी 25 लाख
* शेतकर्‍यांना ट्रॅक्टर खरेदीसाठी अर्थसहाय्य (प्रत्येकी एक लाख)एक कोटी रुपये
* शेतकर्‍यांना ट्रॅक्टरचलित अवजारे खरेदीकरिता अर्थसहाय्य(कृषी विभाग) दहा लाख रुपये.
