मुंबई : सामाजिक न्याय विभाग द्वारा देण्यात येणाऱ्या परदेशी विद्यापीठातील शिष्यवृत्ती बाबतच्या ५ मे २०२० रोजीच्या शासन निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली आहे. करोनाचे संकट संपल्यानंतर याबाबत सर्व समाजघटक, संघटना व सर्व संबंधित यांच्याशी चर्चा करून सर्वसमावेशक निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली आहे.
या निर्णयानंतर सोशल मीडियात ऑनलाइन माध्यमातून स्थगिती देण्याबाबत अनेक संघटनांनी आवाज उठवला होता.
अनुसूचित जातीच्या मुला-मुलींना विदेशात शिक्षण घेण्याची संधी मिळावी तसेच या विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेस वाव मिळावा. त्यासाठी जगभरातील नामांकित विद्यापिठांमध्ये प्रवेश मिळालेल्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात येते.
दरम्यान, अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांना उत्पन्नाच्या मर्यादा लावण्यात आल्याने हा वाद विवाद समाजमाध्यमांत पेटल्याने या आदेशाला स्थगिती देण्यात आली आहे.
