नवी दिल्ली – ग्राहकांच्या फसवणुकीचे प्रकार दिवसेंदिवस वाढत आहेत. यावर लगाम घालण्यासाठी मोदी सरकार महत्त्वाचे पाऊल उचलणार आहे. 20 जुलैपासून ग्राहक संरक्षण कायदा-2019 लागू केला जाणार आहे.
केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिव निधी खरे यांनी ही माहिती दिली आहे. मोदी सरकार येत्या सोमवारी 20 जुलै रोजी नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा-2019 लागू करणार आहे. या नवीन कायद्याची अंमलबजावणी होताच जुन्या कायद्यात नसलेल्या ग्राहकांच्या हिताचे नवीन नियम लागू केले जाणार आहेत. नवीन कायदा ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 स्वरूप आहे.
नवीन कायद्यांतर्गत ग्राहकांना दिशाभूल करणार्‍या जाहिराती दाखवल्यास कारवाई केली जाणार आहे. ग्राहक देशातील कोणत्याही ग्राहक न्यायालयात गुन्हा दाखल करू शकतो. ऑनलाइन आणि टेलिशॉपिंग कंपन्यांचा प्रथमच नव्या कायद्यात समावेश होणार आहे. खाण्या-पिण्यातील भेसळ करणार्‍या कंपन्यांना दंड व तुरुंगवासाची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे.
ग्राहक मेडिएशन सेलची स्थापना, दोन्ही पक्षकार परस्पर संमतीने मेडिएशन सेलमध्ये जाऊ शकतील. पीआयएल म्हणजे याचिका आता ग्राहक मंचामध्ये दाखल करता येणार आहे, आधीच्या कायद्यात तशी तरतूद नव्हती. ग्राहक मंचामध्ये सुमारे एक कोटी खटले दाखल करता येणार आहेत. राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोग एक कोटी ते दहा कोटीपर्यंतच्या प्रकरणांची सुनावणी करेल. राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगात दहा कोटींपेक्षा जास्त प्रकरणांची सुनावणी. संरक्षण कायदा 2019 खूप आधी तयार करण्यात आला आहे. हा कायदा काही महिन्यांपूर्वीच लागू होणार होता, परंतु करोना महारोगराईचा प्रादुर्भाव आणि लॉकडाऊनमुळे कायद्याची अंमलबजावणी पुढे ढकलण्यात आली होती. आता हा नवीन कायदा पुढील आठवड्यापासून लागू होणार आहे.
