श्रीगोंदा|तालुका प्रतिनिधी|Shrigonda
सत्ताधारी पक्षांचे नेते स्वतःच्या भोवती अनेक कार्यकर्ते जमा करून कार्यक्रम घेत आहेत. मात्र विरोधी पक्षांच्या सदस्यांना मात्र नियम दाखवले जात असून राज्य सरकारचा निधी जिल्ह्यात फक्त सत्ताधारी आमदारांनाच दिला आहे. 25/15 निधी विरोधी आमदारांना दिला नसून जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांनी मुदत संपणार्‍या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक निवडीत लक्ष घालू नये, असे आमदार बबनराव पाचपुते यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
उद्या 1 ऑगस्ट पासून राज्यात दूध भाववाढीसह, शेतकर्‍यांच्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलनाची सुरुवात होत असून श्रीगोंदा तालुक्यातील देखील या आंदोलनाबाबत माहिती देण्यासाठी आमदार बबनराव पाचपुते यांनी पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. यावेळी ते बोलत होते.
दुधाला 10 रुपये अनुदान मिळावे, शेतकर्‍यांची वीज बिले माफ व्हावीत, शेतकर्‍यांच्या पिकांची नुकसान भरपाई मिळावी, यासाठी प्रशासनाशी चर्चा करून आंदोलन करणार. राज्यात करोना वाढत आहे. तालुक्यात करोना रोखण्यासाठी बैठक घेण्यात येणार आहे. करोना साखळी तोडण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येत असून 50 लाखांचा निधी आरोग्य विभागाकडे दिला आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी बांधावर जाऊन खते देण्याचे आश्वासन दिले होते; मात्र सध्या शेतकरी अडचणीत आहेत. शेतमालाला बाजारभाव मिळत नाही. विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी गृहमंत्र्यांची साखर उद्योगाबाबत भेट घेतली; मात्र मुख्यमंत्र्यांना याबाबत माहिती नसल्याने त्यांनी याबाबत चुकीचे माहिती दिली.
आमची भूमिका शेतकरी हिताची आहे. आता सरकारने पुढाकार घ्यावा. शेतकरी हिताचे निर्णय घ्यावेत. मी विधिमंडळात ज्येष्ठ आमदार आहे. राज्यात काही ठिकाणी मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून नेमण्यासाठी हजारो रुपयांची बोली लावण्याबाबत पत्रक काढले होते. यावरही त्यांनी टीका केली.
श्रीगोंद्याच्या उपनगराध्यक्ष निवडीतही लक्ष घालणार
उपनगराध्यक्षपदाच्या निवडीबाबत लक्ष घालणार असून इथेच उपनगराध्यक्ष निवडीला अडचण आणली. इतर ठिकाणी स्वीकृत नगरसेवक निवडीचा करोना काळात परवानगी मिळाली. मात्र पालिकेचे उपनगराध्यक्ष निवडीबाबत प्रशासन निर्णय घेण्यास विलंब करत असून सत्ताधारी कोणतेही निर्णय घेऊ शकतात मात्र. विरोधी पक्षांची कामे होत नाहीत, असे ही आमदार बबनराव पाचपुते म्हणाले.
