नवी दिल्ली | सुरेखा टाकसाळ
दिवसेंदिवस मोदी सरकारच्या अडचणी वाढतच चालल्या आहेत. एकीकडे करोनासारखी वैश्विक महामारी, आणि त्यापासून उत्पन्न होणार्‍या सामाजिक व आर्थिक प्रश्नांना तोंड देण्यात गुंग असलेल्या सरकारला आंतरराष्ट्रीय लष्करी व अंतर्देशीय (देशांतर्गत) राजकारणाच्या आव्हानांना देखील सामोरे जावे लागत आहे…
एकीकडे पाकिस्तान-चीनची सीमावादावरून वाढत चाललेली लष्करी हालचाल आणि युती, तर दुसरीकडे मोदींच्या विरोधात विस्तार होत चाललेली विरोधी पक्षांची एकजूट. त्यातच भर म्हणजे शेतीविषयक कायद्यांवरून सुरू झालेले संंतप्त शेतकर्‍यांचे आंदोलन. पंतप्रधान मोदी न चुकता वेळोवेळी म्हणतात, “गेल्या 70 वर्षात…” मग ती बाब देशाच्या विकासाची असो, औद्योगिक प्रगतीची असो, आर्थिक उलाढालीची असो- आपल्या सरकारने यशाचे किती मैलांचे दगड कसे पार केले, हे लोकांच्या मनावर बिंबवण्याचा पंतप्रधान मोदी सातत्याने प्रयत्न करतात.
त्याच, “गेल्या सत्तर वर्षात…”ची री ओढली तर असं म्हणता येईल. की पूर्वी कुठल्याही केंद्र सरकारला एकाच वेळी अशा तीन चार कठीण प्रसंगांना तोंड द्यावे लागले नव्हते.
पन्नाशीच्या दशकात आपल्या नवजात देशासमोर अन्न तुटवड्याचा भेडसावणारा प्रश्न होता. साठीत, अस्थीर अर्थव्यवस्थेसोबतच, चीनच्या आक्रमणामुळे हादरलेल्या देशासमोर राज्यातील अस्थीर राजकारणाचा प्रश्नही उद्भवला.
सत्तरच्या दशकात, बांगला देशच्या युद्धात विजय व पाकिस्तानला नामोहरम केल्यामुळे हर्षित झालेल्या देशाला, अचानक ‘आणीबाणी’ची बाधा झाली. ऐंशीच्या दशकात खलिस्तानच्या उग्रवादाने भेडसावलेल्या भारताला इंदिरा गांधींच्या वधालाही साक्षी व्हावे लागले. महात्मा गांधींच्या वधानंतर झालेला हा दुसरा मोठा राजकीय वध.
नव्वदीची सुरूवातच मुळी तिसर्‍या राजकीय हत्येपासून-राजीय गांधी यांच्या हत्येपासून झाली. मागोमाग “मंदिर वही बनायेंगे”च्या आंदोलनाने अयोध्येत बाबरी मशिद जमीनदोस्त केली.
आर्थिक सुधारणा देशाला नवीन वाटेवर नेत असतांनाच सामाजिक व धार्मिक भावनांचा गदारोळ झाला. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली 23 पक्षांचे एन.डी.ए. सरकार देशासमोर नवीन आशा घेऊन आले, तोच कारगिल युद्ध पेटले. पाकिस्तानबरोबर ‘समझोता’च्या वाटाघाटी फसल्या.
पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांची दहा वर्षांची कारकीर्द तसे म्हटले तर विशेष विघ्न न होता झाली, अपवाद 1) आण्विक करारावरून झालेले वादंग आणि 2) कोळसाखाणी वाटप व 2 जी स्कॅम वगळता सांगायचा मुद्दा, या अगोदर कुठल्याही राजवटीला एकाच वेळी अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागले नाही.
चालू 2020 हे वर्ष मोदी सरकारला व देशालाही फार कठीणप्राय झाले आहे. फेबु्रवारी-मार्च महिन्यात करोनाच्या साथीने देशात आक्रमण करण्यास सुरूवात केली आणि, “करोना को हराना है”, असा आशावाद करणार्‍या मोदी सरकारला “करोना के साथ रहना है” हे वास्तव स्विकारण्याची वेळ आली. गेले नऊ महिने, तीन-चार लॉकडाऊन नंतरही देशाला व्यापून राहिलेल्या करोनाबरोबर झुंज अद्याप चालूच आहे.
या महामारीने लाखो लोक फक्त आजारीच पडले नाहीत. हजारो प्राणही गमावून बसले नाहीत तर 5 ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न पहाणार्‍या देशाला एका अंदाजाप्रमाणे दोन ट्रिलियन डॉलर्सचा फटंकाही सहन करावा लागला.
जीडीपी (सकल घरेलु उत्पादन)च्या वाढीचा दर ‘न भूतो न भविष्यती असा उणे 23 (-23) पर्यंत पोहोचला. औद्योगिक उत्पादन 13 ते 23 टक्के घसरले. लाखो लोकांना नोकर्‍या गमवाव्या लागल्या. अनेक संसार उद्धस्त झाले. करोनाच्या या आजारावर ना रामबाण औषध होते ना लस!
काही दिवसात करोनावर प्रतिबंंधक लस येईलही. परंतु आपल्या या विशाल देशातील सर्व लोकांपर्यंत ती पोहोचायला किती वेळ लागेल.
याचा अंदाज बांधता येत नाही. घरोघरी लस पोहोचवण्याची क्षमता भारतात आहे, हे पोलिओ निर्मूलन मोहिमेवरून सिद्ध झालेले आहे. परंतु करोनाची लस येईल, तेव्हाच खरे.
करोना संसर्गाबरोबर संघर्ष शीगेला पोहोचत असतांनाच केंद्र सरकारसमोर देशातील शेतकर्‍यांनी नवे आव्हान उभे केले आहे. विरोधी पक्षांच्या कडाडून विरोधानंतरही सरकारने संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात सप्टेंबरमध्ये तीन नवे कृषी कायदे मंजूर करून घेतले. तेव्हापासूनच शेतकरी संतप्त झाले होते.
त्यांच्या मागण्या, घोषणा, निदर्शनांकडे सरकारने दुर्लक्ष केले. त्यामुळे आक्रमक शेतकर्‍यांनी थेट दिल्लीवर धडक मारली. गेले 18-20 दिवस पंजाब, हरयाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेशमधील शेतकरी दिल्लीच्या सीमांवर ठिय्या देऊन बसले आहेत. दिल्ली दरवाजावर अडून बसलेल्या शेतकर्‍यांबरोबर सरकारची चार वेळा चर्चाही झाली.
परंतु हे ‘काळे कायदे’ परत घ्या. या शेतकर्‍यांच्या मूळ मागणीवर अजूनही तोडगा निघालेला नाही. मोदी सरकार ,म.एस.पी.वर लेखी आश्वासन देण्यास तयार झाले आहे. या कायद्यांमधील तरतुदींचा पुनर्विचार करण्यासही तयार आहे. मात्र हे कायदे मागे घेणार नाही. यावरही सरकार ठाम आहे.
तिढा सुटणार कसा? लोकशाहीमध्ये संवाद महत्वाचा असतो. संघर्ष टाळायचा असतो. त्याकरिता विचारांची देवाण-घेवाण चर्चा, बैठका ही महत्वाची असतात. कृषी विधेयकांना कायद्याचे रुप देण्याअगोदर सरकारने जर शेतकरी संघटनांना विश्वासात घेतले असते तर एकतर्फी निर्णय टाळता आला असता व आजची ‘हमरी तुमरी’ची स्थिती कदाचित निर्माण झाली नसती. आता या कायद्यांबाबत देशात सर्वत्र, गावोगावी प्रचार करण्यास भाजप सिद्ध झाला आहे.
प्रचाराबाबत बोलायचे तर कुठल्याही राज्यात कोणत्याही स्तरावर होणार्‍या निवडणुकांवर लक्ष ठेवून भाजप नेहमीच प्रचाराची मोहीम चालू ठेवत असतो. ग्रेटर हैदाबाद, म्युनिसिपालटीच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुका ध्यानात ठेवण्यासारख्या आहेत. तेथे भाजपने 4 च्या 40 जागा केल्या! तेच तंत्र आता पश्चिम बंगालमध्येही सुरू आहे.
परंतु त्या राज्यात तापलेल्या वातावरणात केंद्र सरकारचेही हात गुंतत चालले आहेत. तृणमूल काँग्रेस व भाजप यांच्या संघर्षात झालेल्या हिंसाचारावर केंद्रीय गृहखात्याने राज्यपाल, मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक (डीजीपी) यांच्याकडून रिपोर्ट मागवल्यामुळे या राज्यात निवडणुकीआधी राष्ट्रपती राजवट लावण्याची तर ही नांदी नाही ना, अशी शंका राजकीय वर्तुळातून व्यकत केली जात आहे. तसे झाले तर मोदी सरकारच्या अडचणींमध्ये काकणभर भरच पडेल असे दिसते.
