महाराष्ट्र हे देशात पुढारलेले आणि सुधारकी राज्य मानले जाते. किंबहुना तसे ते आहे सुद्धा! महाराष्ट्राला स्त्री सुधारकांचीही मोठीच परंपरा लाभली आहे. पंडिता रमाबाई, ताराबाई शिंदे, सावित्रीबाई आणि महात्मा फुले, अहिल्या रांगणेकर, लोकहितवादी, आगरकर, न्यायमूर्ती रानडे, महर्षी कर्वे, महर्षी शिंदे, भाऊराव पाटील, सेनापती बापट आदींनी लोकांच्या विचारांना पुरोगामी दिशा देण्याचा प्रयत्न केला.
स्त्री शिक्षणाचा अभाव हा समाजसुधारणेतील मोठाच अडथळा आहे हे या सर्वानी जाणले होते. ती उणीव कमी करण्यासाठी सर्वच सुधारकांनी आयुष्यभर कष्ट उपसले. महाराष्ट्राच्या या परंपरेचे राज्यकर्ते नेहमीच ढोल पिटत असतात. तथापि परिस्थिती खरोखरी तशी आहे का? असा प्रश्न पडावा अशा घटना अलीकडच्या काळात घडू लागल्या आहेत. शिक्षणात स्त्रियांना अधिक वाव मिळावा म्हणून स्त्रियांच्याच कार्यक्षेत्रातील काही अभ्यासक्रम हे आरोग्य शाखेने सुरु केले आहेत.
स्त्री सहाय्यक परिचारिका-प्रसाविका आणि सामान्य परिचारिका-प्रसाविकाहे दोन शिक्षणक्रम सुरु केलेले आहेत. त्या दोन्हीसाठी सध्या प्रवेश प्रक्रिया सुरु आहे. हे प्रशिक्षण अनुक्रमे दोन व तीन वर्षांचे आहे. प्रशिक्षणार्थी विवाहित असल्यास प्रवेश अर्जासोबत पतीचे संमतीपत्र जोडण्याची ‘खास’ अट का घालण्यात आली असावी? जो अभ्यासक्रमच खास स्त्रियांसाठी म्हणूनच सुरु केला गेला यात नवरेशाहीचा वरचष्मा निर्माण करणारी अट का घालण्यामागील हेतू काय समजावा? महाराष्ट्राच्या सुधारकी परंपरेवर प्रश्नचिन्ह लावणारी दुसरी घटना बीड जिल्ह्यातील आहे.
2015 साली एका विवाहितेवर सामूहिक बलात्कार झाला होता. याप्रकरणी रीतसर खटला दाखल झाला होता. ऑक्टोबर 2020 मध्ये या प्रकरणाचा निकाल लागला. चार आरोपींना न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली आहे. दुर्दैवाने मधल्या काळात पीडितेच्या अल्पवयीन मुलीवर देखील अत्याचाराचा अनावस्था प्रसंग ओढवला होता. आता बीड जिल्ह्यातील तीन ग्रामपंचायतींनी बलात्कार पिडीत विवाहितेला तीनही गावात गावबंदी केली आहे. निर्णय घेणार्‍या तीनही गावच्या सरपंच महिलाच आहेत हे आणखी विशेष!
बलात्कार पीडितेवर हा उफराटा अन्याय लादणे कसे संयुक्तिक ठरावे? या दोन्ही घटनांमुळे मराठी मुलखातील पुरोगामीत्व काळवंडल्याशिवाय कसे राहील? महाराष्ट्राच्या पुरोगामित्वाची ही दशा असेल तर समाजाची वाटचाल खरेच कोणत्या दिशेने सुरु आहे? परिचारीकेचे प्रशिक्षण घेण्यास पतीच्या संमतीपत्राची अट घालण्याचे काय कारण? राज्यात सुरु असलेल्या शेकडो शिक्षण उपक्रमात अशी अट कधी ऐकिवात आहे का? उलट याच महाराष्ट्रात बस, टॅक्सी, रेल्वेगाडी, विमाने चालवण्याचे जोखमी काम सुद्धा अनेक महिला करत आहेत.
महिलांच्या त्या कर्तृत्वाचे कौतुक करणारा महाराष्ट्रातील पुरुषवर्गाकडून पतीच्या संमतीची अट लादली जाते का? मात्र खास स्त्रियांचा प्रांत मानल्या जाणार्‍या रुग्णसेविकेचे अत्यंत आवश्यक काम करू इच्छिणार्‍या महिलांना मात्र त्यासाठी नवर्‍याच्या अनुमतीची अट का असावी? की घराच्या चौकटीत बंदिस्त असलेली नवरेशाहीला आता चव्हाट्यावर महिलांच्या कार्यक्षेत्रात लुडबुड करण्याची ही सोय शासकीय आरोग्य विभागाने का आवश्यक मानली असेल? निलमताई गोर्‍हे यांच्यासारख्या खंद्या कार्यकर्त्या विधानपरिषदेचे उपाध्यक्ष पद भूषवित आहेत.
अनेक महिला आमदार राज्याच्या विधिमंडळात आहेत. त्यापैकी कोणाच्याच लक्षात ही बाब येऊ नये? की महाराष्ट्र राज्याचा प्रवास आधुनिक कालातुन मध्ययुगाकडे सरळ सरळ उलट्या दिशेने जाऊ पाहात आहे का? तसे नसेल तर ही अन्यायकारक अट ताबडतोबीने दुरुस्त केली जाईल का? महिलांना दुय्यम लेखण्याचा हा साथीचा रोग आहे. करोनासारखा फैलावत जाईल. त्याआधीच अशा प्रवृत्तीला आळा घालायला हवा.
