अखेरी राज्यातील लॉकडाऊन १ जूनपर्यंत वाढवला

मुंबई

राज्यात कोरोनाचे रुग्ण कमी होत नसल्यामुळे ‘ब्रेक द चेन’ या मोहिमेअंतर्गत लॉक डाऊन आणि कडक निर्बंध वाढवण्याकडे मंत्रिमंडळाचा कल आहे. त्यासंदर्भात बुधवारी झालेल्या बैठकीत चर्चा झाली. त्यावर गुरुवारी निर्णय जाहीर झाला. राज्यातील लॉकडाऊन १ जूनपर्यंत वाढवला आहे. १ जून रोजी सकाळी ७ वाजेपर्यंत निर्बंध लागू असतील. या लॉकडाऊनचे निर्बंध पुर्वी प्रमाणेच लागू असणार आहेत.

अजित पवारांची प्रतिमा उजळविण्यासाठी ६ कोटींची तरतूद

५ मे रोजी ब्रेक द चेन अंतर्गत असलेली कडक निर्बंध नियमावलीचा कालावधी संपत आहे. त्यामुळे ठाकरे सरकार इथून पुढे ही लॉक डाऊन वाढवण्याचा निर्णय घेतला .मंत्रिमंडळातीलर अनेक सदस्यांनी लॉकडाऊन वाढवण्याकडे कल बुधवारी झालेल्या वैठकीत दिला होता.

महाराष्ट्रात प्रवेश करणाऱ्या व्यक्तीकडे कोरोनाच्या आरटीपीसीआर चाचणीचा निगेटिव्ह अहवाल असणे आवश्यक आहे. हा अहवाल प्रवेश करण्यापूर्वी ४८ तासांमधील असणे आवश्यक आहे. दूध संकलन आणि वाहतुकीवर निर्बंध नसतील. तसेच दुधाच्या रिटेल विक्रीला स्थानिक प्रशासनाने घालून दिलेल्या निर्बंधांच्या मर्यादेत सूट असेल. आवश्यक सेवा पुरवणाऱ्या वस्तू घरपोच पुरवण्यात येतील, असेही यात नमूद करण्यात आले आहे.

का वाढला लॉकडाऊन

१). गेल्या १५ दिवसांत रुग्णसंख्या कमी झाली नाही. अनेक जिल्ह्यात रुग्णसंख्या वाढली.

२) रुग्णसंख्या वाढल्यावर आरोग्य सुविधांवर ताण आला. राज्यात ऑक्सिजन, रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा तुटवडा जाणवू लागला. तसेच रुग्णालयातील बेड कमी पडू लागले.

३) राज्यात लसीकरणावर भर देऊन जास्तीत जास्त व्यक्तींना सुरक्षित करणे आवश्यक असताना लसींचा कमी पुरवठा होत असल्याने राज्यातील लसीकरणाची गती कमी झाली.

४) देशात तिसऱ्या लाटेची शक्यता असल्याचा इशाराही तज्ज्ञांनी दिला आहे.

५) राज्यात लॉकडाऊन असतानाही सुमारे १३ जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक प्रशासनाला लॉकडाऊन लावण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. यावरुन राज्यातली कोरोनाची स्थिती गंभीरच आहे.

काय आहे नियमावली

१) परराज्यातून महाराष्ट्रात येणाऱ्यांना 48 तास आधीचा RTPCR रिपोर्ट बंधनकारक

२) परराज्यातून मालवाहूतक करणा-यांना RTPCR रिपोर्ट निगेटीव्ह असावा तो ७ दिवस ग्राह्य धरणार आहे.

३) मालवाहतूक ट्रकमध्ये केवळ एक ड्रायव्हर आणि एका क्लिनर असणार आहे.

४) बाजारपेठामध्ये गर्दी वाढल्यास स्थनानिक आपत्ती व्यवस्थापनाने तो बंद करण्याचा निर्णय घेतील.

५) दूधाचे कलेक्शन, वाहतूक आणि प्रकिया यांना परवानगी असणार आहे.

६) एअरपोर्ट आणि बंदरावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लोकल मेट्रो आणि मेट्रोमध्ये प्रवाशांची परवानगी असणार आहे.