मुंबई | प्रतिनिधी | Mumbai
तीस वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्री कोट्यातून (Chief Minister Quota) कमी दरात सदनिका मिळविण्यासाठी कागदपत्रात फेरफार करून फसवणूक केल्याच्या आरोपाखाली दोषी ठरलेल्या आणि सत्र न्यायालयाने या शिक्षेला स्थगिती दिल्यानंतर वादाच्या भोवाऱ्यात असलेल्या कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटें यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. सत्र न्यायालयाचा शिक्षेला स्थगिती देण्याच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायलयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांच्या कन्या अंजली दिघोळे-राठोड यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेवर न्यायमूर्ती आर. एन. लड्डा यांच्या एकलपीठासमोर १८ मार्चला सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे (Minister Manikrao Kokate) यांना दोषी ठरवून कनिष्ठ न्यायालयाने शिक्षा ठोठावली. या शिक्षेला नाशिक सत्र न्यायालयाने स्थगिती देताना कोकाटे यांना शिक्षा दिली तर त्यांच्या विधानसभा मतदारसंघाची निवडणूक पुन्हा घेण्याची वेळ येईल आणि जनतेचा पैसा खर्च होईल, असे निरीक्षण नोंदवले. यालाच याचिकेत आक्षेप घेण्यात आला आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
तीस वर्षा पूर्वी १९९५ मध्ये मुख्यमंत्री कोट्यातून कमी दरात मिळणाऱ्या सदनिकांच्या कागदपत्रात फेरफार आणि फसवणूक (Fraud) केल्याचा आरोप माणिकराव कोकाटेंवर करण्यात आला होता. याप्रकरणी माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाने २० फेब्रुवारी रोजी कोकाटेंना दोषी ठरवून २ वर्षाची शिक्षा सुनावली होती. कनिष्ठ न्यायालयाने कोकाटेंना दिलेल्या दोन वर्षाच्या शिक्षेला नाशिक सत्र न्यायालयाने स्थगिती दिली.
मी कधीही चुकीचे काम करत नाही – कोकाटे
मंत्री माणिकराव कोकाटे माध्यमांशी बोलतांना म्हणाले की, “माझ्या बाबतीत न्यायालयाने अद्याप निकाल दिला नाही, अपील सुरू राहणार आहे. त्यामुळे न्यायालय निर्णय घेईल, जो निकाल असेल तो मला मान्य आहे. मी चुकीचे काम केलेले नाही. मी कधीही चुकीचे काम करत नाही, कर नाही त्याला डर कशाला. न्यायालयाने (Court) जे निरीक्षण नोंदविले ते योग्य आहे. कोणाला कोणत्या न्यायालयात जायचे तिथे जाऊद्या, कोणाकडे तक्रार करायची करू द्या, मी त्यावर बोलणार नाही. दिवाणी कोर्टाने २००४ मध्ये माझ्या बाजूने निकाल दिला. त्यामुळे शासनाला सदनिका परत घेता येणार नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे.
