निम्मा पावसाळा संपत आला तरी राज्यातील सर्व धरणांमध्ये फक्त 39 टक्के जलसाठा शिल्लक आहे. तो गतवर्षीच्या तुलनेत पाच टक्क्यांनी कमी आहे. सर्वाधिक जलसाठा कोकण विभागात तर पुणे विभागात नीचांकी जलसाठा आहे. मोसमी पावसाने ओढ दिली आहे. धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात दमदार पावसाची प्रतीक्षा आहे.
पावसाने दीर्घ काळासाठी दडी मारल्यास राज्याला जलसंकटाचा सामना करावा लागेल अशी शक्यता आहे. यंदाच्या मोसमात प्रारंभी राज्यातील काही भागांत चांगला पाऊस झाला असे सांगितले जात असले तरी दहा प्रकल्पांमध्ये अद्यापही ठणठणाट आहे. त्यात नाशिकमधील भाम, ओसरखेड आणि पुणेगाव प्रकल्पांचा समावेश आहे. जलसंकट असे अचानक कसे निर्माण झाले? मार्च महिन्यापासून राज्यात लॉकडाऊन होता. सगळे व्यवहार बंद होते. उद्योग बंद होते. जनतेला सक्तीने घरी बसवले गेले. तरी इतके पाणी कुठे आणि कसे वापरले गेले? गत वर्षी जुन ते सप्टेंबर दरम्यान देशात एकूण सरासरीच्या 110 टक्के पाऊस पडला होता. महाराष्ट्रातही एकूण 32 टक्के अतिरिक्त पाऊस पडला होता. त्यामुळे बहुतेक सगळे प्रकल्प शंभर टक्के भरले होते. मुंबईमध्ये तर पावसाने धुमाकूळ घातला होता.
गतवर्षी पावसाचा परतीचा प्रवासही अंमळ उशिरा सुरु झाला होता. त्यामुळे निदान 2020 मध्ये तरी पाणीटंचाईचा सामना करावा लागणार नाही अशी सर्वांचीच खात्री होती. तथापि जनतेचा तो अंदाज खोटा ठरण्याची शक्यता व्यक्त्त होत आहे. ही परिस्थिती अचानक निर्माण कशी झाली? जर राज्यातील बहुतेक धरणे पूर्ण भरली होती तर दहा प्रकल्पातील जलसाठा शून्य टक्क्यावर कसा आला? मध्यंतरी लॉकडाउनच्या काळात गोदावरीला अचानक पाणी सोडले गेले. काही दिवस गोदावरी दुथडी भरून वाहत होती. लॉकडाऊनमुळे घरात बसून कंटाळलेल्या काही नाशिककरांना गोदावरीच्या पाण्यात खेळण्याचा मोह आवरता आला नव्हता. हे पाणी कशासाठी सोडले गेले? राज्यातील धरणांमधील पाणी कोठे गेले? कदाचीत पुणे शहराला एक दिवसाआड पाणीपुरवठा केला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अशी परिस्थिती आणखी कोणकोणत्या शहरांवर ओढवणार आहे ?
नाशिक जिल्ह्यातील सर्व धरणक्षेत्रामंध्ये काय परिस्थिती आहे? नाशिककरांनाही पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागेल का? नाशिकच्या पाणीसाठ्यावर ताण पडला तर नगर आणि औरंगाबाद जिल्ह्यापर्यंत ती झळ जाणवणार! पाणीटंचाईचा सामना करणे पाणीटंचाईबद्दलची माहिती देण्याइतके सोपे असते का? लोकांना फक्त पाणीटंचाईच सहन करावी लागते का? नाशिक जिल्ह्यातील काही दुर्गम तालुक्यांच्या पाचवीला पाणीटंचाई पुजली आहे. ही गावे पाणी नियोजनाच्याही टंचाईला सामोरे जात असतात. गतवर्षी ’देशदूत’च्या चमूने दुष्काळी गावांना प्रत्यक्ष भेट दिली होती. त्यावेळी गावागावांमधील दुष्काळाचा अस्वस्थ करणारा अनुभव या चमूने घेतला होता आणि वाचकांपर्यंतही पोचवला होता. अनेक गावांमध्ये पाण्याचे ठाम मार्ग उपलब्ध नाहीत. अनेक साठवण प्रकल्पांना गळती लागलेली आहे. विहिरीत पाणी आहे पण ते खेचण्यासाठी पंप नाही.
काही ठिकाणी दोन्ही आहे पण वीज नाही. काही ठिकाणच्या गळक्या टाक्यांची दुरुस्तीसुद्धा वेळीच होत नाही. पेठ तालुक्यातील एक गावाच्या खालच्या बाजूला विहीर आहे. विहिरीला पाणीही भरपूर असते. गावात नळपाणीपुरवठा योजना राबवली गेली आहे. घरांच्या दारात नळ आहेत. पण महिलांना मात्र विहिरीवरूनच पाणी भरावे लागते. कारण नळपाणीपुरवठा योजना विहिरीला जोडलेली नाही. एका गावात पाण्याची टाकी आहे. पण टाकीला नळच जोडलेले नाहीत. त्यामुळे गृहिणींचे हाल संपायला तयार नाहीत. योजना यशस्वी झाली व जनतेची गैरसोय दूर झाली असे म्हणून संबंधित अंमलदार मंडळी फुशारक्या मारतच असतात. तरी राज्यातील जनतेला वर्षानुवर्षे पाण्याच्या आणि नियोजनाच्या दुष्काळाला सामोरे का जावे लागते? तो दोष कोणाचा? संबंधित खाते कशाचे नियोजन तरी कशाचे करत असते? गत वर्षी जास्तीचा पाऊस पडूनही यावर्षी जनतेला पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागणार असेल तर ती जबाबदारी कोणाची ?
