अहिल्यानगर | ज्ञानेश दुधाडे | Ahilyanagar
क्षेत्रीय पातळीवर केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजना शेतकर्यांपर्यंत पोहोचवणारे कृषि सहाय्यक आता थेट ग्रामपंचायत कार्यालयात बसून शेतकर्यांना मार्गदर्शन करणार आहेत. कृषि सहाय्यकांना ग्रामस्तरावर कार्यालयीन कामकाजासाठी स्वतंत्र जागा व फर्निचर उपलब्ध करून देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शासनाने 2019 मध्ये घेतला होता. मात्र, त्यावर आता गांभिर्याने अंमलबजावणी होणार आहे.
गाव पातळीवर ग्रामपंचायत इमारत अथवा आवारात कृषी साहयक, उपकृषी अधिकारी व मंडल अधिकारी यांना जागा उपलब्ध करून देण्याबाबतचे पत्र जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी जिल्ह्यातील 14 गटविकास अधिकार्यांना काढले आहे. यामुळे लवकर जिल्ह्यातील 49 मंडल कृषी अधिकारी, 98 उपकृषि अधिकारी व 588 कृषी साहयक यांना बसण्यासाठी त्यात्या गावातील ग्रामपंचायतींच्या कार्यालयात जागा उपलब्ध होणार आहे.
राज्यात सध्या सुमारे 11 हजार 599 कृषि सहाय्यक कार्यरत आहेत. नैसर्गिक आपत्तीचे सर्वेक्षण करणे, नवीन तंत्रज्ञान शेतकर्यांपर्यंत पोहोचवणे, कीड-रोग नियंत्रण आणि खतांच्या नियोजनाबाबत तांत्रिक मार्गदर्शन करणे अशा अनेक जबाबदार्या त्यांच्यावर असतात.
शेतकर्यांना त्यांच्या कामासाठी कृषि सहाय्यकांची भेट घेणे सोपे व्हावे, यासाठी शासनाने या कृषी साहयक यांच्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये कार्यालयीन कामकाजासह त्यांचे दप्तर ठेवण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांनी कृषि सहाय्यकांना ग्रामपंचायत कार्यालयामध्ये कार्यालयीन दस्तऐवज व कामकाजासाठी 150 ते 200 चौरस फूट जागा तात्काळ उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले आहेत. जागा उपलब्ध झाल्यानंतर तेथे टेबल, खुर्ची आणि कपाटासारख्या आवश्यक फर्निचरची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी पुणे कृषि आयुक्तालयाचे आयुक्त यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे.
नगर जिल्ह्यात काही मोठ्या ग्रामपंचायतींनी दूरदृष्टी ठेवत यापूर्वीच त्यांच्या इमारती अथवा आवारात कृषी विभागाला जागा देवून त्या ठिकाणी त्यांचे कार्यालय सुरू करण्यास मदत केलेली आहे. मात्र, अनेक ठिकाणी ते शक्य झालेले नाही. यामुळे आजही जिल्ह्यातील 588 ठिकाणी कृषी विभागाला गाव अथवा ग्रामपंचायत पातळीवर कार्यालय सुरू करता आलेले नाही.
माहिती फलक लावणे अनिवार्य
कृषि सहाय्यकाचे कार्यालय निश्चित झाल्यावर त्या ठिकाणी तसा फलक लावण्यात येईल. या फलकावर कृषि सहाय्यकाचे पूर्ण नाव, मोबाईल क्रमांक, कामाचे दिवस आणि वेळ स्पष्टपणे नमूद करावी लागणार आहे.
संघटनेकडून विरोधाची शक्यता
कृषी सहायक हे राज्य सरकारचे कर्मचारी असून त्यांना ग्रामपंचायत आवारात जागा उपलब्ध करून देत त्या ठिकाणी बसवल्यास सरपंच आणि लोकप्रतिनिधी यांच्याशी त्यांचा दैनदिन संपर्क वाढणार आहे. तसेच कृषी साहयकासह मंडल कृषी अधिकारी यांची कार्यालयात दैनदिन हजेरी सक्तीची होणार आहे. यातून पुन्हा तांत्रिक अडचण होवून वादाची ठिणगी पडण्याची शक्यता आहे. यामुळे कार्यालयात बसण्याच्या सक्तीच्या आदेशाला कृष सहाय्यक संघटनेकडून विरोध होण्याची शक्यता आहे.
भेटीचे वेळापत्रक ऑनलाईन मिळणार
कृषि सहाय्यक कोणत्या गावी आणि कधी उपलब्ध असतील, याचे गावनिहाय वेळापत्रक तयार केले जाईल. हे वेळापत्रक संबंधित ग्रामपंचायत कार्यालयात आणि जिल्ह्याच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केले जाईल. योजनेची योग्य अंमलबजावणी होण्यासाठी पुणे कृषि आयुक्त, संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियमितपणे आढावा घेणार आहेत.
