श्रीरामपूर |प्रतिनिधी| Shrirampur
शेती महामंडळाच्या राज्यातील विविध मळ्यांवर कार्यरत सुमारे सहा हजार रोजंदारी कामगारांना समान कामास समान वेतनाच्या फरकाची रक्कम मिळण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने शेती महामंडळाने दाखल केलेल्या याचिका फेटाळून औद्योगिक न्यायालय, अहिल्यानगर यांनी 29 सप्टेंबर 2014 रोजी दिलेला निर्णय कायम ठेवला. या निर्णयामुळे ऑगस्ट 1999 ते डिसेंबर 2011 या कालावधीतील समान कामास समान वेतनाच्या फरकापैकी 50 टक्के, तर जानेवारी 2012 ते 15 डिसेंबर 2015 या कालावधीतील 100 टक्के रक्कम कामगारांना मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.
रोजंदारी कामगारांना कायम कामगारांप्रमाणे समान कामास समान वेतन मिळावे, यासाठी सुभाष कुलकर्णी (कोपरगाव तालुका साखर कामगार सभा), अविनाश आपटे (साखर कामगार सभा, श्रीरामपूर) आणि आनंदराव वायकर (श्रीगोंदा तालुका साखर कामगार युनियन) यांनी औद्योगिक न्यायालयात तक्रारी दाखल केल्या होत्या. खंडकरी शेतकर्यांना जमीन वाटपाच्या प्रक्रियेदरम्यान रामराजे समितीच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने कामगारांच्या देय रकमा देण्याचे राज्य सरकार व शेती महामंडळाने उच्च न्यायालयात मान्य केले होते. मात्र, प्रत्यक्षात रक्कम मिळत नसल्याने कामगार संघटनांनी वेळोवेळी आंदोलने करून शासनाकडे पाठपुरावा केला.
यानंतर 20 ऑगस्ट 2009 रोजी तत्कालीन महसूल मंत्री पतंगराव कदम यांनी कामगार संघटनेच्या पदाधिकार्यांशी चर्चा करून 14 मळ्यांतील कामगारांची सुमारे 99 कोटी 50 लाख रुपयांची देय रक्कम देण्यास मान्यता दिली. या तडजोडीत चौथा व पाचवा वेतन आयोग, ग्रॅच्युइटी तसेच समान कामास समान वेतनाच्या रकमेचा समावेश होता. ऑगस्ट 1999 ते डिसेंबर 2011 या कालावधीतील समान कामास समान वेतनासाठी 18 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. त्याच दिवशी शेती महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत 99 कोटी 50 लाख रुपयांच्या देयकास मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर 15 सप्टेंबर 2009 रोजी महाराष्ट्र शासनाने यासंदर्भात शासन आदेश काढला.
मात्र, तडजोड होऊनही कामगारांना समान कामास समान वेतनाची रक्कम मिळत नसल्याने कामगार संघटनेने औद्योगिक न्यायालय, अहिल्यानगर येथे प्रलंबित असलेल्या यूएलपी प्रकरणांमध्ये ही बाब निदर्शनास आणून दिली. त्यावर औद्योगिक न्यायालयाने 29 सप्टेंबर 2014 रोजी ऑगस्ट 1999 ते डिसेंबर 2011 या कालावधीतील समान कामास समान वेतनाच्या देय रकमेपैकी 50 टक्के रक्कम देण्याचा, तसेच जानेवारी 2012 पासून समान कामास समान वेतनाची 100 टक्के रक्कम देण्याचा आदेश दिला. या निर्णयाला शेती महामंडळाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका द्वारे आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने 14 डिसेंबर 2015 रोजी अंतरिम आदेश देत समान कामास समान वेतन देण्याचा आदेश कायम ठेवला. त्यानंतर शेती महामंडळाने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाने 18 मार्च 2016 रोजी आदेश देऊन 1 मार्च 2016 पासून 100 टक्के समान कामास समान वेतन देण्याचे निर्देश दिले. तसेच 1999 पासूनच्या देयकासंदर्भातील उच्च न्यायालयातील प्रकरणांचा लवकरात लवकर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले.
छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात प्रलंबित असलेल्या याचिकांवर 18 जुलै 2026 रोजी सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती सचिन एस. देशमुख यांनी शेती महामंडळाच्या याचिका फेटाळून औद्योगिक न्यायालय, अहिल्यानगर यांचा 29 सप्टेंबर 2014 रोजीचा निर्णय कायम ठेवला. या निर्णयामुळे शेती महामंडळाच्या राज्यातील विविध मळ्यांवरील सुमारे सहा हजार रोजंदारी कामगारांना ऑगस्ट 1999 ते डिसेंबर 2011 या कालावधीतील समान कामास समान वेतनाच्या फरकापैकी 50 टक्के, तसेच जानेवारी 2012 ते 15 डिसेंबर 2015 या कालावधीतील 100 टक्के रक्कम मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, कामगारांना अंदाजे 18 कोटी रुपयांचा वेतनफरक मिळणार आहे. या निर्णयामुळे कामगारांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
कामगार संघटनेच्या वतीने अॅड. बी. बी. एनगे, अॅड. शरद नातू, अॅड. अविष्कार शेळके आणि अॅड. मोहन नावंदर यांनी बाजू मांडली, तर शेती महामंडळाच्या वतीने अॅड. विक्रम धोर्डे यांनी काम पाहिले.
या निर्णयाचे कामगार नेते बाबासाहेब बोर्डे, सागर मिसाळ, अशोक पाटील, वेणुनाथ बोळींज, सुधाकर चव्हाण, भालचंद्र शिंदे, बाबूलाल पठाण, रमेश परजणे, कारभारी बत्तासे, भास्कर बोर्डे, भालचंद्र कोल्हटकर, मिराज मुलानी, बाळासाहेब शिंगाडे, सुनील बनकर, अॅड. संजय चंदनशिवे, राजू पठाण, चंद्रकांत केंदळे, राजू शिरसाठ आणि शेखर काटे आदींनी स्वागत केले.
