माळवाडगाव |वार्ताहर| Malwadgaon
शेती महामंडळाच्या हरिगाव मळ्यातील आकारी पडीत जमिनी मुळ वारसांना सिलिंग अँक्ट प्रमाणे मोजणी करून उर्वरित जमिनी उद्योगास देणार असल्याची ग्वाही महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंत्रालयातील दालनात काल बुधवारी दुपारी आकारी पडीत शेतकर्यांसमवेत संपन्न झालेल्या बैठकीत बोलताना दिली. शेती महामंडळाच्या हरिगाव मळा कार्यक्षेत्रातील 9 गावांतील आकारी पडीत शेतकर्यांच्या जमिनी मुळ वारसांना परत करण्या संदर्भात काल बुधवार दि.22 एप्रिल रोजी दुपारी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या प्रयत्नाने महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील दालनात झालेल्या बैठकीत एक तास सकारात्मक चर्चा झाली.
या चर्चेत प्रामुख्याने ना. राधाकृष्ण विखे पाटील, शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष अॅड.अजित काळे, याचिकाकर्ते गिरीधर आसने, शेती महामंडळ कार्यकारी संचालक यांनी सहभाग घेतला. या बैठकीसाठी मुंबईत आलेल्या सर्व शेतकर्यांना प्रवेश देण्यात येऊन त्यांचीही मते महसूलमंत्री मंत्री महोदयांनी जाणून घेतली.महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले की, उच्च न्यायालयाचे निकालानंतर ना. राधाकृस्ण विखे पाटील यांच्या विशेष प्रयत्नाने कॅबिनेटमध्ये मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. मात्र राज्यपाल महोदयाकडे दोन वेळेस पाठपुरावा करून स्वाक्षरी न झाल्याने प्रश्न प्रलंबित राहिला.अन्यथा आतापर्यंत वारसांना जमिनीचा ताबा मिळाला असता. शेती महामंडळाचे एमडी ना आताच आपण एकुण सर्व जमिनीचे गटवार लेआऊट नकाशे तयार तातडीने तयार करण्यास सांगितले. अद्यावत नकाशे तयार झाल्यावर, शेती महामंडळ अधिकार्यांसमवेत ना. राधाकृष्ण विखे पाटील व मी सविस्तर डाटा तयार करून मुख्यमंत्री महोदयांना 6 मे च्या बैठकीत सादर करणार आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीत सुधारित प्रस्तावाला पुन्हा मंजुरी मिळाल्यानंतर नव्याने मंजुरी प्रस्तावास राज्यपाल महोदयांच्या स्वाक्षरीची अडचण येणार नाही. सिलिंग अॅक्ट प्रमाणे आकारी पडीत जमिनीची मोजणी करून एकाच बाजूला देण्यात येईल. उर्वरित जमिनीसह 2030 ला 11 वर्षं मुदतीच्या करार संपणार्या जमिनी महामंडळाच्या मालकीच्या राहणार आहे.या जमिनीवर महामंडळ उद्योग व्यवसायास देऊ शकेल असे शेवटी ना. बावनकुळे म्हणाले. बैठकीचे प्रारंभी पालकमंत्री ना. विखे पाटील यांनी आकारी शेतकर्यांची सविस्तर बाजू मांडताना अनेक त्रुटीचे निराकरण करून सोयीस्कर मार्ग कसा काढता येईल. या बाबी मंत्रिमहोदयांच्या निदर्शनास आणून दिल्या. तसेच प्रत्येक शेतकर्याला सोयीप्रमाणे त्या त्या गांवच्या शिवारात जमिनी न देता सर्वांना एका बाजूला देण्याचा प्रस्ताव मांडला. त्यास शेतकर्यांनी संमती दर्शवली.
अॅड. अजित काळे म्हणाले की, 1918 साली 9 गावांतील 576 मुळ खातेदार होते. आता वारसदाराचे संख्येत तीन पटीने वाढ झालेली आहे. न्याय मिळेपर्यंत आकारी पडीक चळवळ आम्ही थांबवू शकत नाही. उच्च न्यायालय निकाल व न्यायालयीन कायदेशीर बाबीवर काळे यांनी ना. बावनकुळे यांच्याशी सविस्तर चर्चा केल्यानंतर 1 मे रोजी होणारे कब्जा आंदोलन महसुलमंत्री महोदयाच्या आश्वासनानंतर स्थगित करण्यात आले असल्याचे सांगितले. या बैठकीस भाजपा जिल्हाध्यक्ष नितीन दिनकर, तालुकाध्यक्ष बाबासाहेब चिडे, याचिकाकर्ते गिरीधर आसने, माजी सभापती दिपक पटारे, बाजार समिती माजी सभापती नानासाहेब शिंदे, डॉ. शंकर मुठे, भिमभाऊ बांद्रे, पत्रकार भाऊसाहेब काळे, सरपंच सागर मुठे, सचिन वेताळ, शरद आसने, सुनील आसने, बाळासाहेब आसने, डॉ दादासाहेब आदिक, विठ्ठलराव शेळके, सोपानराव नाईक, बापुसाहेब गोरे,.बबनराव नाईक, पोलीस पाटील दत्तात्रय मुठे, अमोल मुठे, जालिंदर मुठे, गोकुळ मुठे, प्रशांत शिंदे, अक्षय मुठे, बाबासाहेब वेताळ, गोरख वेताळ, गंगाधर वेताळ यांच्यासह नऊ गावांतील बहुसंख्य शेतकरी उपस्थित होते.
ना. विखे पाटील यांच्या पाठपुराव्यामुळे आपल्या आकारी पडीतचा प्रश्न मार्गी – ना. बावनकुळे
मी महसूल मंत्री झाल्यापासून ना.विखे पाटील प्रत्येक भेटीत हरेगांव शेती महामंडळातील आकारी पडीत शेतकर्यांचा प्रश्नाचा पाठपुरावा करत असतात. ते महसुल खात्याचे मंत्री असताना त्यांनी हा आपला आकारी पडीत प्रश्न मार्गी लावला.आपल्याला जमिनीचा ताबा देण्यापर्यंत ते शांत बसणार नसल्याचे ना.बावकुळे म्हणाले.
