अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Akole
विधानमंडळ अंदाज समितीने महापालिकेच्या विविध प्रकल्पाच्या कामासंदर्भात तीव्र आक्षेप नोंदवले आहेत. यासह दौर्याच्या शेवटच्या दिवशी बहुचर्चित अनेक वर्षापासून रखडलेल्या नगर-मनमाड रस्त्याच्या कामावर नाराजी व्यक्त करत हे काम पाहत असलेल्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांच्या चौकशीची समिती सरकारकडे शिफारस करणार आहे. तसेच बैठकीला गैरहजर असणार्या भूजल सर्वेक्षण विभागाच्या अधिकार्यांना नोटीसा बजावण्यात येणार असल्याची माहिती समितीच्या सुत्रांनी दिली.
दरम्यान, दौर्याच्या तिसर्या दिवशी शनिवारीच्या बैठकीत अंदाज समितीच्या सदस्य आमदारांनी पुन्हा तासभर मनपाच्या कारभाराचे वाभाडे काढले. यात विशेषतः सीना नदी व भिंगार नाला खोलीकरण-रुंदीकरण, घनकचरा व्यवस्थापन, फेज-2 व अमृत पाणी योजना या प्रकल्पांच्या कामाची विभागाच्या सचिवांकडे चौकशीची शिफारस करण्यात येणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. आ. अर्जुन खोतकर यांच्या अध्यक्षतेखालील विधानमंडळ अंदाज समिती तीन दिवसांपासून जिल्ह्यातील विकास कामे व प्रकल्पांचा आढावा घेण्यासाठी व तपासणीसाठी नगरच्या दौर्यावर आली होती.
शनिवारी, दुपारी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठकीनंतर समितीचे नगरमधील कामकाज आटोपले. त्यामुळे जवळपास सर्वच विभागांच्या प्रमुखांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला.समितीचा दौरा गाजला तो बहुतांशी महापालिका संबंधित विषयांनी. पहिल्याच दिवशी महापालिका आयुक्त यशवंत डांगे यांनी चुकीची आकडेवारी सादर केल्याने समितीने नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर शुक्रवारी व शनिवारी असे तीन दिवस महापालिकेच्या कामकाजाची समितीच्या सदस्यांनी झाडाझडती घेतली. शनिवारी सकाळी साडे दहावाजता समितीच्या बैठकीला सुरूवात झाली. यावेळी मनमाड रस्त्याचे काम पाहणारे राष्ट्रीय महामार्गविकास प्राधिकरणाचे अधिकारी गैरहजर होते. त्यांना बैठकीसाठी बोलवण्यात आले.
त्यावेळी मनमाड रस्त्याच्या कामाबाबत विचारणा केली असता या रस्त्यावर मोठ्या प्रमणात वाहतूक सुरू असल्याने या ठिकाणी अवजड वाहतूक वळवण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली. मात्र, यापूर्वी अशी वाहतूक वळवण्यात आली होती. त्यावेळी अन्य रस्ते खराब होत असल्याची ओरड झाली. यापूर्वी दोन महिने वाहतूक वळवण्यात आली होती. त्याकाळात मनमाड रस्त्याचे काम तातडीने होणे आवश्यक होते, असे समितीच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. यामुळे समितीच्या चिडलेल्या सदस्यांनी मनमाड रस्त्याच्या प्रश्नी चौकशीची सरकारकडे शिफारस करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
सहभागी सदस्य आमदार
समितीचे एकूण 27 आमदार सदस्य आहेत. मात्र पहिल्या दिवशी दौर्यात अवघे 7 सहभागी झाले, नंतर शुक्रवारी एकूण 16 आमदार सहभागी झाले. यात सदस्य काशिराम पावरा, कृष्णा खोपडे, बालाजी कल्याणकर, शेखर निकम, डॉ. राहुल पाटील, कैलास पाटील, सदाशिव खोत, हेमंत पाटील, सतीश चव्हाण, मंदा म्हात्रे, मनिषा चौधरी आणि नमिता मुंदडा, सुनील शिंदे यांच्यासह जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल भंडारी, पोलिस अधीक्षक मुमक्का सुदर्शन, मनपा आयुक्त यशवंत डांगे, विधानमंडळ सचिवालयाच्या अतिरिक्त सचिव सीमा तांबे आदी उपस्थित होते.
नाविन्यपूर्ण उपक्रमांची दखल
महसूल विभागाच्या वतीने जिल्ह्यात राबविण्यात येत असलेल्या विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रमांचे समितीने कौतुक केले. सर्व विभागांनी समितीसमोर सादर केलेली माहिती व दिलेली माहितीपूर्ण उत्तरे तसेच समितीच्या जिल्हा दौर्याचे जिल्हा प्रशासनाने केलेले काटेकोर व यशस्वी नियोजन याबद्दलही समितीने समाधान व्यक्त केले.
पशूसंवर्धन विभागचे कौतुक
अहिल्यानगर जिल्हा दूध उत्पादनात आघाडीवर असल्याने समितीने पशुसंवर्धन विभागाच्या कार्याची विशेष प्रशंसा केली. जिल्ह्यातील दूध उत्पादन वाढीसाठी राबविण्यात येणारे उपक्रम, पशुपालकांसाठीच्या योजना तसेच दुग्ध व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी करण्यात येणार्या उपाययोजनांची समितीने सविस्तर माहिती जाणून घेतली.
मिशन आपुलकी, निपुण भारतचे अभिनंदन
जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यात येत असलेल्या वृक्षलागवड मोहिमेचे, तसेच शिक्षण विभागातील विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रमांचेही समितीने कौतुक केले. निपुण महाराष्ट्र अभियानात अहिल्यानगर जिल्ह्याने राज्यात तृतीय क्रमांक मिळवल्याबद्दल समितीने अभिनंदन केले. विद्यार्थ्यांनी समाजमाध्यमांचा सकारात्मक व विधायक पद्धतीने उपयोग करण्यासाठी जिल्हा परिषदेने राबविलेले उपक्रम, वाचन संस्कृतीला चालना देण्यासाठीचे विविध उपक्रम, मिशन आपुलकी तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत उभारण्यात येणार्या घरकुल कॉलनी यांसारख्या अभिनव उपक्रमांची समितीने विशेष दखल घेत प्रशंसा केली.
सीनातून उपसलेला गाळ कोठे?
सीना नदी खोलीकरण व रुंदीकरणाच्या कामासाठी 20 कोटी तर भिंगार नावाच्या याच कामासाठी 13 कोटी रुपये खर्च दाखवण्यात आला, प्रत्यक्षात तेवढ्या रकमेचे काम झाले का, किती रुंदीकरण व खोलीकरणात किती गाळ निघाला, तो कोठे टाकण्यात आला? त्यासाठी किती दर आकारण्यात आला अशा विविध प्रश्नांची सरबत्ती महापालिकेचे आयुक्त डांगे यांच्यावर करण्यात आली.
