अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)
महापालिकेत भाजप व राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) युतीची सत्ता असली तरी या सत्तेत सारेकाही आलबेल सुरू नाही, हे शुक्रवारी (15 मे) स्पष्ट झाले. मनपाच्या महासभेवर या दोन्ही पक्षांच्या नगरसेवकांनी बहिष्कार टाकला. मनपा प्रशासनाद्वारे विविध विकास प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करणे व कर्ज घेण्याच्या प्रस्तावित विषयांवर पॉलिसी ठरली नसल्याने महासभेला कोणी आले नसल्याचे सांगितले जाते. मात्र, पुरेसे संख्याबळ नसल्याने सभा तहकूब केल्याचे राष्ट्रवादीच्या सूत्रांकडून सांगण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर, मनपा सत्तेतील दोन्ही प्रमुख पक्षांमध्ये सुप्त संघर्ष सुरू झाल्याचे दिसू लागले आहे.
बोल्हेगाव-पंपिंग स्टेशन-कल्याण रोड या 48 कोटी रुपये खर्चाच्या 30 मीटरच्या रिंग रोडसाठी भूसंपादन तसेच नेहरू मार्केट, रंगभवन, गंज बाजार व एनसीसी कार्यालयांच्या जागांवर व्यापारी संकुले आणि उपनगरांसाठी भुयारी गटार योजनेसाठी मिळून सुमारे 600 कोटींचे कर्ज घेण्याच्या विषयांसह एकूण 22 विषयांवर चर्चा करून अंतिम निर्णय घेण्यासाठी शुक्रवारी महापौर ज्योती गाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली महासभा आयोजित करण्यात आली होती. दुपारी 1 वाजताच्या या सभेसाठी सभागृहात केवळ महापौर गाडे यांच्यासह नगरसेवक शहाबाज सय्यद, शिंदे सेनेच्या नगरसेविका नळकांडे, गेनाप्पा, दातरंगे व नगरसेवक नवनाथ कातोरे उपस्थित होते. अधिकार्यांपैकी आयुक्त यशवंत डांगे व नगरसचिव मेहेर लहारे उपस्थित होते. सभागृहाची गणपूर्ती होत नसल्याने काहीकाळ सभा तहकूब केली गेली. मात्र, अर्धा तास वाट पाहूनही अन्य कोणी नगरसेवक सभेकडे फिरकले नसल्याने ही सभा अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आली. सभेची पुढील तारीख व वेळही जाहीर केली गेली नाही.
भाजपचे नगरसेवक महासभेला येत नसल्याचे लक्षात आल्यावर राष्ट्रवादीचे नगरसेवकही आले नाहीत. भाजप नगरसेवकांची तारकपूर परिसरातील एका हॉटेलवर बैठक सुरू होती. दोन्ही पक्षांचे प्रमुख नेते फोनवर एकमेकांशी बोलत होते. त्यांच्या चर्चेत एकमेकांना विश्वासात घेतले जात नसल्याची चर्चा असल्याचे सांगितले गेले. भूसंपादन व कर्ज प्रकरणाचे महत्त्वाचे विषय असताना त्याबाबत राष्ट्रवादीकडून विश्वासात घेतले गेले नाही, असे भाजपच्या नगरसेवकांचे स्पष्ट नाही, पण सूचक भाष्य होत होते. तर, महासभेच्या अजेंड्यावरील विविध विषयांवर पॉलिसी ठरली नसल्याने आम्ही सभेस गेलो नाही, असे राष्ट्रवादी नगरसेवकांतून सांगण्यात आले. पॉलिसी दोन्ही सत्ताधारी पक्षाच्या पदाधिकार्यांनी व नेत्यांनी एकत्रित बसून ठरवणे गरजेचे असताना यासाठी पुढाकार कोणी घ्यायचा, यावरून सुप्त संघर्ष यानिमित्ताने दोन्ही सत्ताधारी पक्षांतून सुरू झाल्याचे दिसू लागले आहे.
