उंबरे | Umbare
महाराष्ट्रातील शेतकरी अनेक वर्षांपासून कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेला आहे. नैसर्गिक आपत्ती, उत्पादन खर्चातील वाढ, बाजारभावातील अनिश्चितता आणि आर्थिक अडचणी यामुळे शेतकर्यांचे कर्जबाजारीपण सातत्याने वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने वेळोवेळी विविध कर्जमाफी योजना जाहीर करून शेतकर्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र या योजनांच्या अंमलबजावणीत राहिलेल्या त्रुटींमुळे अनेक पात्र शेतकरी आजही कर्जमाफीपासून वंचित असल्याचे वास्तव समोर येत आहे.
सन 2017 मध्ये राज्य शासनाने ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना’ राबविली. या योजनेत हजारो शेतकरी पात्र असूनही विविध तांत्रिक अडचणी, अटी-शर्तींची गुंतागुंत आणि संगणकीय प्रणालीतील त्रुटींमुळे अनेकांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही. विशेष म्हणजे, अनेक शेतकर्यांनी शासनाकडे पाठपुरावा केला, तर काहींनी न्यायालयाचे दरवाजेही ठोठावले. मात्र संगणकीय माहिती (डेटा) करप्ट झाल्यामुळे लाभ देता येत नाही असे कारण देत अनेकांना वंचित ठेवण्यात आले. परिणामी, पात्र असूनही हे शेतकरी कर्जाच्या विळख्यातच राहिले.
यानंतर सन 2019 मध्ये ‘महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ जाहीर करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत दोन लाख रुपयांपर्यंतचे थकीत पीककर्ज माफ करण्यात आले. मात्र दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकीत कर्ज असलेल्या शेतकर्यांना वारंवार आश्वासने देऊनही प्रत्यक्षात कोणताही शासन निर्णय जारी झाला नाही. दरम्यान, राज्य शासनाने नुकतीच ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2026’ जाहीर केली आहे. या योजनेत 1 एप्रिल 2019 नंतर कर्ज घेतलेले आणि 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत थकीत असलेले, तसेच 31 मार्च 2026 पर्यंत कर्जफेड न केलेले शेतकरी पात्र ठरणार आहेत. परंतु याच ठिकाणी एक गंभीर प्रश्न निर्माण होतो. 2017 आणि 2019 च्या कर्जमाफी योजनांमध्ये पात्र असूनही वंचित राहिलेल्या शेतकर्यांना त्यांच्या जुन्या थकीत कर्जामुळे बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून नवीन कर्जच मिळाले नाही. परिणामी त्यांनी 1 एप्रिल 2019 नंतर नवीन कर्ज उचललेले नाही. त्यामुळे ते 2026 च्या नव्या योजनेतील पात्रतेच्या चौकटीत बसत नाहीत.
म्हणजेच पूर्वीच्या योजनांमध्ये अन्याय सहन केलेल्या शेतकर्यांना पुन्हा एकदा कर्जमाफीपासून वंचित राहण्याची वेळ येत आहे.याशिवाय शासनाच्या विविध निर्णयांमध्ये थकीत कर्जदार आणि नियमित कर्जफेड करणारे शेतकरी यांच्यासाठी वेगवेगळ्या लाभांची तरतूद करण्यात आली. परंतु काही शेतकर्यांनी कर्ज थकीत झाल्यानंतर काही कालावधीनंतर संपूर्ण कर्जफेड केली. अशा शेतकर्यांची स्थिती वेगळी आहे. ते ना नियमित कर्जदारांच्या श्रेणीत बसतात, ना थकीत कर्जदारांच्या. परिणामी, या दोन्ही गटांसाठी जाहीर केलेल्या लाभांपासून ते वंचित राहिले. आर्थिक अडचणींवर मात करून कर्जफेड करणार्या या शेतकर्यांना कोणत्याही योजनेचा लाभ न मिळणे ही वस्तुतः अन्यायकारक बाब मानली जात आहे.
कर्जमाफी योजनांचा मूलभूत उद्देश संकटग्रस्त शेतकर्यांना दिलासा देणे हा आहे. मात्र योजनांमधील तांत्रिक अटी, डेटातील त्रुटी आणि प्रशासकीय विसंगतींमुळे पात्र शेतकरीच वंचित राहत असतील तर या योजनांच्या सामाजिक उद्दिष्टालाच तडा जातो. विशेषतः 2017 आणि 2019 च्या योजनांमध्ये पात्र असूनही लाभ न मिळालेल्या शेतकर्यांचा स्वतंत्रपणे विचार होणे आवश्यक आहे. तसेच मुदतीनंतर कर्जफेड केलेल्या शेतकर्यांनाही न्याय मिळावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
