अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
शहराचे विद्रूपीकरण रोखण्यासाठी अहिल्यानगर महानगरपालिकेने आता कठोर पाऊल उचलले आहे. शहरात अनधिकृतच नव्हे, तर परवानगी घेऊन लावण्यात येणार्‍या फ्लेक्सवरही बंदी घालण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय महासभेत एकमताने घेण्यात आला. याशिवाय व्यावसायिक आस्थापनांच्या व्यवसाय परवाना शुल्कात तब्बल 160 टक्के वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली. शहरातील रस्ते, नाले आणि वृक्षलागवडीसह विविध विकासकामांच्या 488 कोटी रूपयांच्या आराखड्यालाही सभेने हिरवा कंदील दिला. महापौर ज्योती गाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या महासभेत शहराच्या सुशोभीकरणापासून पाणीपुरवठा, अतिक्रमणे आणि पायाभूत सुविधांपर्यंत विविध विषयांवर जोरदार चर्चा झाली.
शहरात ठिकठिकाणी वाढलेल्या फ्लेक्सच्या संख्येमुळे सार्वजनिक ठिकाणांचे विद्रूपीकरण होत आहे. उच्च न्यायालयानेही यासंदर्भात वेळोवेळी निर्देश दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर शहरात फ्लेक्स लावण्यासाठी यापुढे परवानगी दिली जाणार नाही, असा निर्णय महासभेत घेण्यात आला. त्यामुळे अधिकृत परवानगी घेऊन लावण्यात येणार्‍या फ्लेक्सवरही बंदी लागू होणार आहे. दरम्यान, शहरातील अनधिकृत पत्राशेडवर कारवाई होत नसल्याचा मुद्दा नगरसेवक निखिल वारे यांनी उपस्थित केला. येत्या 15 दिवसांत कारवाई न झाल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियानांतर्गत शहरातील रस्ते, नाले आणि वृक्षलागवडीसह 45 कामांचा समावेश असलेल्या सुमारे 488 कोटी रूपयांच्या प्रकल्प अहवालास महासभेने मंजुरी दिली. हा आराखडा शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. तसेच घनकचरा व्यवस्थापनासाठी 15 व्या वित्त आयोगातून वाढीव तरतूद करण्याच्या प्रस्तावालाही मंजुरी देण्यात आली. गंगा उद्यान चौकात स्व. माजी आमदार अरूणकाका जगताप यांचा पूर्णाकृती पुतळा उभारण्याच्या प्रस्तावास महासभेने मंजुरी दिली. या कामासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
दरम्यान, गुलमोहर रस्त्यावरील पारिजात चौकाचे अधिकृत नामकरण करण्याचा प्रस्ताव तसेच रसिक ग्रुप आयोजित गुढीपाडवा रसिकोत्सव आणि नगर जल्लोष या कार्यक्रमांना आर्थिक सहकार्य देण्याचे प्रस्ताव सभेत स्थगित ठेवण्यात आले. मनपाव्दारे पाणीपुरवठा केल्या जात असलेल्या ग्रामपंचायतींकडील थकबाकीचा प्रश्न नगरसेवक वारे यांनी उपस्थित केला. 14 ग्रामपंचायतीकडे 161 कोटींची थकबाकी, काय कारवाई केली, तुम्ही सामान्य नागरिकांचे नळ कनेक्शन तोडता, येथे काय केले? असा प्रश्न उपस्थित केला.
आरडीएसएस योजनेअंतर्गत सावेडी येथे नवीन 33/11 केव्ही विद्युत उपकेंद्र उभारण्यासाठी महावितरणला एक एकर जागा देण्याच्या प्रस्तावावरून महासभेत जोरदार खडाजंगी झाली. नगरसेवक बाबासाहेब वाकळे आणि कुमार वाकळे यांनी महावितरणला मोफत जागा देण्यास विरोध केला. जागा मोफत देण्याऐवजी महापालिकेच्या वीजबिलातून त्या जागेची किंमत समायोजित करून घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. यावर आयुक्तांनी महावितरणला कोणतीही जागा मोफत दिली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
मुकुंदनगरच्या प्रश्नावरून सदस्यांमध्ये खडाजंगी
महासभेत मुकुंदनगर परिसरातील बंद पथदिवे आणि पाणीपुरवठ्याच्या समस्येचा मुद्दा नगरसेवक शहाबाज सय्यद यांनी उपस्थित केला. मात्र, या मुद्द्यावरून नगरसेवक सुरेश बनसोडे, संपत बारस्कर आणि प्रकाश भागानगरे यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. मुकुंदनगर परिसरात महापालिका कर्मचार्‍यांवर हल्ले होतात, कर्मचार्‍यांचे खून होतात. त्यामुळे या भागात काम करण्यासाठी कर्मचारी जाण्यास तयार नसल्याची भूमिका त्यांनी मांडली. या पार्श्वभूमीवर मुकुंदनगरच्या समस्यांवर चर्चा न करण्याची भूमिका काही सदस्यांनी घेतल्याने या विषयावरील चर्चा थांबविण्यात आली.
पाणीप्रश्नावर 18 नोव्हेंबरला विशेष सभा
शहरातील विस्कळीत पाणीपुरवठा, जलवाहिन्यांची गळती आणि रात्री-अपरात्री होणार्‍या पाणीपुरवठ्याच्या मुद्द्यावर सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. केडगावमध्ये सहा ते सात दिवसांनी पाणी मिळते, प्रभाग क्रमांक दोनमध्ये मध्यरात्री एक वाजता पाणी सोडले जात असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. जलवाहिन्या वारंवार फुटत असल्याने कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची मागणी केली. पाणीपुरवठ्याचे नियोजन, संभाव्य पाणी कपात आणि दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर करावयाच्या उपाययोजनांवर चर्चा करण्यासाठी 18 नोव्हेंबर रोजी विशेष महासभा घेण्याचे आदेश त्यांनी दिले.
