नाशिक | Nashik
खरीप हंगाम-२०२६ मध्ये पावसाअभावी निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा विचार करून नाशिक जिल्ह्यातील (Nashik District) १० तालुक्यांत प्रथम कळ (Trigger-1) लागू करण्यात आला आहे. या तालुक्यांतील दुष्काळसदृश परिस्थितीने बाधित शेतकरी (Farmer) व नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने विविध सवलती व उपाययोजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सवलती शेतकरी व नागरिकांना तत्परतेने मिळवून देण्यासाठी संबंधित यंत्रणेने कार्यवाही करावी. अशा सूचना राज्याचे जलसंपदा, आपत्ती व्यवस्थापन तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश महाजन (Girish Mahajan) यांनी दिल्या.
नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव, बागलाण, कळवण, नांदगाव, सुरगाणा, इगतपुरी, पेठ, सिन्नर, येवला आणि देवळा या १० तालुक्यांचा प्रथम कळ लागू झालेल्या तालुक्यांमध्ये समावेश आहे. शासन निर्णयानुसार या तालुक्यांतील पात्र शेतकरी व नागरिकांना जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन आणि शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती यासह विविध सवलतींचा लाभ मिळणार आहे. तसेच कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलात सवलत देण्यात येणार असून, शाळा व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या (Student) परीक्षा शुल्कात माफी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या कामाच्या निकषात शिथिलता आणून अधिकाधिक कामे सुरू करणे, आवश्यक ठिकाणी पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरचा वापर करणे, टंचाई जाहीर केलेल्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांची वीजजोडणी खंडित न करणे, तसेच शेतकरी व शेतमजुरांना अन्नधान्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याच्या उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.
हे देखील वाचा : Girish Mahajan on Drought : पंचनामे लवकर पूर्ण करून शेतकऱ्यांना मदत देणार – मंत्री महाजन
तसेच जनावरांना आवश्यक चारा उपलब्ध करून देणे, जलसंधारणाची कामे सुरू करणे आणि पिण्याचे पाणी व जनावरांसाठी पाण्याचे नियोजन करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत.
दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांना निर्माण होणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन शासनाच्या (Government) विविध सवलतींचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत तातडीने पोहोचविण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने कार्यवाही करावी. शेतकरी आणि नागरिकांना आवश्यक त्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासनाने तत्परतेने कार्यवाही करावी,
दुष्काळी परिस्थितीच्या अनुषंगाने पिकांच्या नुकसानीबाबत पंचनाम्याची कार्यवाही तातडीने सुरू करून सर्वेक्षण करण्यात आलेल्या क्षेत्रातील पिकांची सद्यस्थिती दर्शविणारी छायाचित्रे व जीपीएस कोऑर्डिनेट संकलित करून अहवाल शासनास सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पिकांच्या नुकसानीबाबतची मदत विहित कार्यपद्धतीची पूर्तता झाल्यानंतर स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे जाहीर करण्यात येणार आहे. पालकमंत्री महाजन यांनी जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा परिणाम शेतकरी व नागरिकांवर होऊ नये, यासाठी शासनाच्या निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर भर दिला असून, संबंधित विभागांनी लाभार्थ्यांपर्यंत योजनांचा लाभ वेळेत पोहोचवावा, असेही आवाहन केले आहे.
हे देखील वाचा : Maharashtra Drought : राज्यातील ७५ टक्के भागात दुष्काळ; तुमच्या जिल्ह्यातील कोणत्या तालुक्यांचा समावेश?
