अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
आकार आणि क्षेत्रफळाने मोठ्या असणार्‍या नगर जिल्ह्याच्या जिल्हा परिषदेच्या बजेटमध्ये गेल्या 15 ते 17 वर्षांत कधीच भरीव वाढ झालेली पहावयास मिळालेली नाही. सुमारे 40 ते 45 लाख लोकसंख्या ही ग्रामीण भागातील असून या ग्रामीण भागातील जनतेला मुलभूत सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी ही जिल्हा परिषदेची आहे.
मात्र, स्व उत्पन्नात गेल्या काही वर्षात वाढ करण्यात जिल्हा परिषद अपयशी ठरलेली आहे. त्याचा थेट परिणाम जिल्हा परिषदेच्या बजेटवर पहावयास मिळत आहे. यंदा देखील अशीच परिस्थिती असून मागील वर्षी सादर झालेल्या 42 कोटी 10 लाखांएवढेच बजेट यंदाही सादर होण्याचा अंदाज प्रशासनाकडून व्यक्त होत आहे.
नगर जिल्ह्याचे राज्यात नाव मोठे, त्याचप्रमाणे नगर जिल्हा परिषदेचे नाव देखील राज्यात अदबीने घेतले जाते. नगर जिल्हा परिषदेत काम करण्यासाठी अधिकार्‍यांमध्ये चढाओढ असते. मात्र, दुर्दैवाने जिल्हा परिषदेचे उत्पन्न वाढविण्यात प्रशासन कमी पडल्याचे दिसत आहे. हा विषय यंदापुरता नसून यापूर्वी देखील संधी असतांना जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न झालेले नाही. जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या नगर शहरासह ग्रामीण भागात तालुक्याच्या ठिकाणी मोक्याच्या ठिकाणी जागा आहेत. या जागांचा विकास करून त्यातून मोठे उत्पन्नाचे पर्याय उभे करता येवू शकतात. मात्र, यासाठी पुढाकार कोण घेणार. उत्पन्नाचे मार्ग न वाढल्याने केवळ शासनाकडून मिळणार्‍या कर यावर नगर जिल्हा परिषदेच्या बजेटला अवलंबून राहवे लागते. कोविडच्या काळात त्याचे ही वांदे झाले होते.
2021-22 चे झेडपीचे मूळ बजेट हे 46 कोटीपर्यंत फुगवण्यात आले. प्रत्यक्षात शासनाकडून येणारी येणे न आल्याने हे सुधारित बजेट पुन्हा 43 कोटी 20 लाख करण्यात आले. त्यानंतर 2022-23 चे बजेट 42 कोटी 10 होते. यात जिल्हा परिषदेचा महसूल 36 कोटी 49 लाख होता, तर भांडवली जमा हे 4 कोटी 80 लाख आणि आरंभीची शिल्लक 80 लाख 46 हजार होती. यंदा 15 मार्चच्या जवळपास बजेट सादर होण्याची शक्यता आहे. त्यादृष्टीने अर्थ विभागाची तयारी सुरू आहे. काही विभागाची माहिती अर्थ विभागाला सादर झाली असून काही विभागाची चालू आठवड्यात सादर होणार आहे.
ही सर्व माहिती आल्यावर विभागनिहाय चर्चा करून बजेट आकार घेणार आहे. त्यात यंदा प्रशासक असल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांच्या खांद्यावर बजेटची धूरा राहणार आहे. त्यांच्यादृष्टीने हे पहिलेच बजेट असल्याने ते याकडे कसे बघतात, यावर बर्‍याच गोष्टी अवलंबून राहणार आहे. बजेटमध्ये कशाला प्राधान्य द्यावयाचे हे ठरावे लागणार आहे. यासह अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभाजीराव लांगोरे आणि मुख्य वित्तीय लेखाधिकारी धनंजय आंधळे यांच्या सारखी अनुभवी अधिकारी सीईओ येरेकर यांच्या मदतीला असल्याने यंदाचे बजेट कल्पक ठरणार की पारंपारिक पध्दतीने बजेट तयार होणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
आतापर्यंत शासनाकडून 19 कोटी 72 लाखांचा मुद्रांक शुल्क प्राप्त झाला असून यातील 50 टक्के वाटा हा ग्रामपंचायतींचा असल्याने यातील निम्मा निधी ग्रामपंचायतींना द्यावा लागणार आहे. यासह स्थानिक उपकर 1 कोटी 46 लाख प्राप्त असून 6 लाखांचा वाढीव उपकर अर्थ विभागाला प्राप्त झाला आहे. शासनाकडून येणार्‍या कर आणि उपकर यावर जिल्हा परिषद बजेटची मदार राहणार आहे.
व्याजाला मुकणार
पूर्वी शासनाकडून येणारा निधी, जिल्हा नियोजन मंडळातून मिळणार्‍या निधी काही महिने झेडपीला बँके ठेवून त्यातून चा ते पाच कोटी रुपयांचे व्याज मिळत होते. मात्र, गत वर्षीपासून तेही बंद झालेले आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या बजेटवर त्याचाही परिणाम मागील वर्षीपासून दिसत आहे. यामुळे यंदाचे बजेट तयार करतांना येणार्‍या निधीचा आकडा आणि खर्चाच्या निधीचा आकडा यात अर्थ खात्याला ताळमेळ घालावा लागणार आहे.
