अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
ऑनलाईन फार्मसी कंपन्यांच्या वाढत्या प्रभावाविरोधात आणि औषध विक्रीतील अनियमित सवलतींना आळा घालण्याच्या मागणीसाठी अखिल भारतीय केमिस्ट असोसिएशनने पुकारलेल्या देशव्यापी बंद आंदोलनाला बुधवारी (20 मे) अहिल्यानगर जिल्ह्यात मोठा प्रतिसाद मिळाला. शहरासह जिल्ह्यातील तब्बल आठ हजार 300 मेडिकल दुकाने दिवसभर बंद ठेवण्यात आली. त्यामुळे औषध विक्री पूर्णपणे ठप्प झाली होती.
अहिल्यानगर शहर आणि परिसरातील एक हजार 300 हजारांहून अधिक मेडिकल दुकानदारांनी स्वयंस्फूर्तीने बंद पाळत आंदोलनात सहभाग नोंदविला. जिल्हाध्यक्ष दत्ता गाडळकर यांच्या नेतृत्वाखाली केमिस्ट असोसिएशनच्या पदाधिकार्यांनी शहरात निदर्शने करत जिल्हा प्रशासनाला विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले. दरम्यान, रूग्णांची गैरसोय होऊ नये यासाठी संघटनेकडून विशेष व्यवस्था करण्यात आली होती. शहरातील आनंदऋषीजी रूग्णालय, नोबल रूग्णालय, साईदीप रूग्णालय आणि साई एशियन रूग्णालय येथील मेडिकल स्टोअर्समधून अत्यावश्यक औषधे उपलब्ध करून देण्यात आली.
शहरातील रूग्णालयांमध्ये उपचार सुरू असलेल्या रूग्णांना आवश्यक औषधांचा पुरवठा पूर्वतयारीतून करण्यात आला होता. तसेच तातडीच्या गरजेसाठी हेल्पलाईन क्रमांकही जाहीर करण्यात आले होते. त्या माध्यमातून संपर्क साधणार्या नागरिकांना आवश्यक औषधे उपलब्ध करून देण्यात आली. या सुविधेमुळे अनेक रूग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांनी समाधान व्यक्त केले. संप असूनही अत्यावश्यक आरोग्यसेवा अबाधित ठेवण्याचा प्रयत्न संघटनेकडून करण्यात आला. अखिल भारतीय केमिस्ट असोसिएशनचे नेते आप्पासाहेब शिंदे यांच्या निर्देशानुसार हा बंद पुकारण्यात आला होता.
संघटनेची ऑनलाईन फार्मसी बंद करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. या संदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल असून, दिल्ली उच्च न्यायालयाने ऑनलाईन फार्मसीच्या कार्यवाहीवर स्थगिती दिल्याचा दावा संघटनेकडून करण्यात येत आहे. मात्र, तरीही काही कंपन्यांकडून ऑनलाईन औषध विक्री सुरू असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. याशिवाय मोठ्या ऑनलाईन कंपन्यांकडून औषधांवर दिल्या जाणार्या 20 ते 50 टक्क्यांच्या सवलतीमुळे छोट्या मेडिकल व्यावसायिकांचे मोठे नुकसान होत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. करोना काळात घरपोच औषध वितरणासाठी देण्यात आलेली विशेष सवलत अजूनही सुरू असून, त्याचा गैरफायदा घेतला जात असल्याचेही संघटनेचे म्हणणे आहे. ही सवलत तातडीने रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली.
