नाशिक । प्रतिनिधी Nashik
जिल्हा परिषदेच्या Zilla Parishad Nashik बांधकाम विभागातील construction department कामांच्या शिफारशी कार्यकारी अभियंत्यांकडून दिल्या जात नाहीत, अडवणूक केली जाते, अशी ओरड होताच ठेकेदारांना तत्काळ शिफारशी देण्यात आल्या आहेत.
प्रत्यक्षात, बांधकाम विभागातील सेवकांचे आर्थिक दार बंद झाल्याने या सेवकांनी सदस्यांमार्फत ही ओरड करून कार्यकारी अभियंत्यांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केल्याने हे झारीतील शुक्राचार्य नेमके कोण? याची चर्चा जिल्हा परिषद वर्तुळात रंगली आहे. काम वाटप समितीची बैठक झाल्यानंतर कामांच्या शिफारशी बांधकाम क्रमांक एकचे कार्यकारी अभियंता देत होते. मध्यंतरी एकच्या कार्यकारी अभियंता कार्यपद्धतीमुळे त्यांच्याकडून हे काम काढून घेण्यात आले होते.
सदर काम हे बांधकाम विभाग तीन कार्यकारी अभियंत्यांकडे सोपवण्यात आले होते. त्यावेळी त्या विभागातील सेवकांमार्फत या शिफारशी ठेकेदारांना मिळत. यात ठेकेदारांकडून सेवकांचे आर्थिक लाड होत होते. मात्र प्रशासनाने पूर्वीप्रमाणेच शिफारशी देण्याचे काम बांधकाम विभाग क्रमांक तीनचे कार्यकारी अभियंता यांच्याकडून काढून बांधकाम विभाग एकच्या कार्यकारी अभियंता यांच्याकडे दिले.
एकच्या कार्यकारी अभियंता यांच्याकडून शिफारशी देताना नोंद करण्यास कालावधी गेल्याने शिफारशी देण्यास विलंब झाला. याचाच फायदा विभागातील काही सेवकांनी उचलत सदस्यांमार्फत कार्यकारी अभियंत्यांना दोषी ठरवले. सदस्यांनी शिफारशींसाठी आर्थिक मागणी होत असल्याचा आरोप केला. तर माजी अध्यक्ष पंढरीनाथ थोरे यांनीही याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे थेट तक्रार केली.
वाढत्या तक्रारींवरून कार्यकारी अभियंत्यांनी रातोरात सर्व ठेकेदारांना शिफारशींचे वाटप केले. अगदी पोस्टाने शिफारशी पाठवल्या गेल्याचेही बोलले जात आहे. मात्र शिफारशींना विलंब होण्यास कार्यकारी अभियंता जबाबदार नसून काही सेवक जबाबदार असल्याचे आता पुढे येऊ लागले आहे. सेवकांनीच शिफारशी देऊ नका, असे कार्यकारी अभियंता यांना सांगत ठेकेदारांच्या तक्रारी करत असल्याचे बोलले जात आहे. शिफारशी देण्यात आपले महत्त्व अबाधित राहावे अन् आर्थिक लाडदेखील व्हावे या हेतूने हे काम सदर सेवकांकडून झाल्याची चर्चा आहे.
