अहिल्यानगर | सचिन दसपुते
अहिल्यानगर शहर झपाट्याने वाढत असताना महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडून नेमकी जबाबदारी पार पडली जात आहे का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. नियोजनबध्द विकास व्हावा, शहराचा चेहरामोहरा सुशोभित व्हावा, नागरिकांच्या गरजा पूर्ण व्हाव्यात यासाठी हा विभाग अत्यंत महत्त्वाचा. पण गेल्या काही वर्षांपासून या विभागामध्ये लाचखोरी, टेबलखालची देयके आणि अनधिकृत व्यवहारांची गंभीर प्रथा रूजल्याचं चित्र उघड होतंय.
कोणताही नागरिक आपल्या मेहनतीच्या पैशातून प्लॉट विकत घेतो, स्वप्नातील घरासाठी आराखडा मंजूर करून बांधकाम करायचे ठरवतो. मात्र प्रत्यक्षात जेव्हा तो महापालिकेच्या नगररचना विभागात प्रवेश करतो, तेव्हा त्याला समजते की येथे कामे वेळेवर आणि नीट पार पडत नाहीत. एकाच फाईलसाठी महिने-महिने हेलपाटे घालावे लागतात. काम पुढे सरकवण्यासाठी काही अधिकार्यांकडून अप्रत्यक्षपणे पैसे मागितले जातात, असे अनेकांनी सांगितले आहे. ही लाचखोरीची साखळी आता इतकी ठसठशीत झाली आहे की, नगररचना विभागातील काही कर्मचार्यांनी स्वतःच्या मर्जीने नियम पायदळी तुडवायला सुरूवात केली आहे. वर्षानुवर्षे एकाच टेबलवर बसून त्यांनी आपली मक्तेदारी तयार केली आहे. काही अपवाद वगळता, अनेक कर्मचार्यांच्या वर्तणुकीत लोकसेवेचा आदर किंवा पारदर्शकतेचा मागमूसही दिसत नाही.
शहराच्या केडगाव, सावेडी, बोल्हेगाव, शिवाजीनगर (कल्याण रस्ता), तपोवन रस्ता (सावेडी) भागात नवनवीन वसाहती उभ्या राहत आहेत. पण नियोजनशून्य वाढ, पूररेषेत मंजूर केलेले प्लॅन, ओढ्यांवर उभे केलेले अपार्टमेंट्स आणि आरक्षित जागांवरील अतिक्रमण हे सगळे लाचखोरी आणि बेजबाबदार कारभाराचं थेट फलित आहे. एका खासगी संस्थेच्या सर्वेक्षणात नगर शहरात सुमारे 45 नैसर्गिक ओढे-नाले असल्याचे आढळले. परंतु त्यापैकी अनेक ठिकाणी या नैसर्गिक प्रवाहांवर अनधिकृत बांधकाम करण्यात आले आहे. नाले झाकले गेले, ओढे गुप्त झाले. परिणामी, पावसाळ्यात शहरातील काही भाग जलमय होतात, नागरिकांचे संसार उध्दवस्त होतात. हे सगळे होत असताना नगररचना विभागातील जबाबदार अधिकार्यांनी डोळेझाक केली, आणि काहींनी तर या व्यवहारातून आपला वाटा मिळवला. एका नॉन-टेक्निकल कर्मचार्याला ऑनलाईन फाईल मंजुरीची जबाबदारी देणे, हे तर या सिस्टीममधल्या बिघाडाचे मूळच दर्शवते.
वर्षानुवर्षे एकाच जागी बसून सत्तेचा वापर करणार्या कर्मचार्यांच्या तातडीने बदल्या केल्या पाहिजेत. लाच घेणार्या कर्मचार्यांवर कठोर शिस्तभंगाची कारवाई केली पाहिजे. नागरिकांच्या घराचे स्वप्न, शहराचा विकास आणि प्रशासनातील पारदर्शकता एकमेकांशी घट्ट जोडलेले आहेत. या साखळीला कमकुवत करणार्या घटकांना दूर सारल्याशिवाय ‘स्मार्ट सिटी’ हे फक्त नावापुरतं राहील.
गैरकारभार विधानसभेत
मनपाच्या नगररचना विभागात किती अनागोंदी चालते हे आमदार संग्राम जगताप यांनी विधानसभेत मांडले. त्यांनी नगररचना विभागातील गैरकारभारावर आवाज उठवला आहे, ही स्वागतार्ह बाब आहे. त्यांनी महापालिकेतील अधिकार्यांची बैठक घेऊन तातडीने योग्य ती कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. आ. जगताप यांनी विधानसभेत आवाज उठवला असला तरी त्या विभागातील गैरकारभाराला चाप बसवा, अशी अपेक्षा नगरकरांकडून व्यक्त केली जात आहे.
आयुक्त साहेब लक्ष द्या!
आयुक्त यशवंत डांगे हे शहरातील स्वच्छता, रस्ते, पाणी, आरोग्य या प्रश्नांवर सातत्याने लक्ष देत आहेत. त्यामुळे अहिल्यानगर महापालिकेला अनेक राष्ट्रीय बक्षिसे मिळाली आहेत. पण आता त्यांनी नगररचना विभागात घडणार्या गैरप्रकारांकडेही तितकंच गांभीर्याने लक्ष देणे अत्यावश्यक झाले आहे.
