अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
खासगी जागांमधील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईसाठी राज्य सरकारने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. त्यानुसार अनधिकृत बांधकामांना नोटीस देताना जागा मालक, विकासक (बिल्डर) व ठेकेदार (बांधकाम करणारा कंत्राटदार) यांनाही नोटीसा बजावण्यात येणार आहेत. मुदतीत अनधिकृत बांधकामे न काढल्यास किंवा नियमित करून न घेतल्यास सदर बांधकामे तत्काळ कारवाई करून पाडण्यात येतील, तसेच शासनाच्या आदेशानुसार जागामालक व विकासकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती आयुक्त तथा प्रशासक यशवंत डांगे यांनी दिली आहे.
शासनाच्या निर्देशानुसार महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम 1966, महाराष्ट्र महानगरपालिका कायदा अंतर्गत अनधिकृत बांधकामाबाबत रहिवाश्यांसह संबंधित जमीनमालक, विकासक, ठेकेदार यांनाही नोटीस देण्यात येणार आहे. संबंधित जमीनमालकाने अनधिकृत बांधकामाच्यावेळी किंवा त्याच्या सुरूवातीपासून सहा महिन्यांच्या आत कोणतीही अतिक्रमणाची किंवा अनधिकृत बांधकामाची तक्रार दाखल केली नसेल, असे अनधिकृत बांधकाम जमीनमालकांच्या संगनमताने किंवा सहभागाने झाल्याचे समजण्यात येईल आणि अशा जमीन मालकांवर अनधिकृत बांधकामाची जबाबदारी निश्चित करून कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे.
कायद्याच्या तरतुदींनुसार नियमितीकरण, सुधारणा किंवा पाडकाम करण्याची नोटीस देण्यात आल्यावर दिलेल्या कालावधीत सुधारणा किंवा नियमितीकरण केले नाही, तर कायद्यानुसार संबंधित जमीनमालक, विकासकावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येईल. त्यांना ठराविक कालावधीत स्वतःहून बांधकाम पाडण्यास सूचित केले जाईल.
…तर दहा पट खर्च वसूल करणार
जर जमीन मालकांनी ठरवून दिलेल्या कालावधीत स्वतः बांधकाम तोडले नाही, तर महानगरपालिका पाडकाम करून शासनाने केलेल्या तरतुदीनुसार पाडकामाचा दहा पट खर्च जमीनमालकाकडून वसूल करणार आहे. पाडकाम खर्च जमिनमालकाने मागणीपत्राच्या सात दिवसांत न भरल्यास त्यावर 18 टक्के चक्रवाढ व्याज आकारण्यात येणार आहे. ही रक्कम थकीत राहिल्यास कायद्यांतील कठोर तरतुदीनुसार वसुलीची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, असेही आयुक्त डांगे यांनी स्पष्ट केले आहे.
मनपाकडून अनधिकृत बांधकामाचा शोध घेऊन कारवाई केली जाणार आहे. वापरात नसलेली अनधिकृत बांधकामे पाडण्यात येणार आहेत. जमीनमालक, ठेकेदार, वास्तुविशारद आणि विकासकाविरूध्द फौजदारी कारवाई केली जाणार आहे. अनधिकृत बांधकाम धारकांनी जी बांधकामे नियमानुसार अधिकृत, नियमित करता येत असतील, तर ती नियमित करून घ्यावीत. जी नियमित होऊ शकत नाहीत, ती काढून घ्यावीत, अन्यथा महानगरपालिका कारवाई करेल.
– यशवंत डांगे, आयुक्त तथा प्रशासक, मनपा.
