अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
शहरासाठी प्रस्तावित असलेल्या नवीन पाणीपुरवठा आणि भुयारी गटार (टप्पा 2) योजनेसाठी जागतिक बँकेकडून अर्थसहाय्य घेण्याच्या प्रस्तावावरून महानगरपालिका नगरकरांवर करवाढीचा बोजा लादणार असल्याचे आरोप चुकीचे व तथ्यहीन आहेत. दोन्ही योजनांपैकी एकच योजना विचाराधीन असून मनपाला केवळ 25 टक्के रक्कम स्वहिसा म्हणून उभारावी लागणार असल्याचे आयुक्त यशवंत डांगे यांनी स्पष्ट केले आहे.
महापालिकेकडून पाणी योजनेसाठी आणि भुयारी गटार योजनेसाठी स्वहिस्सा उभारण्यासाठी प्रस्ताव केले आहेत. नगर विकास विभागाच्या महाराष्ट्र नागरी पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन व पुनर्वापर योजनेअंतर्गत जागतिक बँकेच्या साहाय्याने निधी उभारणीसाठी महापालिकेने प्रस्ताव पाठवले होते. राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार सदर प्रकल्पांसाठी निधी उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. राज्य शासन जागतिक बँकेकडून कर्ज घेणार असून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ती रक्कम अनुदान स्वरूपात दिली जाणार आहे. या रकमेवर महापालिकेला एक रूपयाचेही व्याज द्यावे लागणार नाही किंवा कोणतीही मालमत्ता तारण ठेवावी लागणार नाही.
योजनेच्या एकूण खर्चापैकी 50 टक्के रक्कम सहायक अनुदान म्हणून शासनाकडून उपलब्ध होईल. तसेच, 25 टक्के रक्कम अर्बन चॅलेंज फंडमधून किंवा राज्य अनुदानातून मिळेल. त्यामुळे महापालिकेला केवळ 25 टक्के हिस्साच उपलब्ध करायचा आहे. शासनाच्या नगरोत्थान आणि अमृत योजनेमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा हिस्सा 30 टक्के असतो, त्या तुलनेत या नव्या योजनेत महापालिकेला 5 टक्के कमी हिस्सा भरावा लागणार आहे. सध्या नगरोत्थान आणि अमृत योजनेमध्ये निधी उपलब्ध नसल्याने या योजनेचा पर्याय निवडला आहे, असे डांगे यांनी स्पष्ट केले.
